टीम, HELLO महाराष्ट्र । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकावर सध्या सभागृहात चर्चा सुरू आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी याविधेयकाला जोरदार विरोध केला असून, हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधी असल्याचा सरकारवर आरोप केला हे आहे.
दरम्यान, आज सकाळी लोकसभेच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक मांडल्यावर सर्वात प्रथम काँग्रेसने आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी शहा यांच्यावर निशाणा साधत जोरदार टीका केली. ‘हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे.’ असं म्हणत चौधरी यांनी याविधेयकाला कडाडून विरोध दर्शविला. चौधरी यांच्या आक्षेपाला उत्तर देत अमित शहा यांनी उत्तर देताना,’हे विधेयक शून्य टक्केही देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. मी तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर देईल’ असं म्हणत त्यांना शांत करण्याचा प्रयन्त केला. तसेच विधेयकाला होत असलेला तीव्र विरोध पाहता विरोधकांनी सभागृहाचा त्याग करू नका असं आवाहन सुद्धा शहा यांनी यावेळी केलं.
पुढे विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शाह यांनी आपल्या शैलीत भूतकाळात काय घडलं होत याचा आधार घेत विरोधकांना प्रतिसवाल केला. ते म्हणाले कि, ‘हे विधेयक म्हणजे घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे, असं विरोधकांना वाटत. मग १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही.’ असं म्हणतं शहा यांनी काँग्रेसच्या आक्षेपाच्या मुद्द्यातील हवा काढण्याचा प्रयन्त केला.
काँग्रेसप्रमाणेच याविधेयकाला विरोध करताना लोकसभेतील खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन म्हणाले,’हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे, अस प्रेमचंद्रन यांनी सांगितलं.
याविधेयकाला विरोध करताना एमआयएमचे खासदार असददुद्दीन ओवैसी गृहमंत्री अमित शाहा यांची तुलना हिटलरशी केली असता सभागृहात गदारोळ निर्माण झाला. ओवैसी यांनी गृहमंत्री शहा यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. हे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत झाले तर अमित शाहा हे भारताचे हिटलर ठरतील. हा नवा इतिहास होण्यापासून अमित शाहा यांना वाचवा. त्यांना हिटलर होण्यापासून वाचवा. या देशाला वाचवा. अशी विनंतीही ओवैसी यांनी केली. त्यांच्या विधानानंतर भाजपाचे खासदार चांगलेच भडकले. त्यांना हे शब्द मागे घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी ओवैसी यांचे विधान संसदीय कामकाजातून काढून टाकण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
याविधेयकाला विरोध होण्याचे कारण काय?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत पारित झाल्यास धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच या बिगरमुस्लिम नागरिकानाच भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे.ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. हीच तरदूत याविधेयकाला मुख्यविरोध होणामागची आहे. त्यानुसार यामध्ये धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देण्याला विरोधकांचा विरोध आहे. तसेच याविधयेकाने सरकार समाजात विभाजनवादी बीज रुजवत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणं आहे.