औरंगाबाद – ज्ञानाचे मंदिर मानल्या जाणाऱ्या शाळांमध्येही आता बनवेगिरी होत असल्याचे समोर आहे. राज्यातील खासगी शाळांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून सांगितल्याचा आरोप नुकत्याच एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर राज्यात तब्बव 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्यातील खासगी शाळांनी राज्य सरकारची या माध्यमातून घोर फसवणूक केल्याचा आरोपही खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील विद्यार्थी संख्या ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्ड शी जोडलेली असतानाही राज्यात अंदाजे 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रकरणात न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन.लड्डा यांच्या खंडपीठाने ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्ड शी जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. याचिकेवर 9 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
राज्यात गाजलेल्या बोगस पटपडताळणी प्रकरणानंतर 3 जुलै 2015 रोजी राज्य शासनाने या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरळ प्रणालीचा वापर केला. त्यात, शाळेतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची नोंदणी आधार कार्डद्वारे करण्यात आली. बोगस विद्यार्थी संख्येला आळा बसेल असा त्यामागील उद्देश होता. परंतु खासगी शाळा, मुख्याध्यापक, संस्था संचालक, भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने राज्यभरात अंदाजे 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कारवाई न करता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करावी आणि दंड लावावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
