पुणे प्रतिनिधी | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. पाच वर्षापुर्वीच्या प्रचारसभांत त्यांनी धनगरांवर अन्याय केल्याबद्दल काँग्रेस- राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल केला होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनीही धनगर आरक्षणाच्या विरोधात भुमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात धनगर समाज एसटी आरक्षणासाठी अपात्र असल्याचे म्हटले आहे. हा धनगर समाजासोबत केलेला विश्वासघात आहे, अशी टीका धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ढोणे म्हणाले, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी मोदींनी मिरज, सोलापूर, पुणे आदी ठिकाणच्या प्रचारसभांत धनगर समजाला जाणीवपुर्वक एसटी आरक्षण मिळू दिले गेले नाही, असे म्हणत काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नाव घेवून टार्गेट केले होते. एकप्रकारे त्यांनी धनगर समाजाला काँग्रेस- राष्ट्रवादीविरोधात भडकावले. त्याचा परिणाम म्हणून भाजपला भरपूर मतदान झाले. त्यानंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आरक्षणप्रश्नी धनगर समाजावर झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा प्रचारात वापरण्यात आला. यावेळी मोदी पंतप्रधान म्हणून भाषण करत होते. बारामती आणि तासगाव येथे झालेल्या सभांत मोदींनी धनगर आरक्षण लटकवण्यासाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादीला जबाबदार धरले. या निवडणुकीतही भाजपला धनगरांची भरभरून मते मिळाली. मात्र या निवडणुकीनंतर मोदी एकदाही धनगर आरक्षणावर बोललेले नाहीत. त्यांच्यादृष्टीने हा निवडणुकीचा जुमला होता. आपण महाराष्ट्राच्या जनतेल शब्द दिला आहे आणि आपल्यावर विश्वास ठेवून मतदान केले आहे, म्हटल्यावर याप्रश्नी मार्ग काढण्याची त्यांची जबाबदारी होती, मात्र त्यांनी याप्रश्नाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. उलट खासदारांच्या बैठकीत हा विषय काढल्याने त्यांनी खासदार विकास महात्मे यांना झापले होते. एवढेच नाहीतर मोदी सरकारने धनगर समाज आदिवासींचे निकष पुर्ण करत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे. हे प्रचंड धक्कादायक आहे. धनगर समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर एसटी आरक्षण अंमलबजावणासाठी याचिका दाखल आहेत. त्यात केंद्र सरकार (Union of india) प्रतिवादी आहे. न्यायालयाने नोटिस बजावल्यानंतर (याचिका क्र. 1694/2018 आणि 1699/2018) भारत सरकारतर्फे आदिवासी विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत धनगर समाज आदिवासींच्या आरक्षणासाठी अपात्र असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया ही केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागामार्फत होत असते, जर हा विभाग न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्टपणे रेड सिग्नल दाखवत असेल तर त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. मोदी सरकार धनगर आरक्षणाच्या विरोधात आहे, हे यातून स्पष्ट होते. त्यांना काही करायचे असते तर NCST (National commission for sheduld tribes) ला अभ्यास करायला लावून मार्ग काढता आला असता. dhangar- dhangad हा जो वादाचा विषय बनला आहे तो महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, बिहार या राज्यांशी संबंधित आहे. अनेक राज्यांचा विषय असल्याने मोदी सरकार NCST च्या माध्यमातून ठोसकाही करू शकले असेत. पण त्यांनी काही केले नाही.
उच्च् न्यायालयात धनगर हे एसटी आरक्षणासाठी अपात्र असल्याचे नमूद करत असताना आदिवासी विभागाने पुर्वीच्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारने तयार केलेल्या अहवालांचे दाखले दिले आहेत. मोदींनी पंतप्रधान असताना महाराष्ट्रात येवून केलेल्या भाषणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण काँग्रेस- राष्ट्रवादीने जाणीवपुर्वक धनगर समाजाला हक्क अधिकारांपासून वंचित ठेवले, असे ते म्हणत होते. असे असताना मोदी सरकारने काँग्रेस- राष्ट्रवादीने तयार केलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेत, धनगर समाजाच्या विरोधात भुमिका घेतली, हे दुर्दैवी आहे. मतदान मिळवण्यासाठी भाषणात एक बोलायचे आणि दुसऱ्या बाजूला न्यायालयात विरोधात भुमिका घ्यायची, या विश्वासघाती मानसिकतेचा बुरखा फाडण्यासाठी हे प्रतिज्ञापत्र पुरेसे आहे.
29 जुलै’ रोजी विश्वासघात दिवस
देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 जुलै 2014 रोजी बारामती येथे धनगरांना एसटी आरक्षणाचा जाहीर शब्द दिला होता. आमचा अभ्यास झालाय, भाजप सरकार आल्याआल्या पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देवू, असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र भाजपची सत्ता आल्यानंतर बरोबर उलटे घडले आहे. आजवर 230 कॅबिनेट झाल्यातरी त्यात एकदाही धनगर आरक्षणावर चर्चा झालेली नाही. आरक्षण द्यायचे दूरच. ते मिळणार नाही, याची तरतूद फडणवीस सरकार करते आहे. कोणाची मागणी नसताना फडणवीसांनी सर्व्हेक्षणाचे काम ‘टिस’ संस्थेला दिले. 60 वर्षापुर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीत जे आरक्षण मिळायला हवे होते, त्यासंबंधाने आताच्या परिस्थितीत सर्व्हेक्षण करून काय हशील होणार आहे? ‘टिस’चा अहवाल येवून वर्ष झालेतरी तो जाहीर केला जात नाही. हा सगळा प्रकार धनगरांचा विश्वासघात करणारा आहे. फडणवीसांनी आश्वासन दिल्यानेच धनगरांनी भरभरून मतदान केले होते. त्यांनी मते घेतली, मात्र आरक्षण दिले नाही. त्यामुळे राज्यभरात ’29 जुलै’ हा विश्वासघात दिवस म्हणून पाळणार असल्याचे आम्ही जाहीर केले आहे.