मुंबई | मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेले अनेक दिवस भिजत घोंगडं बनला आहे. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर कोर्टात त्याविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकत्रीत निकाल सुनावला. यावेळी भाजपा सरकारने जाहीर केलेली मेगा भरती २३ जानेवारी पर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणी पर्यंत कोणतीही नियुक्त करु नये असा आदेश यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.
राज्यातील कंत्राटी कर्मचार्यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. राज्यात मेगा भरती घेण्याअगोदर कंत्राटी कर्मचार्यांना कायम करावे अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली होती. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने कत्राटी कर्मचार्यांना दिलासा दिला.
‘सरकार मराठा समाजाला भडकू पाहत आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण घटनाबाह्य असून ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही असा कायदा आहे.’ असं मत जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडलं. उच्च न्यायालयाने दिलासात्मक निकाल दिला असल्याचंही ते म्हणाले. ‘आम्ही न्यायालयामधे संविधानाच्या रक्षणासाठी आवाज उठवत आहोत. मराठा असो किंवा दलित असो, कोणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. भारताचं संविधान सर्वात श्रेष्ठ आहे.’ असंही ते म्हाणाले.
