नवी दिल्ली । 1 ऑक्टोबर 2021 पासून नवीन लेबर कोड कायद्याची अंमलबजावणी करणे खूप अवघड दिसत आहे. केंद्र सरकारला शक्य तितक्या लवकर लेबर कोड लागू करायचा आहे, परंतु 2021-22 आर्थिक वर्षात ती लागू होण्याची शक्यता नाही. राज्यांकडून नियमांचा मसुदा बनवण्यास उशीर होत असल्यामुळे असे होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यासह, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकादेखील त्याच्या अंमलबजावणीच्या विलंबाचे एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.
नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे टेक होम सॅलरी कमी होईल
नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची टेक होम सॅलरी कमी होईल. त्याच वेळी, कंपन्यांना उच्च पीएफ दायित्वाचा भार सहन करावा लागेल. नवीन मसुदा नियमांनुसार, बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी. यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. बेसिक सॅलरीमध्ये वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापलेली रक्कम वाढेल. त्यात जाणारे पैसे बेसिक सॅलरीच्या प्रमाणात निश्चित केले जातात. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा टेक होम सॅलरी कमी होईल. मात्र, रिटायरमेंटनंतर मिळणारे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे वाढतील.
सध्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढणार नाहीत
नवीन मसुदा कायद्यामध्ये, कामाचे जास्तीत जास्त तास 12 पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र, कामगार संघटना त्याला विरोध करत आहेत. या संहितेच्या मसुद्याच्या नियमांमध्ये ओव्हरटाइममध्ये 30 मिनिटे मोजून 15 ते 30 मिनिटांच्या दरम्यान अतिरिक्त काम समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सध्याच्या नियमानुसार, 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ ओव्हरटाइम मानला जात नाही. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्धा तास विश्रांती द्यावी लागेल. संसदेने हे चार कोड पास केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांना हे कोड आणि नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केले जाणार होते, परंतु तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले.
