हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रातील मोदी सरकार कडून पुन्हा एकदा आपल्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांमध्ये विकास निधीचा हप्ता मंजूर केला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहारला घसघशीत निधी वाटप करण्यात आला आहे. तर महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पानं पुसण्यात आली आहेत. खरं तर केंद्र सरकारला सर्वाधिक कर हा महाराष्ट्र भरत असतो, महाराष्ट्रातून मिळणाऱ्या पैसावर केंद्राची तिजोरी भरत असते. असं असूनही मोदींनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याचे समोर आलं आहे.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थमंत्री पदाचा पदभार पुन्हा स्वीकारल्यानंतर राज्यांना विकास निधी (Development Fund) वाटपाचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी सर्व राज्यांसाठी एकूण 1 लाख 39 हजार 750 कोटींचा निधी दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, उत्तर प्रदेशला सर्वात जास्त 25 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे, तर नितीशकुमार यांच्या बिहारला 14 हजार कोटी देण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्राला मात्र अवघ्या 8 हजार कोटींचा विकास निधी देत तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत.
कोणत्या राज्याला किती विकास निधी ?
उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 25069 कोटी देण्यात आले. त्यानंतर बिहारला 14056 कोटी, भाजपशासित मध्य प्रदेशलाही 10970 कोटींचा निधी दिला. महाराष्ट्राला 8828 कोटींचा निधी देण्यात आलाय. काँग्रेसचे सरकार असलेल्या कर्नाटकात 5069 कोटी दिले. चंद्राबाबूंची सत्ता आलेल्या आंध्र प्रदेशला 5655 कोटींचा निधी मिळाला. ‘आम आदमी पक्षाचे सरकार असलेल्या पंजाबला 2525 कोटी, द्रमुकची सत्ता असलेल्या तामिळनाडूला 5700 कोटींचा निधी दिला. तर ओडिशात नुकतंच भाजपचे सरकार आले असून त्याठिकाणी 7327 कोटी विकास निधी देण्यात आलाय.