नवी दिल्ली । लॉकडाऊनमुळे देशातील विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांच्या मुद्द्यांवरून सुप्रीम कोर्टाने आज राज्यांना डेडलाइन दिली आहे. स्थलांतरीत मजुरांना १५ दिवसांत त्यांच्या गावी सोडा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत. स्थलांतरीत मजुरांसबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना आणखी हे निर्देश दिले आहेत.
देशातील विविध ठिकाणी अडकलेल्यासर्व स्थलांतरीत मजुरांना आपल्या गावी सोडण्यासाठी राज्यांना १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात येत आहे. यासोबतच राज्यांनी मुजरांच्या रोजगाराची आणि इतर गोष्टींची व्यवस्था कशी केली गेली, हे याची माहिती द्यावी. तसंच प्रवासी मजुरांची नोंदणी केली गेली पाहिजे. मजुरांचे रजिस्ट्रेशन, ट्रान्सपोर्टेशन आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर मंगळवारी कोर्टाने हे आदेश दिले.
विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या गावी सोडण्यासाठी ४२७० श्रमिक ट्रेनचा उपयोग केला जातोय. यापैकी उत्तर प्रदेश सरकारने १६२५ ट्रेन मागितल्या आहेत. बहुतेक ट्रेन या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येच संपत आहेत. आम्ही राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहोत. पण किती स्थलांतरीत मजुरांना गावी सोडायचे आहे आणि किती ट्रेन चालवायच्या आहेत याची माहिती राज्य सरकारेच देऊ शकतात. यासाठी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
त्यात किती मजुरांना गावी पाठवायचे आणि किती ट्रेनची आवश्यकता आहे, याची माहिती मागवण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली. या प्रकरणी केंद्राकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. कोर्टाने जी माहिती मागितली होती सर्व त्यात देण्यात आली आहे. राज्यांनी एक चार्ट बनवला आहे. त्यांना किती ट्रेन हव्या आहेत, याची ते मागणी करू शकतात, असं मेहता यांनी सांगितलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”