नवी दिल्ली । 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार अशी काही पावले उचलू शकते, ज्यामुळे मोबाईल आणि गॅजेट्सच्या किमती कमी होतील. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले की,” सरकार कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल फोनच्या कंपोनंटवर आणि काही पार्टवरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे.”
लोकल मॅन्‍युफॅक्‍चरिंगला प्रोत्साहन देणे आणि कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित उत्पादनांची निर्यात वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आयातदारांवरील कम्‍प्‍लायंसचा भार कमी करण्यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया देखील सुलभ केल्या जातील. अर्थसंकल्पात, ऑडिओ डिव्हाइसेस आणि स्मार्टवॉच, स्मार्टबँड्स यांसारख्या वेअरेबलच्या कंपोनंटवरही सीमा शुल्क कमी केले जाऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांचे मॅन्‍युफॅक्‍चरिंग वाढण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्‍ट्रीनेही त्यावरील सीमाशुल्क कमी करण्याची विनंती केली होती.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यात दुप्पट होऊ शकते
कम्‍युनिकेशन्स अँड इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी मिनिस्‍टर अश्विनी वैष्‍णव यांनी अलीकडेच सांगितले होते की,”भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंटच्या क्षेत्रात वेगाने उदयास येत आहे. मोबाईल फोनची मॅन्‍युफॅक्‍चरिंग आणि निर्यात झपाट्याने होत आहे.” असा अंदाज आहे की, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंटची निर्यात 2025-26 पर्यंत $8 अब्जपर्यंत पोहोचेल, जी 2020-21 मध्ये जवळजवळ काहीच नव्हती. एवढेच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यातही दुप्पट होऊन त्याच कालावधीत 17.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.
भारत 2026 पर्यंत मॅन्‍युफॅक्‍चरिंग पावरहाउस बनणार आहे
आयटी मंत्र्यांच्या मते, आपण आपल्या सध्याच्या क्षमतेद्वारे बॅटरी पॅक, चार्जर, यूएसबी केबल्स, कनेक्टर, इंडक्टिव कॉइल, मॅग्नेटिक्स आणि फ्लेक्सिबल पीसीबीए (Printed Circuit Board Assembly) निर्मितीच्या क्षेत्रात वेगाने पुढे जाऊ शकतो. अशाप्रकारे, 2026 पर्यंत, $300 अब्ज किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे मॅन्‍युफॅक्‍चरिंग करून भारत जगातील पॉवरहाऊस बनू शकतो. सध्या आपण आली उत्पादन क्षमता सुमारे $75 अब्ज आहे.
घटक उत्पादन क्षमता $25 अब्ज
प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत, भारत दरवर्षी $25 अब्ज किमतीचे कंपोनंट बनवू शकतो, जे जगभरात वापरल्या जाणार्‍या कंपोनंटपैकी 12 टक्के आहे. यासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी सीमाशुल्क सध्याच्या 20 टक्क्यांवरून 5 टक्के, 2024-25 साठी 10 टक्के, 2025-26 साठी 15 टक्के केले जाऊ शकते. इतर कंपोनंटवर 2024-25 साठी 5 टक्के आणि 2025-26 साठी 10 टक्के केले जाऊ शकतात.