Tuesday, December 16, 2025
Home Blog Page 198

यंदा दहावी आणि बारावीचा निकाल १५ मेपूर्वी लागणार; शिक्षण मंडळाने दिले संकेत

results

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (Board of Higher Secondary Education) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे निकाल यंदा वेळेआधी जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या परीक्षांची उत्तरपत्रिका तपासणी वेगाने सुरू आहे, त्यामुळे येत्या १५ मेपूर्वी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

यंदा निकाल वेळेआधी का जाहीर होणार?

गेल्या काही वर्षांपासून मे महिन्याच्या अखेरीस निकाल जाहीर होत होता. मात्र, यंदा दोन्ही परीक्षा १० दिवस आधीच सुरू झाल्यामुळे निकाल देखील लवकर जाहीर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी सांगितले की, परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी जलदगतीने सुरू आहे, निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.

परीक्षांसाठी घेतलेले कडक नियम

  • – यंदा परीक्षांच्या पारदर्शकतेसाठी शिक्षण मंडळाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते.
  • – ज्या केंद्रांवर शाळेचे विद्यार्थी परीक्षा देत होते, त्या केंद्रांवर संबंधित शाळेच्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती.
  • – इतर शाळांतील शिक्षक, पर्यवेक्षक आणि कर्मचारी परीक्षा केंद्रावर नियुक्त करण्यात आले.
  • – परीक्षांच्या सुरळीत आणि निर्भय वातावरणात आयोजनासाठी कडक नियम लागू करण्यात आले.

पुरवणी परीक्षा कधी होणार?

निकाल जाहीर झाल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना काही विषयांमध्ये पुरवणी लागेल, त्यांच्यासाठी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुरवणी परीक्षा आयोजित करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक वेळ मिळेल आणि त्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी संधीही उपलब्ध होईल.

३१ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरणार

यंदा महाराष्ट्रभरात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी सुमारे ३१ लाख विद्यार्थी बसले होते. उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या संधी लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना वेळेत निकाल मिळावा यासाठी शिक्षण मंडळ प्रयत्नशील आहे. निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना राज्य मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर तो पाहता येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी नियमितपणे अधिकृत संकेतस्थळाची पाहणी करावी, असे आवाहन शिक्षण मंडळाने केले आहे.

आता तुम्ही जुना टूथब्रश फेकणार नाही ; अशा पद्धतीने बनवा क्लिनिंग टूल ; पहा भन्नाट व्हिडीओ

kitchen hacks

भारतीय लोक आणि जुगाड यांचं घट्ट समीकरण आहे. कारण भारतीय लोकांची खासियत म्हणजे भारतीय लोक कुठलीही गोष्ट वाया जाऊ देत नाहीत. शक्यतो बऱ्याच गोष्टींचा पुनर्वापर करण्याकडे भर देतात. अशा पद्धतीचे जुगाडू व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात आजच्या लेखात देखील आम्ही तुम्हाला अशाच एका जुगाडू व्हिडिओ बद्दल सांगणार आहोत ज्यामुळे तुमचं काम चुटकीसरशी व्हायला मदत होणार आहे.

या व्हिडिओमध्ये एक महिला खराब टूथ ब्रश पासून एक क्लिनिंग टूल बनवताना दिसत आहे. व्हायरल हॅक समजून घेतल्यानंतर तुमचा खराब झालेला टूथब्रश तुम्ही कचऱ्यात कधीच टाकणार नाही तर त्याचे अशाच पद्धतीने क्लिनिंग टूल बनवून वापराल.

काय आहे व्हिडीओ?

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या क्लिप मध्ये एक महिला सगळ्यात आधी गॅसवर चाकू गरम करताना दिसत आहे. यानंतर ते वापरात नसलेल्या फूड ब्रशचा वरचा भाग कापते. आणि त्याचे हँडल गरम केल्यानंतर ती ब्रशच्या वरच्या भागाला चिटकवते असं केल्याने टूथब्रश एक क्लिनिंग ब्रश बनतो. ज्याच्या मदतीने जिथे झाडू पोहोचणार नाही अशा अडीअडचणीच्या ठिकाणी तुम्ही साफसफाई उत्तमरीत्या करू शकता. उदाहरणार्थ द्यायचं झालं तर खिडक्यांच्या खोचांमध्ये बरीच धूळ अडकलेली असते पण ती साफ करणे देखील तितकंच कठीण असतं अशा प्रकारे हा टूथब्रश वापरून तुम्ही कठीण सफाई चुटकीसरशी करू शकता.

हा व्हिडिओ 7 मार्च रोजी @chnda _and_family_vlogs या instagram अकाउंट वरून पोस्ट करण्यात आला होता. त्याला 1.32 मिलियन म्हणजे जवळपास एक कोटी म्हणून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. तर एक लाख 17 हजार लाईक मिळाले आहेत.

या व्हिडिओवर अनेक प्रतिक्रिया सुद्धा आलेलया असून एका व्यक्तीने लिहिलेले आहे की, “तुम्ही एक अद्भुत जुगाड सांगितला आहे जो एका मिनिटात तुटेल, ब्रश कापण्याची काय गरज होती ? असं दुसऱ्याने म्हटलं आहे तर सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

‘या’ शहरात उभारले जाणार 11 मजली रेल्वे स्थानक; बस, मेट्रो, शॉपिंगसह इतर सुविधांची होणार भरमार !

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबई उपनगरांतील प्रमुख शहरामध्ये ठाण्याला गणले जाते. या ठिकाणी आता तब्बल 11 मजली रेल्वे स्थानक उभारले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. या रेल्वे स्थानकात केवळ रेल्वे गाड्यांची ये-जा नाही, तर एकाच ठिकाणी विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. स्थानकात मॉल, कार्यालयीन परिसर, रिटेल दुकानं, फूड कोर्ट, गेमिंग झोन आणि इतर मनोरंजनाच्या सुविधांचा समावेश असेल. हा प्रकल्प ठाण्यातील कनेक्टीव्हिटी सुधारण्यासोबतच सरकारला महसूल मिळवण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरेल. याचसोबत लोकांना विविध सेवा सुविधांचा वापर एकाच ठिकाणी घेता येणार आहे.

30 जून पर्यंत पूर्ण होणार –

ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 10 ए जवळ 9000 वर्ग मीटर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. 24,280 वर्ग मीटर अतिरिक्त जागा 60 वर्षांच्या लीजवर दिली जाईल. या प्रकल्पाच्या पूर्णतेची अंतिम तारीख 30 जून 2026 असं निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत स्थानकाला बस आणि मेट्रो मार्गाशी जोडण्यात येईल. प्रकल्पात स्थानकाच्या बेसमेंटमध्ये पार्किंगसाठी व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच, स्थानकाच्या तळमजल्यावर बस गाड्यांसाठी डेक तयार करण्यात येईल. येथून स्थानिक बस सेवांचा लाभ घेता येईल. वरील मजल्यांवर कमर्शिअल आणि रिटेल दुकानं, शॉपिंग सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील.

कनेक्टीव्हिटी सोबत विविध सुविधा मिळणार –

रेल्वे स्थानकाला अन्य सार्वजनिक वाहतूक सेवांशी जोडण्यात येईल. 2.24 किलोमीटरचा एलिव्हेटेड मार्ग तयार केला जाईल, जो थेट इस्टर्न एक्सप्रेस-वेशाशी जोडला जाईल. यामुळे, रेल्वे स्थानकावरून थेट सार्वजनिक वाहतूक साधता येईल. प्लॅटफॉर्म 10 जवळ बससाठी विशेष डेक तयार करण्यात येईल, ज्यामुळे रेल्वे प्रवासी सहज बस पकडू शकतील. या प्रकल्पामुळे ठाण्यातील लोकांना केवळ कनेक्टीव्हिटी सुधारण्याची संधी मिळणार नाही, तर विविध सुविधाही मिळतील. इमारतीत फूड कोर्ट, रेस्तरां, लहान मुलांसाठी गेमिंग झोन, कार्यालयीन जागा, हॉटेल्स आणि कोचिंग इन्स्टिट्यूट्सची सुविधा उपलब्ध होईल. हा प्रकल्प रेल्वे विकास प्राधिकरण आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या सहकार्याने उभारला जात आहे, ज्यामुळे ठाण्यातील परिवहन आणि सुविधा क्षेत्रात एक नवीन आदर्श उभा होईल.

सर्वसामान्यांसाठी मोठा झटका! गायी, म्हशीच्या दूध दरात वाढ

milk

महागाईच्या वाढत्या झळांमध्ये आता दूधाच्या दरवाढीचा नवा फटका बसणार आहे. गायीच्या आणि म्हशीच्या दुधाच्या दरात प्रत्येकी २ रुपयांची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामुळे गायीचे दूध ५६ वरून ५८ रुपये आणि म्हशीचे दूध ७२ वरून ७४ इतके महाग होणार आहे.

कात्रज डेअरीच्या बैठकीत निर्णय

ही दरवाढ पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज डेअरी) येथे झालेल्या दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या सभेत एकमताने निश्चित करण्यात आली.

दरवाढीमागचे कारण काय?

दूध उत्पादन खर्च वाढल्याने उत्पादकांवर ताण वाढला आहे.
पशुखाद्य, वाहतूक आणि अन्य उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
शेतकरी व दूध उत्पादकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे संघटनेचे मत.

सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम

घरगुती खर्च वाढणार – चहा, कॉफी आणि दुधाचे पदार्थ महागणार.
हॉटेल व्यवसायावर परिणाम – चहा, दुधाचे पदार्थ आणि मिठाईच्या किमती वाढण्याची शक्यता.
दूध उत्पादकांना फायदा? – उत्पादकांच्या दृष्टीने हा दिलासा असला, तरी ग्राहकांच्या खिशाला फटका बसणार.

पुणे जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर ! दिल्ली-गोवा एक्सप्रेसचा ‘या’ महत्वाच्या स्थानकावर थांबा मंजूर

jejuri railway

पुणे जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे! दिल्ली ते गोवा दरम्यान धावणारी हजरत निजामुद्दीन-गोवा एक्सप्रेस आता जेजुरी रेल्वे स्थानकावर थांबा घेणार आहे. या निर्णयामुळे जेजुरीसह आसपासच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जेजुरी स्थानकावर एक्सप्रेस ट्रेनचा थांबा का महत्त्वाचा?

तीर्थक्षेत्र आणि औद्योगिक महत्त्व:

जेजुरी हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध खंडोबा मंदिराचे तीर्थक्षेत्र असून, दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. येथे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहतीही आहेत, त्यामुळे कामगारवर्ग आणि व्यावसायिकांसाठी हा थांबा उपयुक्त ठरेल.

पर्यटन आणि भाविकांसाठी सोयीसुविधा:

जेजुरी रेल्वे स्थानकापासून अवघ्या 14 कि.मी. अंतरावर अष्टविनायकातील पहिले स्थान मोरगाव आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांतील भाविक जेजुरी येथे मोठ्या प्रमाणात येतात.

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचा मोठा तुटवडा:

जेजुरी मार्गावरून अनेक लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या धावतात, जसे की वंदे भारत, दिल्ली-गोवा, जोधपूर-मंगळुरू, कोल्हापूर-अहमदाबाद, महालक्ष्मी, लोकमान्यनगर-हुबळी, यशवंतपूर-हुबळी एक्सप्रेस. मात्र, या गाड्यांना जेजुरीत थांबा नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत होती.

केव्हा लागू होईल हा निर्णय?

एप्रिल २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यापासून हजरत निजामुद्दीन-गोवा एक्सप्रेसचा थांबा जेजुरी स्थानकावर अधिकृतपणे सुरू होईल.
तसेच, कोल्हापूर-पुणे सह्याद्री एक्सप्रेस लवकरच पुन्हा मुंबईपर्यंत धावणार आहे.

प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा

रेल्वे प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जेजुरीसह पुणे जिल्ह्यातील प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान प्रवासाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. भाविक, पर्यटक आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रवाशांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधी देणार? आदिती तटकरेंनी सांगूनच टाकलं

Ladki Bahin Yojana

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Ladki Bahin Yojana – राज्यातील लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याच्या मुद्यावर सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी विधानसभेत या मुद्द्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत , आणि त्यानंतर महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरेंनी अत्यंत सुरक्षित आणि बचावात्मक उत्तर दिलं आहे. त्यांच्या या योजनेवर आरोप केला जात आहे की, सरकारने निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अजूनही केली नाही. या दरम्यान , मंत्री अदिती तटकरेंनी उत्तर देताना हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर सोडला असून , याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे सांगितले आहे.

1500 रुपयांचा हप्ता 2100 रुपये करू (Ladki Bahin Yojana)

निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली होती, तेव्हा हि योजना गेमचेंजर ठरली. या दरम्यान सरकारने लाडक्या बहिणींना आश्वासन दिले होते कि, आम्ही 1500 रुपयांचा हप्ता 2100 रुपये करू , पण अजूनही हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही . त्यामुळे लाखो बहिणी निराश झाल्यात. आता या योजनेवर विरोधकांनी टीकेचा जोर धरला आहे.

विरोधकांची टीका –

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, “विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात सरकारने मोठा गाजावाजा करत हप्ता (Ladki Bahin Yojana) ‘1500 रुपये वरून 2100 रुपये करणार’ असं आश्वासन दिलं. पण सरकारने ते पूर्ण करण्याचे टाळले आहे.” मंत्री अदिती तटकरेंनी यावर उत्तर देताना सांगितलं की, “2100 रुपयांचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसारच हे निर्णय घेतले जातील.” पण बहिणींना निराश केले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांनी काळजी करून नये , असे सांगितले आहे.

सरकार आश्वासन पूर्ण करणार ? –

आता प्रश्न उभा राहतो की, या आश्वासनाची अंमलबजावणी कधी होईल? की लाडकींना 2100 चं गाजर दाखवत फसवणूक केली जाईल? विरोधकांचा दावा आहे की, सरकारने या मुद्द्यावर योग्य निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. लाडकींना (Ladki Bahin Yojana) मिळणार असलेल्या हप्त्याचं भविष्य आता सरकारच्या पुढील पावलांवर आहे. आता, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल की, सरकार किती वेळात हे आश्वासन पूर्ण करतं आणि त्याचा लाडकींवर कसा परिणाम होतो.

महिलांच्या नाव नोंदणीत होणार मोठे बदल; महाराष्ट्र शासन आणणार नवा जीआर

women registration

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) 2024 च्या मे महिन्यापासून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नावाच्या नोंदणीसंदर्भात मोठा बदल लागू केला आहे. यानुसार, प्रत्येक व्यक्तीच्या नावानंतर प्रथम आईचे, त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या नव्या नियमामुळे अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. परिणामी, यासंदर्भात अधिक स्पष्टता देण्याची मागणी अणुशक्तीनगरच्या आमदार सना मलिक यांनी विधानसभेत केली आहे.

महिलांसमोर वाढलेल्या अडचणी

आमदार सना मलिक यांनी हा मुद्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करत महिलांच्या अडचणींना अधोरेखित केले आहे. त्या स्वतःचा अनुभव सांगताना म्हणाल्या की, “लग्नाआधी वडिलांचे नाव माझ्या नावानंतर येत असे. लग्नानंतर मी पतीचे नाव आणि आडनाव स्वीकारले. मात्र, आता अचानक आईचे नाव लिहिण्याची अट आल्याने गोंधळ उडाला. नव्या नियमांनुसार, आईचे नाव लिहिल्यानंतर पतीचे नाव आणि त्यांचे आडनाव लिहावे लागते. त्यामुळे नाव कसे लिहायचे, याचा संभ्रम निर्माण झाला आहे.”

महिलांच्या नावासंदर्भातील या नियमामुळे काहींना पूर्वीच्या कागदपत्रांशी सुसंगती राखणे कठीण जात आहे. तसेच, लग्नाआधीचे आणि नंतरचे नाव वेगळे असल्याने नवीन अट पूर्ण करताना त्यांना अधिक दस्तऐवज सादर करावे लागत आहेत.

शासन लवकरच स्पष्ट भूमिका मांडणार

या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात सुस्पष्ट शासन निर्णय जारी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांचे नाव कशा स्वरूपात नोंदवायचे, यासंबंधी अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, महिलांना त्यांच्या पूर्वीच्या नावाचा पर्याय उपलब्ध होईल का, याबाबत निश्चितता येईल.

आईचे नाव अनिवार्य करण्याची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य करण्याचा निर्णय नव्याने लागू झाला असला, तरी याची सुरुवात 1999 मध्ये झाली होती. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी कागदपत्रांमध्ये वडिलांच्या नावासह आईचे नावही समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. शालेय दाखले, महाविद्यालयीन प्रमाणपत्रे, रुग्णालयाच्या नोंदी, जन्म व मृत्यू दाखले तसेच लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठीच्या अर्जांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे मातांचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि एकल पालकत्व असलेल्या महिलांना त्यांच्या मुलांचे नोंदणीसाठी अधिकृत ओळखपत्र मिळवणे सोपे करणे हा आहे. मात्र, नव्या नियमामुळे निर्माण झालेला गोंधळ पाहता, सरकारकडून अधिक स्पष्टता देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता शासन नव्या निर्णयात काय बदल करणार आणि महिलांना नावाच्या नोंदणीसंदर्भात कोणत्या पर्यायांची मुभा दिली जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

shaktipeeth expressway : शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे, सरकारचा गेम चेंजर प्रकल्प ; मग का होतोय शेतकऱ्यांकडून विरोध ?

shaktipeeth expressway

shaktipeeth expressway : मुंबईतील आझाद मैदानावर बुधवारी महाराष्ट्राच्या १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेच्या विरोधात आंदोलन छेडले. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाच्या जमिनीच्या सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवत ‘आमच्या जमिनी कुणालाही देणार नाही’ असा निर्धार व्यक्त केला.
याचवेळी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत हा प्रकल्प राबवण्याच्या (shaktipeeth expressway) सरकारच्या ठाम भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मात्र, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील, असे आश्वासनही दिले.

शेतकरी विरोध का करत आहेत? (shaktipeeth expressway)

शेतकऱ्यांनी हा प्रकल्प त्यांच्या सुपीक जमिनींवर गदा आणणारा असल्याचे म्हटले आहे. राजकीय नेते पाठिंबा देतात किंवा नाही, तरीही ते हा लढा सुरूच ठेवणार असल्याचा त्यांचा निर्धार आहे. मार्च २०२३ मध्ये शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेची (shaktipeeth expressway) घोषणा झाल्यापासूनच या १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घ्याव्यात, असे मत व्यक्त केले. काँग्रेस आमदार सत्यजित पाटील यांनी एका इंग्रजी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, आधीच नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग अस्तित्वात असताना नवीन महामार्गाची गरज नाही. त्यामुळे शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे (shaktipeeth expressway) म्हणजे पैसे आणि सुपीक जमिनींचा अपव्यय ठरेल.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी लेखी संमती दिल्याचे सांगितले. “समृद्धी महामार्गाने राज्याची अर्थव्यवस्था बदलली, तसेच शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे १२ जिल्ह्यांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल,” असे ते म्हणाले.

शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे (shaktipeeth expressway)

मार्च २०२३ मध्ये घोषित केलेला शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे हा ८०२ कि.मी. लांबीचा, सहा पदरी प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग आहे. हा नागपूर ते गोवा या मार्गावर १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) त्याचे देखरेख व व्यवस्थापन करणार आहे. या महामार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी १८-२० तासांवरून केवळ ७-८ तासांवर येणार आहे. तसेच, हा महामार्ग तीन शक्तीपीठ महालक्ष्मी, तुळजाभवानी आणि पत्रादेवी—यांच्या मार्गावरून जाणार असल्यामुळे त्याला ‘शक्तीपीठ’ असे नाव देण्यात आले आहे.

या प्रकल्पामुळे नागपूर-गोवा दरम्यानचा व्यापार व वाहतूक सुलभ होणार असला , तरी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील संभाव्य धोका आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत अद्याप सखोल चर्चा व्हायची आहे.

कृषी बाजार समितीचे नियम शेतकऱ्यांसाठी सुधारणार; मंत्री रावल काय म्हणाले बघाच

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे एक व्यापारी शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पैसे देत नाही, याबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी सर्वांचे लक्ष वेधणारी सूचना उपस्थित केली. यावर प्रतिक्रिया देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल (Jayakumar Rawal) यांनी विधानसभेत सांगितले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारणा केली जाईल. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असलेल्या विश्वासावर शेतकरी आपला शेतमाल परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विकतात. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समितीचे नियम अन धोरणे काळानुरूप सुधारण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

शेतकऱ्यांनी विकलेल्या मालाचा मोबदला –

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवाना दिलेल्या व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केला जातो. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या मालाचा मोबदला कायद्यानुसार त्वरित, म्हणजेच त्या दिवशी किंवा किमान सात दिवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे. वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पैसे मिळवून देण्यासाठी संबंधित व्यापाऱ्याच्या मालमत्तेची आणि बँक हमीची जप्ती केली असून, या मालमत्तेच्या लिलावातून 31 लाख रुपये एकत्र करून 118 शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे दिले आहेत.

पणन मंत्री रावल यांनी काय सांगितले –

कलम 57 अंतर्गत संबंधित व्यापाऱ्याच्या वैयक्तिक मालमत्तांची यादी तयार करून जमीन महसूल थकबाकी कायद्यानुसार लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण पैसे मिळवून दिले जातील, असे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांच्या हक्कांची सुरक्षा करण्यात येईल, आणि त्यासाठी एक बैठकही घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.

सरकारने 71 हजाराहून जास्त SIM Cards ब्लॉक; कारण काय ?

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सिमकार्ड वापरकर्त्यांकसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सरकारने आंध्र प्रदेश अन तेलंगणामध्ये तब्बल 71,000 पेक्षाही जास्त सिमकार्ड ब्लॉक केलेत. हि ब्लॉक केली सिमकार्डस फसवणूक करण्यासाठी वापरण्यात येत होती. या कार्ड्सचा वापर गुन्हेगार विविध प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीसाठी करत होते, याची माहिती टेलिकम्युनिकेशन विभागाला मिळाल्यानंतर त्यांनी या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. विभागाने यासाठी अत्याधुनिक AI आणि फेसियल रिकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून फसवणूक करणाऱ्या लोकांना ओळखले. अन त्यानंतर त्यांनी 71,000 हुन अधिक सिमकार्ड ब्लॉक केली.

पॉइंट ऑफ सेल एजंट्सचा वापर –

गुन्हेगार हि फसवणूक करण्यासाठी PoS (पॉइंट ऑफ सेल) एजंट्सचा वापर करून सिमकार्ड प्राप्त करत होते. तसेच यातून हे स्पष्ट झाले आहे कि , ते खोटी ओळखपत्रे दाखवून सिमकार्ड मिळवत आणि याद्वारे लोकांकडून पैसे उकळत होते. यासाठीच सरकारने सर्व नागरिकांना या प्रकारच्या फसवणुकीसाठी अधिक जागरूक होण्यास सांगितले आहे. याचसोबत कोणाला कोणतीही शंका असल्यास लगेच संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi) किंवा 1930 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले गेले आहे.

फसवणुकीला आळा घालण्याचा प्रयत्न –

DOT ने स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून या सर्व फसवणुकीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी अत्याधुनिक AI आणि फेसियल रिकग्निशन सोल्यूशन ‘ASTR’ वापरले जाते. या तंत्रज्ञांच्या माध्यमातून सिमकार्ड धारकांची संपूर्ण माहिती , कोणत्याही व्यक्तीने एकाच नावावर तसेच पत्त्यावर किती सिमकार्डस घेतली आहेत , याची संपूर्ण माहिती मिळते.

अधिकाऱ्यांच्या सूचना –

सिमकार्ड हस्तांतरणयोग्य नाहीत.
सिमकार्ड घेतलेल्या व्यक्तीला त्याच्या वापराची जबाबदारी आहे.
अवैधपणे सिमकार्ड मिळवणे हा जामिनाच्या बाहेर असलेला गुन्हा आहे.
नागरिकांनी सिमकार्ड हस्तांतरण किंवा फसवणूक करण्यापासून दूर राहावे.
सिमकार्ड सुरक्षित ठेवणे, योग्य वापर सुनिश्चित करणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
असामान्य व्यवहार ओळखून त्वरित सूचना देणे आवश्यक आहे.
फसवणूक रोखण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे.