नवी दिल्ली । Facebook Inc., Xiaomi Corp., Amazon आणि Google सारख्या कंपन्या भारताच्या डिजिटल लोन मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करत आहेत. 2024 पर्यंत देशातील डिजिटल लोन इंडस्ट्री 10 ट्रिलियन डॉलर्स होईल अशी अपेक्षा आहे. या सर्व कंपन्यांनी आपल्या योजना आधीच जाहीर केल्या आहेत. त्याच वेळी, लहान भारतीय लेंडर्स देखील (Indian Lenders) भागीदारी करत आहेत. वास्तविक, टेक कंपन्या भारतातील वाढते ऑनलाइन व्यवहार पाहता डिजिटल पेमेंट मार्केटकडे लक्ष देत आहेत.
Facebook व्यवसायासाठी 50 लाखांपर्यंत लोन देईल
एका रिपोर्ट नुसार, 2023 पर्यंत डिजिटल लोन 350 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर 2019 नंतर पुढील 5 वर्षांत ते 10 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. फेसबुकने अलीकडेच म्हटले आहे की,” कंपनी छोट्या उद्योगांना लोन देण्यास सुरुवात करेल. यासाठी, लेंडर्सबरोबर त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर जाहिरात देऊन भागीदारी केली जाईल. फेसबुकने म्हटले आहे की,” भारत हा पहिला देश असेल जिथे कंपनी असा कार्यक्रम सुरू करेल. तसेच लहान व्यवसायिक लोन अंतर्गत, 5 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत लोन दिले जाईल असे सांगितले. यावरील व्याज दर 17 ते 20 टक्के वार्षिक ठेवता येईल. त्याच वेळी, ही गॅरेंटी नसलेली लोन सुविधा असेल.
बँका, स्टार्टअप्स डिजिटल लेंडर्ससोबत भागीदारी करत आहेत
Xiaomi India चे प्रमुख मनु जैन म्हणाले की,” कंपनी लोन, क्रेडिट कार्ड आणि इन्शुरन्स प्रॉडक्ट देण्याची योजना आखत आहे. यासाठी देशातील कोणतीही मोठी बँक आणि स्टार्टअप डिजिटल लेंडर्ससोबत भागीदारी केली जाईल. Amazon ने ही अलीकडेच आर्थिक तंत्रज्ञान स्टार्टअप स्मॉलकेस टेक्नॉलॉजीजमध्ये गुंतवणूक केली आहे. वेल्‍थ मॅनेजमेंट सेक्‍टरमध्ये कंपनीची ही पहिलीच गुंतवणूक आहे. याशिवाय फेअरिंग कॅपिटल, प्रेमजी इन्व्हेस्ट, सेकिया कॅपिटल इंडिया, ब्लूम वेंचर्स, बायनेक्स्ट, डीएसपी ग्रुप, अरकम व्हेंचर्स, डब्ल्यूईएच वेंचर्स आणि एचडीएफसी बँक देखील डिजिटल लोन मार्केटमध्ये उतरण्याची तयारी करत आहेत.
डिजिटल लोन मार्केटवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कंपन्या
Google ने आधीच टाईम डिपॉझिट्स स्मॉल लेंडर्ससोबत भागीदारी केली आहे. Google Pay म्युच्युअल फंडांद्वारे डिजिटल गोल्ड, वेल्‍थ मॅनेजमेंट प्रॉडक्ट्स देत आहे. सध्या मोठी नावे डिजिटल लोन मार्केटवर भर देत आहेत. तथापि, हे मार्केट कंपन्यांसाठी जोखमीपासून मुक्त नाही. मार्च 2021 पासून देशातील खराब कर्जाचे प्रमाण (bad loan ratio) 11.30 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ऑनलाइन लेंडर्ससह 300 स्टार्टअपचे नियमन करण्याची योजना आखत आहे.