नवी दिल्ली । सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी नीट परीक्षेसंदर्भात 29 एप्रिल (बुधवारी) पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मोठा निर्णय दिला आहे. देशभरातील मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट परीक्षा सक्तीची असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, एमबीबीएस, एमडी यांसारख्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट परीक्षा देणं अनिवार्य असणार आहे. तसेच यामुळे अनुदानित किंवा विनाअनुदानित अल्पसंख्याक संस्थांच्या घटनात्मक अधिकारामध्ये हस्तक्षेप होणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, ‘नीट परिक्षेमार्फत मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे. तो कोणत्याही विद्यालयात प्रवेशादरम्यान होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नीट संदर्भातील एक याचिका फेटाळून लावली असून त्यामध्ये नीट परीक्षा खाजगी संस्थांच्या व्यापार आणि व्यवसायाशी निगडीत संविधानिक अधिकारांमध्ये दखल देते असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं.
देशातील मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांमधील सर्व प्रवेशांसाठी नीट ही एकच परीक्षा घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालयं चालवणाऱ्या देशभरातील अल्पसंख्याक संस्थांनी 2012 आणि 2013मध्ये विविध हायकोर्टामध्ये जवळपास 100 याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका आपल्याकडे वर्ग करून घेऊन सुप्रीम कोर्टाने त्यासंदर्भात सुनावणी केली.
गेल्या सुनावणीत राखून ठेवलेला निर्णय न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने बुधवारी करण्यात आलेल्या सुनावणीदरम्यान जाहीर केला. दरम्यान, नीट परिक्षेसंदर्भातील याच याचिकांपैकी एक असलेल्या वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2013 मध्ये ‘नीट’ परीक्षा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. मात्र, त्यानंतर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेली फेरविचार याचिका मंजूर करून तो निकाल रद्द करण्यात आला होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”