नवी दिल्ली । नॅसकॉमने शनिवारी सांगितले की,”जीएसटी कौन्सिलच्या मध्यवर्ती सेवांच्या व्याप्तीबद्दल स्पष्टीकरण हे सुनिश्चित करेल की, अंमलबजावणी अधिकारी यापुढे बीपीएम निर्यात/आर अँड डी निर्यात आणि आयटी सेवांशी संबंधित निर्यातीला निर्यात स्थिती नाकारणार नाहीत. जीएसटी कौन्सिलने शुक्रवारी विविध मुद्द्यांवरील संदिग्धता आणि कायदेशीर विवाद दूर करण्यासाठी काही परिपत्रके जारी करण्याची शिफारस केली.
यामध्ये ‘इंटरमीडिएट सर्व्हिसेस’ च्या व्याप्ती आणि सेवांच्या निर्यातीसाठी आयजीएसटी कायदा 2017 च्या कलमाच्या संदर्भात ‘निर्दिष्ट व्यक्तीची स्थापना’ या शब्दाची व्याख्या समाविष्ट आहे.
नॅसकॉमने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “मध्यवर्ती सेवांची व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्याच्या जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाचे नॅसकॉम स्वागत करते. आम्हाला आशा आहे की, यामुळे बीपीएम इंडस्ट्रीसाठी दीर्घ प्रलंबित समस्या सुटेल आणि याची खात्री होईल की, बीपीएम निर्यात/ आर अँड डी निर्यात आणि आयटी सेवांशी संबंधित निर्यात यापुढे अंमलबजावणी अधिकारी नाकारणार नाहीत. ”
नॅसकॉमने म्हटले आहे की, यामुळे भारतातील जीसीसी केंद्रांसाठी अनिश्चिततेचे ढग संपुष्टात येतील. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ही समस्या लॉबिंग करत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
