नवी दिल्ली । केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी म्हटले आहे की,”देशातील वीज पुरवठ्याची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. ऊर्जा आणि कोळसा मंत्र्यांनी कोळसा साठ्याअभावी ब्लॅकआउटची चिंता मान्य केल्याच्या एक दिवसानंतर त्यांचे हे स्टेटमेंट समोर आले. एका टीव्ही चॅनेल्सशी बोलताना कुमार म्हणाले- “काही राज्यांमध्ये काही भागात विजेचा तुटवडा आहे मात्र वीज पुरवठ्याची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. विजेचा तुटवडा फार गंभीर नाही.” ते म्हणाले की,”काही राज्यांमध्ये कोळसा कंपन्यांकडे प्रचंड थकबाकी आहे तर काही राज्यांमध्ये कोळशाचा साठा कमी आहे.”
कुमार म्हणाले, “राजस्थानने त्याच्या कॅप्टिव्ह कोळसा खाण डेव्हलपरला पैसे दिलेले नव्हते. पुरवठा राखण्यासाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू आणि यूपीला कोळसा कंपन्यांची थकबाकी भरावी लागेल. गुजरात आणि हरियाणाकडून पैसे देण्याची कोणतीही समस्या नाही.” कुमार म्हणाले की,”कोळसा सचिवाने त्यांना आश्वासन दिले होते की, NTPC प्लांटमध्ये पुरेसा कोळसा आहे याची खात्री करून पुरवठा वेगवान केला जाईल.”
8 ऑक्टोबर रोजी 390 कोटी विजेचा वापर
सचिव म्हणाले, “सरासरी वीज विनिमय 12-13 रुपये प्रति युनिट दर देत आहे. जास्त वीज पुरवठ्यामुळे किंमती आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, विजेचा वापर शनिवारी सुमारे दोन टक्के किंवा 72 लाख युनिटने घटून 3828 लाख युनिटवर आला, शुक्रवारी 390 लाख युनिट होता. यामुळे, कोळशाच्या कमतरतेदरम्यान देशभरात विजेचा पुरवठा सुधारला.
आकडेवारीनुसार, शुक्रवार, 8 ऑक्टोबर रोजी विजेचा वापर 390 लाख युनिट होता, जो या महिन्यात आतापर्यंत (1-9 ऑक्टोबर) सर्वाधिक होता. देशात सध्या सुरू असलेल्या कोळशाच्या संकटाच्या दरम्यान विजेची मागणी वाढणे चिंतेचा विषय बनला आहे.
कोळशाचा साठा कमी होण्याचे कारण काय?
वीज प्रकल्पांमध्ये कोळसा साठा कमी होण्याची चार कारणे आहेत – अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनामुळे विजेच्या मागणीमध्ये झालेली अभूतपूर्व वाढ, कोळशाच्या खाणींमध्ये मुसळधार पाऊस कोळसा उत्पादन आणि वाहतुकीवर विपरीत परिणाम, आयातित कोळशाच्या किमतीत प्रचंड वाढ आणि मान्सूनमुळे पूर्वी पुरेसा कोळसा साठा नव्हता.
उर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी थर्मल प्लांट्समधील कोळसा साठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला, ज्यात दिल्लीतील वितरण कंपन्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या पॉवर प्लांट्सचा समावेश आहे, असे ऊर्जा मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. मंत्र्यांनी दिल्लीच्या वितरण कंपन्यांना त्यांच्या मागणीनुसार वीज द्यावी, असे निर्देश दिले. दरम्यान, मंत्रालयाने असेही बजावले की, PPA नुसार वीज उपलब्ध असूनही कोणतीही वीज वितरण कंपनी लोडशेडिंगचा अवलंब करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
