हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन MGNREGA Scheme News : ग्रामीण भागातील कुटुंबांना, विशेषतः अकुशल मजुरांच्या हाताला काम देणारी मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा योजना केंद्र सरकारकडून बंद करण्यात येणार असून त्याऐवजी ‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G) या नावाने नवीन योजना ओळखली जाईल. सोमवारी लोकसभेच्या खासदारांमध्ये या विधेयकाची प्रत वाटण्यात आली.
कामाच्या दिवसांची संख्या १२५ – MGNREGA Scheme News
नवीन विधेयकात असे म्हटले आहे की ‘विकसित भारत २०४७’ च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत ग्रामीण विकासासाठी एक नवीन चौकट तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. मनरेगा मध्ये कामाच्या दिवसांची संख्या १०० होती, नव्या योजनेत हाच आकडा १२५ पर्यंत ठेवण्यात आला आहे. हा रोजगार अशा ग्रामीण कुटुंबांसाठी असेल ज्यांचे प्रौढ सदस्य कोणत्याही विशेष कौशल्याशिवाय हाताने काम करण्यास तयार आहेत. मनरेगाने गेल्या २० वर्षांत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, परंतु गावांमधील सामाजिक-आर्थिक बदल लक्षात घेता, ते आणखी मजबूत करणे आवश्यक आहे असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. नवीन कायदा “विकसित भारत” चे ध्येय साध्य करण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर आणि उपजीविका सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करेल असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे. सध्या मनरेगाच्या निधीत केंद्र आणि राज्यांचा सहभाग असतो. नव्या कायद्यात राज्यांवर या योजनेसाठी अधिक खर्च करण्याची जबाबदारी राहील अशाही चर्चा सुरु आहेत. MGNREGA Scheme News
याच अधिवेशनात संसदेत हे विधेयक सादर करून ते मंजूर करण्याचा प्लॅन केंद्र सरकारच्या डोक्यात आहे. एकदा का ने नवीन विधेयक मंजूर झाले तर नवीन कायदा मनरेगाची जागा घेईल आणि ग्रामीण रोजगार हमीमध्ये काही बदल करेल. दरम्यान, मनरेगा बंद करून नवीन योजना सुरु करण्यास काँग्रेसने विरोध केला आहे. महात्मा गांधींचे नाव का काढून टाकले जात आहे? असा सवाल काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी केला आहे. मनरेगा हि काँग्रेस सरकारच्या काळातील महत्वाची योजना होती. ग्रामीण भागातील जनतेच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हाताला काम देण्यासाठी २००९ मध्ये हि योजना सुरु करण्यात आली होती. मनरेगा म्हणजे काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक आहे अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी केली होती. आता मोदींनी हि योजना बंद करून नवीन रोजगार कायदा आणल्यास विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
