नवी दिल्ली वृत्तसंस्था: केंद्रातील मोदी सरकारने भाडेकरूंसाठी दिलासादायक असा एक निर्णय बुधवारी घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार मॉडेल टेनन्सी कायद्याला म्हणजेच ‘आदर्श भाडे कायद्याला’ मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यासाठी पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे देशातील रेंटल हाऊसिंग सेक्टरला मोठी मदत मिळणार असल्याचे मोदी सरकार कडून सांगण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दरम्यान हा कायदा नवीन स्वरूपात लागू करावा किंवा लागू असलेल्या रेंटल मध्ये सुधारणा करून लागू करावा असं निर्णयामध्ये म्हंटले आहे. आता या कायद्यामुळे देशातील भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत असलेल्या कायदेशीर चौकटीची दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे कित्येक रिकामी घरे भाड्याने देण्यास उपलब्ध होणार असून जागेचा प्रश्न सुटणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
या कायद्यामुळे नक्की काय होईल?
या कायद्यामुळे देशातील चैतन्यशील, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक भाडेतत्वावरील घरांची बाजारपेठ निर्माण केली जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक स्तरांमध्ये लोकांसाठी भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध होण्यास वाव मिळणार आहे. जेणेकरून बेघर लोकांच्या समस्यावर तोडगा निघण्यास मदत होईल असं सरकारने जारी केलेल्या माहिती पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. याबरोबरच रेंटल हाउसिंगचं संस्थानीकरण होण्यास मदत होईल. त्याचे रूपांतर नंतर औपचारिक बाजारपेठेमध्ये होईल. अशी माहिती गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दिली आहे. याद्वारे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार या बाजारपेठेत गुंतवणूक करतील आणि त्यामुळे बेघरांना घर मिळू शकेल असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केला आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न लागणार मार्गी
अनेकदा लोक सुरक्षिततेच्या कारणामुळे कायदेशीर गोष्टींचा त्रास नको म्हणून घर भाड्याने देणे टाळतात. त्या लोकांसाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. औपचारिक भाडेकरार, सुरक्षा ठेव, भाडे वाढीचा दर आणि भाडेकरूंना काढून टाकण्याचे कारण अशा गोष्टींशी संबंधित मुद्द्यांचा या कायद्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख असणार आहे. या कायद्यामुळे भाडे कराराबद्दल सर्वच व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. त्यामुळे हा कायदा घर मालक आणि भाडेकरू या दोघांसाठी देखील फायद्याचा ठरणार आहे.
