Nagpur Gondia Expressway : समृद्धी महामार्गाचा विस्तार होणार!! नागपूर- गोंदिया प्रवास निम्म्यावर येणार

Nagpur Gondia Expressway
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Nagpur Gondia Expressway। मुंबई ते नागपूर या ७०१ किलोमीटर अंतराच्या समृद्धी महामार्गाचा आणखी विस्तार होणार आहे. आता हा महामार्ग थेट गोंदिया जिल्ह्याला जोडला जाणार आहे. हा नवा एक्सप्रेस वे १६३ किलोमीटरचा असून यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळने (MSRDC ) अंदाजे २१,६७० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या नव्या एक्सप्रेस वे मुळे नागपूर ते गोंदिया हा प्रवास निम्म्यावर येणार आहे. सध्या नागपूरहून गोंदियाला जाण्यासाठी ३:३० तास वेळ लागतात कारण या मार्गावरील शहरे आणि गावांमध्ये वाहतूक कोंडी आणि वेग मर्यादा आहेत. मात्र आता अवघ्या २ ते अडीच तासांत हे अंतर पार करता येणार आहे.

समृद्धी महामार्गाचाच हा पुढचा टप्पा असल्याने तशाचपद्धतीची डिझाईन आणि सुविधा या महामार्गावर असेल. हा एक्सप्रेसवे जामठा जवळील वर्धा रोडवरील गवसी मानापूर गावातून सुरू होईल. येथे वर्धा रोड बाह्य रिंगरोडशी जोडलेला आहे. शिवमडका येथील समृद्धी महामार्गाचा स्टार्टींग पॉईंट या ठिकाणापासून फक्त ५ ते ६ किमी अंतरावर आहे. गावसी मानापूर ते गोंदिया शहराजवळील सावरी गावापर्यंत १४५ किमी अंतरावर हा एक्सप्रेस वे असेल. तेथून प्रवासी शहरात प्रवेश करू शकतील. त्या तुलनेत, भंडारा मार्गे सध्याचा महामार्ग मार्ग सुमारे १६१ किमी अंतरावर आहे. Nagpur Gondia Expressway

1600 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागेल- Nagpur Gondia Expressway

नागपूर ते गोंदिया मुख्य मार्गाव्यतिरिक्त, या प्रकल्पात तिरोडाला जोडणाऱ्या १४ किमी आणि गोंदियाजवळील ४ किमी बायपासचा समावेश आहे. त्यामुळे या एकूण प्रकल्पाचे अंतर १६३ किलोमीटर होईल. या रस्त्याच्या उभारणीसाठी एमएसआरडीसीला सुमारे १,६०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागेल. यापैकी बहुतांश जमीन गोंदिया जिल्ह्यात येते, त्यानंतर नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांतील जमिनीचे भूसंपादन करावं लागेल. सध्या या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये संयुक्तपणे जमीन मोजमाप सर्वेक्षण सुरू आहे आणि जुलैच्या अखेरीस ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होताच, एमएसआरडीसी प्रकल्पासाठी निविदा जारी करेल. निविदा प्रक्रियेनंतर बांधकाम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, कंत्राटदारांना 30 महिन्यांच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे.