नरेंद्र मोदींच्या राजकीय चुकांची भरपाई राज्यांना द्यावी लागणार?

थर्ड अँगल | Covid -१९ ची गंमत म्हणजे मोदी सगळ्या चुकांचा दोष राज्यांना देऊन स्वतः रक्षक म्हणून बॅकफुटवरुन खेळू शकतात. संचारबंदीदरम्यान योग्य राजकीय भाषणासोबत ठाम भूमिकांचा अभाव हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे असं राजकीय संशोधक सुहास पळशीकर यांना मनोमन वाटत आहे.
 
युनायटेड स्टेट्स आणि पाकिस्तानप्रमाणे कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाला रोखण्यासाठी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ आठवड्यांची संचारबंदी लागू करण्याच्या निर्णयाचे राजकारण केले नाही. देशात संचारबंदी लागू करण्याआधी सरकारने काही प्रत्यक्ष पूर्वतयारी केली का? राज्यांसाठी त्याची अंमलबजावणी कशी विस्तारली आणि ती त्यांच्यासाठी उपयोगाची ठरली का? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. पण संचारबंदीचा कोणताच राजकीय मुद्दा झाला नव्हता. शिवाय मोदींकडून सरकारची covid -१९ ची हाताळणी राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून योग्य प्रकारे मार्केटिंग करण्यात आली आहे, ज्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकावर आहे. हा दृष्टिकोन लोकांना सरकारच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न विचारण्यास टाळाटाळ करण्याची परवानगी देतो. मग तो या संकटकाळात स्थलांतरित कामगारांच्या गैरव्यवस्थेचा असो की स्वस्त धान्यसाठा राज्यांना पाठविण्याची अनिच्छा असो किंवा राज्यांना जलद चाचणी किट्स मिळण्यामागचा घोळ असो. भारतीय राजकारणाच्या अभ्यास केंद्राचे संपादक आणि राजकीय संशोधक सुहास पळशीकर यांनी संचारबंदीच्या सुरुवातीपासूनच निर्वाणीचा इशारा दिला होता, की यामुळे राजकारणाच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरु होईल, जी लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. संचारबंदी आणि तिचे परिणाम हे वर्गातील दरी खोल करेल, तसेच हिंदू-मुस्लिम विभागणी आणखी तीव्र करेल, असा युक्तिवाद पळशीकर यांनी केला होता. हे होत असताना मोदी जास्त प्रकाशझोतात येताना दिसेल. Scroll.in ने पळशीकरांशी कोरोना विषाणूआधीचे अदृश्य होणारे मुद्दे (समस्या) आणि पुढच्या तीन वर्षात भारतीय राजकारण कसे दिसेल याविषयी संवाद साधला आहे. त्याचा मुक्त अनुवाद हॅलो महाराष्ट्रच्या वाचकांसाठी देत आहोत.

प्रश्न – संचारबंदीनंतर आपण “सार्वजनिकीकरणानंतर लोक” असे लिहिले होते, त्यात असे लिहिले होते, “असं जग जे परस्पर संबंध डिजिटल कलाकृतीत बदलण्यास तयार आहे किंवा सर्वात वाईट परस्पर संबंध स्वीकारणारं आहे.” तर “सार्वजनिकीकरणानंतर लोक” म्हणजे काय? 
उत्तर – ती कल्पना म्हणजे, डिजिटली जोडलेले माध्यम ज्यामध्ये सोशल मीडियाचा समावेश होईल. पण वास्तविक लोक आणि वास्तविक संबंध हे दोन्ही हरवले आहेत. मला वाटते की, हे केवळ कोरोनानंतरचं जग किंवा राजकारण याविषयी नाही. ही एक अपूर्व गोष्ट आहे जी कोरोनाने त्वरित घडवून आणली आहे. कदाचित परस्परसंबंध हे व्यक्तिनिरपेक्ष झाले असते तर भारत संक्रमणाच्या या प्रक्रियेत थोडा हळू गेला असता. 

प्रश्न – तुम्ही एखादे उदाहरण देऊ शकाल का? 
उत्तर – जर तुम्ही प्रत्यक्ष राजकारणाकडे बघितले तर साधे उदाहरण आहे, सोशल मीडियावर किंवा माध्यमांमध्ये वक्तव्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि हे करत असताना, असे लोक आहेत, ज्यांच्या एजन्सी आहेत त्यांना एकत्र करण्याची गरज आहे किंवा त्यांना संपर्क करण्याची गरज आहे. कारण वक्तव्य करणे द्विमार्गी नाही. लोकांकडून कोणताच अभिप्राय येत नाही हे विसरून लोकांकडून वक्तव्य करणे. माझे म्हणणे जे लोक स्प्ष्ट बोलणारे आहेत, जे बोलके आहेत, सोशल मीडियावर स्वतःचे मुद्दे मांडतात ते लोक असे नाही. आपली संकल्पना ही प्रत्यक्ष संकुचित लोकांसाठी आहे. काही लोकांचे असे म्हणणे आहे की सोशल मीडिया लोकशाहीकरण करते आणि द्वारपालांना काढून टाकते. जे लोक बोलके आहेत आणि ज्यांनी डिजिटल जगात काही प्रवेश केला आहे त्यांच्यासाठी सोशल मीडिया स्तरीय प्रभाव किंवा लोकशाहीकरणाचा प्रभाव दिसून येतो. Covid च्या काळात चाचणीसाठी काय धोरणे असायला हवीत? यावर मत व्यक्त करायला तुम्हाला तज्ञ असण्याची गरज नाही. हे खरं आहे, पण म्हणूनच ही दुहेरी गोष्ट आहे. एकीकडे ते सर्वसमावेशक आहे, त्याचबरोबर सध्या आपण भारतीय संदर्भात ज्या सामाजिक रचनेत राहत आहोत त्यास विशेषतः वगळणारे सुद्धा आहे.  

प्रश्न – तर तुम्ही राजकारण्यांसारख्या गोष्टींबद्दल बोलत आहात का जे लोकांसोबत अपरिहार्यपणे संवाद साधण्याची गरज असूनही त्यांच्याशी बोलल्याशिवायच संवाद साधू शकतात? 
उत्तर – हे बरोबर आहे, म्हणूनच त्यांनी तयार केलेले मुद्दे, ज्यापद्धतीने ते समाजाला समजून घेतात आणि जनतेची मनोवृत्ती हे सर्व सोशल मीडियावरून जे मिळते त्यावर आधारित आहे. खरंच, आपण नेहमीच तसा विचार केला आहे, ट्विटर हे त्याचे एक उदाहरण आहे त्याची वास्तविक संख्या अतिशय लहान असते, ट्विटर प्रतिनिधी नाही पण पत्रकार आणि राजकारणी सर्व संकेत त्यातूनच घेतात. हो ते खरं आहे, हे काही नवीन नाही असा तर्क आपण करू शकतो की मागच्या ५-७ वर्षांपासून हे होत आहे. पण त्याला आणखी कायदेशीरपणा कसा येईल हा माझा मुद्दा आहे.

प्रश्न – जेव्हा प्रत्येकजण या संचारबंदीच्या काळात आपापल्या घरी आहेत, एकांतात आहेत, बऱ्याच जणांना ऑनलाईन माहिती मिळत आहे. म्हणून हे जरा अधिक आहे? 
उत्तर – होय, आणि जर तुम्ही फेसबुक किंवा ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर पहिले तर तिथे महिलांची उपस्थिती अत्यंत मर्यादित आहे. म्हणूनच ही सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्वाच्या वास्तविक गोष्टींपासून, 
आभासी जगापर्यंत महिलांची लोकसंख्या वगळण्याची प्रवृत्ती आहे. 

प्रश्न – आपण नमूद केले आहे की, कोरोना विषाणूआधीच्या चिंता, नागरिकत्व कायद्याचा निषेध, अर्थव्यवस्था किंवा कश्मीर प्रश्न हे मुद्दे वाहून जातील. 
उत्तर – मी गंमतीशीरपणे असे म्हणेन की, कोरोना विषाणूच्या आधी सर्वात महत्वाची चिंता ही अर्थव्यवस्था असायला पाहिजे आणि ती असू शकते. एका अर्थाने ती अदृश्य होईल कारण सगळा दोष या साथीच्या आजाराला दिला जाईल. तर प्रश्न असा आहे की सरकार अर्थव्यवथा व्यवस्थित हाताळत नव्हती. जानेवारी मध्ये सरकार काय करत होते किंवा काय करत नव्हते, हे सगळे प्रश्न अदृश्य होतील आणि सर्व प्रश्न हे साथीच्या काळात सरकार काय करत होते यावर येतील. किंवा जर जास्त बेरोजगारी किंवा खूप जास्त दुखी असतील तर किती पैसे जमा केले आहेत हे सर्व दोष कोरोनावर लादले जाऊ शकतील. एक मत असेही आहे की जर अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन पूर्वी खराब होते तर कोरोनानंतर ते आर्थिक परिस्थितीचे 
व्यवस्थान कसे करतात यावरूनही दिसून येईल. ते गोष्टी आतापासून कशा उलगडू लागतात यावर अवलंबून आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या सोबत झालेल्या गैरव्यवस्थेचा प्रश्न किमान सोशल मीडियामध्ये आणि अन्यत्र उपस्थित केला जाईल. आता दुर्दैवाने ‘अगदी बरोबर’ हा भाग सोशल मीडियाच्या आव्हानातून वगळला आहे. ते व्यक्त होत नाहीत. तुम्ही आणि मी त्यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर बोलतो आहोत, पण ते आनंदी आहेत की नाही? सरकारने याबद्दल काय केले आहे किंवा नाही? हे अद्याप रहस्यच आहे. दुसरे म्हणजे मी जसे नमूद केले आहे, या परिस्थितीचे सौंदर्य असे आहे की, जर काही घडले तर दिल्लीतील (केंद्र) सरकार राजस्थानने सरकारने हे केले नव्हते, महाराष्ट्र सरकारने हे केले नव्हते असे म्हणायला मोकळे होऊ शकेल. याचा दोष ते राज्यांवर ढकलू शकतात. अगदी त्यांच्या पक्षातील सरकारसंदर्भातही ते, हे गुजरात सरकारचे अपयश होते, मोदी सरकारचे नाही. याचा एक पक्ष म्हणून भाजपा आणि मोदी व त्यांचे सरकार यांच्यादरम्यान स्वतंत्र घटनेत फरक करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. 

प्रश्न – भूतकाळात या संकटावरील बऱ्याच गोष्टींच्या वाचनात असे म्हटले आहे की, आपल्या कोणत्याच गोष्टींवरच्या कल्पनांवर ते विश्वास ठेवत नाहीत, ते पूर्व-विद्यमान ट्रेंडला गती देतात. मग ते केंद्रीकरण असो किंवा हिंदू- मुस्लिम विभाजन, तुम्हाला काहीतरी प्रवेग होताना दिसते आहे का? 
उत्तर – मला शंका आहे की अप्रत्यक्षरीत्या हे सुरु झाले आहे. लोक आनंदी आहेत, मोदींवर अगदी पूर्वीपेक्षा अधिक विश्वास ठेवत आहेत असे सांगणारे किमान २ अहवाल समोर आले आहेत. नमुन्याच्या आकाराशिवाय पद्धतशीर प्रश्न, हे सर्वेक्षण कुणी केले, याचा परिणाम हे सर्व बातमीखाली फिल्टर होऊ लागले आहे. जर मी एक स्थलांतरित कामगार म्हणून १० X १० च्या एका खोलीत आणखी १० जणांसोबत बसलो आहे, तर ते माझ्यापर्यंत पोहोचते, म्हणूनच मी या सरकारबद्दल काय विचार करतो यामध्ये ते हस्तक्षेप करते. हे आधीच झाले आहे. ते केंद्रीकरण केवळ पंतप्रधान कार्यालयातील केंद्रीकरणाच्या भौतिक वास्तवातच नाही, परंतु मोदी तारणहार आहेत या संकल्पनेची गोळी आता पुढे चालविली जाईल.

प्रश्न – आणखी कोणते ट्रेंड वाढल्याचे तुम्ही पाहिले?  उत्तर – कदाचित स्थलांतरित कामगारांची यजमान राज्ये आणि गृहराज्ये यांच्यामधील विभाजन. होय, हे तिरके विभाजन आहे, पण मला हे फारसे दिसून येत नाही. अर्थात ममता बॅनर्जींसारखे कुणीतरी फेडरल प्रश्न आणि केंद्र-राज्य प्रश्नावर ताशेरे ओढेल. पण आतापर्यंत हे मुख्यमंत्री एकत्र येण्याची शक्यता दिसून येत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला त्याच्या किंवा तिच्या सरकारला केंद्राकडून काय मिळाले याचा विचार करण्यास भाग पाडले जाईल. हा व्यावहारिक पैलू असेल. म्हणूनच ही  एक वैयक्तिक शर्यत असेल, ज्यामध्ये प्रत्येकजण पळत आहे. दुसरे, माझा एक सामान्य मुद्दा आहे की आपल्याकडे विविध राज्यांना चालविणाऱ्या राजकीय पक्षांना राजकीय परिस्थितीचे गुरुत्व समजत नाही आहे. म्हणूनच त्यांनी एकत्र येण्याची, युती करण्याची किंवा सांघिकरीत्या एकत्र येण्याची शक्यता नाही. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की जर गरीब, बेरोजगार आणि स्थलांतरित कामगारांचा एकत्र स्फोट झाला तर वेगळे राजकारण शक्य आहे. कारण जर त्यांचा स्फोट झाला तर यापैकी बरेच पक्ष त्यांना पकडण्यासाठी उडी घेतील. पण ते दुर्दैवी ठरेल कारण एका अर्थाने याचा गरिबांना अतिरिक्त त्रास होईल. तबलिगी जमातीच्या व्याप्तीवरून एक गोष्ट आम्ही स्पष्टपणे गतिमान झालेली पाहिली आहे, ती म्हणजे हिंदू-मुस्लिमांमधील वाढती विभागणी. सीएए विरोधातील निषेधाच्या वेळी आणि आता या साथीच्या काळात जातीयकरण यामध्ये काही बाजू, जसे मुस्लिमांमध्ये अधिक भारतीय संवेदनशीलता असेल का हे बघणे खूप मनोरंजक आहे. कारण जेव्हा आपण धार्मिक फुटीबद्दल बोलतो, तेव्हा सत्य हे आहे की अधिकाधिक हिंदू हे राजकीय अस्मितांमध्ये एकरूप होताना दिसून येत आहेत आणि मुस्लिम विभागलेलेच आहेत. अगदी २०१४ मध्ये मोदींचे आगमन झाल्यानंतरही मुस्लिम मुसलमान म्हणून राजकीयदृष्ट्या एकत्र आल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. ते पुरावे ओवैसीच्या (असुदुद्दीन) तेलंगणा बाहेरील थोड्याशा यशाने किंवा अपयशाने मिळतात. आता प्रश्न आहे की, सीएए विरोधातील एकत्रित प्रयत्न असो, ज्याचे मुस्लिमांनी कोणत्याच प्रकारे नेतृत्व केले नव्हते पण त्यांनी सहभाग नोंदवला होता, आणि सध्याचा जातीयवाद असो, ते एका नव्या मुस्लिम राजकीय करारनाम्याला पुढे रेटतील का? जर असे झाले तर भाजपाला तात्पुरता धक्का बसेल, तो खूप वाईटही असू शकेल. मग आपल्याकडे पूर्णतः दोन जातीय व्यासपीठे आहेत. मला प्रत्यक्षात कोणत्याही मुस्लिम नेत्याने फायदा घेण्यास सक्षम असण्याची शक्यता वाटत नाही.

प्रश्न – हिंदू-मुस्लिम विभाजनाची राजकीय बाजू बाजूला ठेवून आपण समाजात मोठ्या प्रमाणात विकसित होणाऱ्या “आंतर्विश्वास अंतर” बद्दल नमूद केले आहे.
उत्तर – हे सहजपणे अंतराच्या सामन्यतेमध्ये बसू शकते. अशी तुलना केली गेली असेल तर कदाचित ते घडेल, जर आपण भूतकाळात बाबरीनंतर १९९२ मध्ये गेलो तर किमान सुरुवातीला मुस्लिमांमध्ये 
नवीन, अतिरिक्त आणि तीव्र धार्मिकता निर्माण झाली. ती राजकीय धार्मिकता होती, अध्यात्मिक नाही. “आम्ही मुस्लिम म्हणून अलगावमध्ये आहोत” या वस्तुस्थितीचा परिणाम मुस्लिम समाजात सर्वत्र होऊ शकतो हे सत्य आहे. 

प्रश्न – तुम्ही राजकारणाच्या कमतरतेबद्दल लिहिले आहे. तुम्ही लिहिले आहे की “संचारबंदीचे यश म्हणजे सत्ताधारी पक्ष यांची इच्छा आणि लोकशाहीच्या निलंबनाची भावना व्यक्त करणारे लोक यांचे भयावह यश आहे.” हे वेगळे कसे काय होऊ शकले असते? 
उत्तर – राजकारणाच्या अभावामुळे किमान राजकीय पक्षांना हा दूरवर चालणारा खेळ आहे हे जाणवत आहे. आणि ते सहजपणे मागे बसून हा साथीचा रोग संपल्यानंतर आम्ही आमचे राजकारण करू असे म्हणू शकत नाहीत. प्रत्येक पक्ष या वस्तुस्थितीसंदर्भात सतर्क होत आहे. त्याचे काही राजकीय परिणाम दिसून येतील. दुसऱ्या शब्दांत मला असे म्हणायचे आहे की, राजकारण पूर्णपणे माघार घेण्याच्या अर्थाने घडणार नाही. पण मी लोकशाही राजकारणाबद्दल जे बोललो तीच एक मोठी चिंता सूचित केली आहे. म्हणजेच सर्व सरकार आणि सरकारमध्ये असण्याची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकालाच अधिकाधिक दडपशाहीचे नियम आणि सरकारी यंत्रणा मिळाल्याचा आनंद होईल. जसे की आपल्याकडे पश्चिम बंगाल, तेलंगणा अगदी आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये लोकशाही व्यवस्था कमकुवतच आहे. सगळीकडचे सत्ताधारी आणि संभाव्य सत्ताधारी सत्तेत आल्यानंतर त्यांना अगदी लहान आपत्तीतही सामान्य परिस्थितीत सारखीच रणनीती वापरण्यात आनंद होईल. हे केवळ भारतासाठी नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणतज्ज्ञांनी नमूद केलं आहे की, लोकशाहीचा विचार केल्यास हे साथीच्या आजारापेक्षा जास्त धोकादायक आहे. माझे काहीसे अतिशोयोक्तीपुर्ण मत आहे, की जर २० व्या शतकाचे लोकशाहीकरणाचे शतक म्हणून वर्णन केले जात असेल तर २१ व्या शतकाचे इतिहासात असे वर्णन केले जाईल की “त्याने लोकशाहीला त्याच जागी ठेवत तिचा आकार कमी केला.” हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांसोबत भारत असो किंवा जागतिक स्तरावरील राज्यांचे प्रश्न असो ही या साथीच्या आजाराची उत्पादने नाहीत. संचारबंदीदरम्यान जे होत आहे त्यामुळे ही प्रक्रिया त्वरित होईल. 

प्रश्न – राजकारणाच्या कमतरतेमुळे पुलवामा हल्ल्यानंतर काँग्रेस आणि इतर पक्ष माघार घेत होते आणि सर्व जागा सरकारला सोडत होते, तेव्हा २०१९ मध्ये काय घडले होते याचा दृश्य संबंध जोडून दाखवता येईल का? 
उत्तर – काँग्रेस आणि सादृश्य यांच्यासोबत अशी अडचण आहे की २०१९ च्या आधी काँग्रेस किमान निवडणुकीत लढताना दिसत होती. त्यानंतर ती घसरली आहे आणि आता अस्तित्वात नाही. म्हणून साथीचा आजार असो किंवा नसो, काँग्रेस काही करू शकेल याची मला खात्री नाही. म्हणूनच सादृश्यता फिट बसते आणि बसत नाही. एका अर्थाने आपण नेहमीच अशी भूमिका घेतो की, काँग्रेस खरोखरच भाजपाने विकत घेतलेल्या माध्यमांना आणि बोलक्या मध्यमवर्गीय लोकांच्या मतांना घाबरतो आहे. जेव्हा सत्ताधारी विरोधकांच्या युक्तिवादाला खरेदी करायला लागतो, तेव्हा तुम्ही राजकारण करणे थांबवलेले असते. तिथेच काँग्रेसची समस्या उभी आहे. याचाच अर्थ ते स्वतंत्र वेगळ्या गोष्टींसह लढू शकतात यावर विश्वास नाही. आणि ते पक्षाच्या अंतर्गत समस्यांपासूनही बाजूलाच पडलेले आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी त्यांची तांत्रिक प्रतिमा पुढे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रघुराम राजन यांची मुलाखत घेताना राहुल गांधी यांची विचित्रच बाजू दिसली. सोशल मीडिया हे एक मार्केटिंग तंत्र आहे पण सोशल मीडियाच्या बाहेर राजकारण करणारे किती लोक उपलब्ध आहेत हे आपण शोधलं पाहिजे. तुमचा नेता एखाद्या अर्थतज्ञाशी बोलतो, याचा अर्थ त्याने खूप काही मोठं केले असं नाही. सोपा प्रश्न असा असेल की काँग्रेस आम्ही २-३ राज्यात सत्तेवर आहोत तिथे ‘न्याय योजना’ सुरु करू असे का म्हणत नाही? खरं तर २०१९ च्या अपयशानंतरच ते हे करू शकले असते. लोकसभेत पराभव झाल्यानंतरही काँग्रेसकडे ३ राज्य होती जिथे त्यांनी न्याय योजना लागू करण्याचा विचारच केला नाही. त्यांनी आतापर्यंत हा मुद्दा केवळ शैक्षणिकच ठेवला आहे.

प्रश्न – आम्हाला माहित आहे की, स्थलांतरित हे राजकीयदृष्ट्या वंचित आहेत. पण हा आरोग्यसेवा किंवा कल्याणाच्या आधाराचा  राजकीय कार्यक्षेत्र बनण्याचा क्षण असू शकेल का? उत्तर – ख्रिस्तोफर जाफर्लोट यांनी वर्ग विभाजन कदाचित अंमलात येऊ शकेल असा दावा केला. एक संभाव्यता आहे. समस्या अशी आहे की जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष, समूह किंवा नेता त्याचा पाठपुरावा करतो तेव्हाच संभाव्यता वास्तवात येण्याची शक्यता असते. माझी चिंता अशी आहे की, संभाव्यता असतानाही पुढील सहा महिन्यात विविध उपाययोजना करून सांत्वन करण्याची सरकारची क्षमता अधिकच असेल. नंतर थोडं थांबून तेथील स्थलांतरितांच्या दुर्दशेचा धक्का पाहावा लागेल. हे केवळ स्थालंतरीतच नाही आहेत. आपण म्हटल्याप्रमाणे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा साचाच कोसळेल. शहरी उत्पन्नांवर अवलंबून असणारी त्यांची कुटुंबे कोसळतील आणि त्याचा त्रास त्यांच्या यजमान राज्यांना नाही तर मूळ राज्यांना होईल. म्हणूनच जर निवडणुका वेळेवर सुरु झाल्या तर बिहार हे बघण्यासारखे उदाहरण असू शकेल. कारण ते साथीच्या आजाराच्या खूप जवळ आहेत, म्हणून या गतिशीलतेचा खेळ तिथे होईल. 

प्रश्न – कोरोनानंतर भाजपाने राजकीय दृष्टिकोन बदलण्याचे कोणतेही कारण तुम्हाला दिसत आहे का?   
उत्तर – २०१४ मध्ये भाजप नवीन अर्थव्यवस्था कशी बनवता येईल याचा विचार करत होता. जर तुम्हाला आठवत असेल तर अर्थव्यवस्था स्वतःच काळजी करेल. सरकारला केवळ त्यांच्या कल्याणाचे 
सुलभीकरण करावे लागेल या संकल्पनेने भाजपवाले पुढे आले. आता एक फरक आहे आणि तो स्पष्ट केला जाईल, की सरकार अधिक सक्रियपणे धोरणात नाही, योजनेत नाही तर केवळ पॅकेजमध्ये गुंतवणूक करेल. पैसे उकळले जातील आणि एका अर्थाने तो बदल असेल. परंतु, हिंदू-मुस्लिम प्रश्न आणि अधिकारांचे वैयक्तिकीकरण या दोन महत्वाच्या बाबींमध्ये भाजपाने आपला दृष्टिकोन बदलण्याचे कारण मला दिसत नाही. 

प्रश्न – या क्षणाचे काही ऐतिहासिक उदाहरण आहे? राजकीयदृष्ट्या यानंतर काय घडेल हे जाणून घेण्यासाठी आपण मागे वळून पाहण्यासारखे काही आहे का? 
उत्तर – मी स्पष्टपणे म्हणेन नाही. हे आपण काहीतरी ऐतिहासिकरित्या पाहिलेले आहे. जर मागे जाऊन स्पॅनिश फ्लूकडे पाहिलं तर समाज आणि राजकारण यांना एकत्रित प्रभावित करणारी जागतिक महामारी आपण नव्यानेच अनुभवतो आहोत. एका अर्थाने हे शतकातील अंतर आहे. आणि या शतकात प्रशासनाच्या यंत्रणा बदलल्या आहेत. लोकांच्या जीवनात सरकार कसे हस्तक्षेप करू शकते ते बदलले आहे. हे केवळ भारताबद्दलच नाही तर इतरत्रही आहे. जितकी अधिक सरकारची हुकूमशाही असेल तितका अधिक हस्तक्षेप असेल. एका अर्थाने लोकशाही सरकारांचा राज्य यंत्रणेचा वापर करून घेण्याची ही तयारी नवीनच आहे. 

प्रश्न – जर आपल्याला दोन वर्षांनी यातून बाहेर काढायचे असेल तर भारतीय राजकारणासाठी काय बदलणं आवश्यक राहील? दोन वर्षांच्या कालावधीत काय वेगळे असू शकेल?
उत्तर – नजीकच्या भविष्यात, अगदी आतासुद्धा नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था यांचा नाश होताना दिसतो आहे. खूप वेगळ्या अर्थाने नोकरशाहीचे पतन होईल. प्रत्यक्षात अधिक नोकरशाहीमुळे हुकूमशाहीचं सर्वस्व बनेल आणि म्हणून नोकरशाहीचे पतन होईल. न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रक्रियेला न्यायालयीन संरक्षण नसेल. नजीकच्या भविष्यात प्रक्रियेचा अधिक दृढ लोकतिरस्कार आणि कायदेशीर संरक्षणाबद्दल लोकांची असंतुष्टता या दोन्हीची एकत्र कल्पना आपण करू शकतो. 

प्रश्न – आपण दुसऱ्या भविष्याचा उल्लेख केला ज्यामध्ये लोकांचा त्रास रस्त्यावर संपतो.
उत्तर – एक परिस्थिती अशी येईल की, आपण सगळा त्रास एकत्र बांधून ठेवू. म्हणूनच मला हे सांगायला संकोच वाटतो आहे की तीन वर्षात भारत कुठे असेल? कारण या बांधून ठेवलेल्या त्रासाचा स्फोट कधी आणि कोणत्या मार्गाने होईल हे सांगता येत नाही.

या मुलाखतीचा मुक्त अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816