हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | राज्यातील अनेक उद्योजकांनी औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत. त्यांना हे भूखंड विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विशेष मुदतवाढ योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन केले असून त्याची मुदत ही ३० जूनपर्यंत आहे मात्र, तत्पूर्वी एक नोटीस कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील एकूण ५३६ उद्योजकांना एमआयडीसीने पाठविली आहे. या नोटिसीमुळे उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
एमआयडीसी तर्फे पाठविण्यात आलेल्या नोटिसीमध्ये म्हंटले आहे की, दिलेल्या विशेष मुदतवाढ योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत आहे. योजनेचा लाभ घेऊन भूखंड विकसित करणार नाहीत, अशा उद्योजकांचे भूखंड काढून घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित उद्योजकांनी 30 जूनपर्यंत योग्य तो निर्णय घ्यावा.
वास्तविक पाहता भूखंडाचा विकास करून उत्पादन सुरू करण्यासाठी मुदतवाढी मंजूर करूनही काही उद्योजकांनी भूखंडाचा पूर्ण विकास केला नसल्याचे ‘एमआयडीसी’च्या निदर्शनास आले. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या एक ते दोन वर्षांत उद्योजकांना विविध आव्हानांचा सामना करावा लागला. हे पाहता राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार आणि उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून भूखंड विकासासाठी विशेष मुदतवाढ योजना राबविण्याचा निर्णय ‘एमआयडीसी’ने घेतला आहे.
औद्योगिक वसाहतनिहाय पाठविलेल्या नोटिसा
1) शिरोली : 19, 2) गोकूळ शिरगाव : 32, 3) कागल-हातकणंगले पंचतारांकित : 206, 4) हलकर्णी : 76, ५) आजरा : 4, 5) गडहिंग्लज : 16, 6) सातारा : 29, 7) अतिरिक्त सातारा : 21, 8) कराड : 28, 9) वाई : 30, 10) पाटण : 8, 11) लोणंद : 12, 12) फलटण : 49, 13) कोरेगाव : 5, 13) खंडाळा (एसईझेड) : 1.