औरंगाबाद | खासगी जमिनीच्या वादाची प्रकरणे सध्या वाढताना दिसत आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडे तक्रारींचा पाऊस पडला आहे मात्र अशा खाजगी प्रकरणांमध्ये संपूर्ण कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर तसेच दोषींकडून पैसे भरून घेतल्यावरच कारवाई करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी अशा प्रकारचा ठरावच आता मंजूर केला आहे.
शहरातील अतिक्रमण यांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र अतिक्रमण हटाव विभाग आहे. या विभागाकडे दरवर्षी असंख्य तक्रारी येतात. यात खाजगी वादातून येणाऱ्या तक्रारींची संख्या मोठी आहे. काही जण पोलीस, जिल्हाधिकारी तसेच मुख्यमंत्री, सचिव कार्यालयाकडे देखील तक्रारी करतात. तेथून प्रकरणे वर्ग झाल्यानंतर महापालिकेत कारवाईसाठी पाठपुरावा केला जातो. त्यामुळे आता महापालिकेने खासगी जागेवरील अतिक्रमणे हटविताना नव्याने धोरण निश्‍चित केले आहे. महापालिका प्रशासक यांनी याबाबत ठराव नुकताच मंजूर केला आहे.
खाजगी प्रकरणात कारवाई करताना संबंधितांना आधी कागदपत्र सादर करण्याची सूचना करावी. तसेच कागदपत्र तपासल्यानंतर पुढील कारवाई सुरू करण्यात यावे. अर्जदार व गैरअर्जदार जो कोणी दोषी असेल त्याच्याकडून खर्चाची रक्कम भरून घेतल्यावरच पुढील कारवाई होईल. पदनिर्देशित अधिकारी किंवा इमारत निरीक्षकांनी अतिक्रमण विषय कारवाई करत असताना अतिक्रमण हटाव विभाग प्रमुख किंवा अतिरिक्त आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्याशिवाय संबंधितांना नोटीस बजावू नये असे या ठरावात म्हटले आहे.
अतिक्रमण हटाव कारवाई करताना त्यात प्राधान्यक्रम विचारात घेतला जाणार आहे. न्यायालयीन प्रकरण, लोकायुक्त, शासकीय पत्र, तारांकित प्रश्न, मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या कडील प्राप्त तक्रारी लोकशाही दिन, सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणे व खाजगी जागेवरील अतिक्रमण असा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात यावे असे ठरावात म्हटले आहे.