Tuesday, December 16, 2025
Home Blog Page 201

ड्रायव्हर अन पट्रीशिवाय धावणारी ट्रेन; तुम्हीही म्हणाल क्या बात है

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आपल्या सर्वाना ट्रेनचा अनुभव नेहमी आरामदायी अन सोयीचा वाटतो. मग तो पटरीवर धावणाऱ्या पारंपरिक ट्रेनचा असो की अन्य कोणताही. पण तुम्हाला माहिती आहे का, एक अशी ट्रेन आहे जिला ना ड्रायव्हरची गरज आहे आणि ना पट्रीची. हे ऐकून जरा वेगळं वाट असेल ना , पण हे खर आहे. अशी एक ट्रेन अस्तित्वात असून, तिला ‘वर्च्युअल ट्रेन’ असे म्हंटले जाते. पण अशी अनोखी ट्रेन कुठे आहे , ती ड्रायव्हर शिवाय कशी धावते , त्या ट्रेनचे वैशिष्ट्य काय आहेत , हे आपण आज जाणून घेणार आहोत.

ट्रेन डामरच्या रस्त्यावर धावते –

ही ट्रेने एकत्रितपणे बस आणि ट्रामचा संगम आहे. 2019 मध्ये चीनच्या सिचुआन प्रांताच्या यिबिनमध्ये ही अनोखी ट्रेन लाँच करण्यात आली होती. स्टीलच्या पट्ट्याऐवजी, ही ट्रेन डामरच्या रस्त्यावर धावते आणि ती खास पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्यांवर चालते. या ट्रेनला हायब्रीड ट्राम-बस म्हणता येईल कारण ती बससारख्या रस्त्यांवर धावते, तर ट्राम सारखी कार्ये करते.

ट्रेनला चालकाची गरज नाही –

दोन वर्षांच्या चाचणीच्या नंतर, या ट्रेनने सध्या रस्त्यावर प्रवास सुरू केला आहे. या ट्रेनला चालकाची गरज नाही, पण आपत्कालीन स्थितीत चालक असतो. याची स्पीड 70 किलोमीटर प्रति तास आहे. पारंपरिक ट्रेन्सच्या तुलनेत, ही ट्रेन खूप हलकी आहे आणि तिचे टायर रबरी असतात. ही ट्रेन रस्त्यावर, कार आणि बसच्या मध्ये धावते, ज्यामुळे यातून लोकांना एक नवीन आणि वेगळा अनुभव मिळतो.

ट्रेनमध्ये 500 लोक एकत्र प्रवास –

या ट्रेनमध्ये तीन बोग्या असतात आणि ती 300 लोकांना एका वेळी घेऊन जाऊ शकते. जर गरज पडल्यास, दोन अधिक बोग्या जोडता येऊ शकतात, ज्यामुळे या ट्रेनमध्ये 500 लोक एकत्र प्रवास करू शकतात. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही ट्रेन पेट्रोल किंवा डिझेलवर चालत नाही, तर लिथियम-आयन बॅटरीवर चालते. बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यावर, ही ट्रेन 40 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते.

निर्मितीसाठी 15 ते 25 करोड रुपये –

ही ट्रेन प्रदूषण कमी करणारी आहे, कारण ती बायोफ्यूलवर चालत नाही, आणि रस्ता आणि ट्रेनचा एकत्रित उपयोग करत वातावरणावर कमीत कमी परिणाम होतो. खर्चाचे प्रमाण देखील कमी आहे, कारण एका किलोमीटरच्या निर्मितीसाठी केवळ 15 ते 25 करोड रुपये लागतात. ही ट्रेने भविष्यकाळातील परिवहनाचे उदाहरण आहे आणि तिच्या सुरुवातीला आपल्याला तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचे एक उत्कृष्ट मिश्रण पाहायला मिळते.

CBSE चा निर्णय ! आता 35% नाही, इंग्रजी विषयात पास होण्यासाठी इतक्या टक्क्यांची आवश्यकता

english

तुमचे पाल्य देखील १२ वी ची परीक्षा देत असेल तर विद्यार्थ्यांकरिता एक महत्वाची बातमी आहे. सीबीएसई बोर्डतर्फे एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. इंग्रजी या विषयात पास होण्यासाठी आता 35% नाही तर 33% गुण आवश्यक असणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) तर्फे, ११ मार्च २०२५ रोजी बारावी इंग्रजी विषयाची परीक्षा घेतली गेली आहे. दुपारी १:३० वाजेपर्यंत ही परीक्षा चालली.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक

१५ फेब्रुवारी २०२५ पासून बारावीच्या बोर्ड परीक्षांना सुरुवात
१२ मार्च – योग आणि फिजिकल अ‍ॅक्टिव्हिटी ट्रेनर विषयाची परीक्षा
१३ मार्च – वेब अप्लिकेशनचा पेपर
१४ मार्च – होळीची सुट्टी
१५ मार्च – हिंदी विषयाची परीक्षा
१७ मार्च – उर्दू, कथक नृत्य, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन यांसारख्या विषयांचे पेपर
०४ एप्रिल २०२५ – बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शेवटचा पेपर

कोणत्या विषयांच्या परीक्षा आयोजित केल्या आहेत?

CBSE बोर्डात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, कायद्याचे अध्ययन, व्यवसाय अध्ययन, व्यवसाय प्रशासन, भूगोल, कृषीशास्त्र, विपणन, अन्न उत्पादन, शारीरिक शिक्षण आणि फ्रेंच यांसह विविध विषयांच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत.

33% गुणांवर पासिंग

CBSE बोर्डाने जाहीर केलेल्या नवीन मार्किंग योजनेनुसार, इंग्रजी परीक्षेत पास होण्यासाठी आता फक्त 33% गुण आवश्यक असतील. यापूर्वी विद्यार्थ्यांना 35% गुण आवश्यक असत.

२०२६ पासून १० वीच्या परीक्षेतील बदल

CBSE बोर्डाने पुढील वर्षापासून दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पहिली परीक्षा फेब्रुवारी महिन्यात आणि दुसरी परीक्षा मे महिन्यात होईल.
विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या सर्वोत्तम गुणांनाच ग्राह्य धरले जाईल.
विद्यार्थी आणि पालक अधिक माहितीसाठी CBSEच्या अधिकृत पोर्टलवर माहिती पाहू शकतात. नवीन नियमांनुसार अभ्यासाचे नियोजन करा

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी!! आता वर्ग 2 जमिनी तारण ठेवूनही मिळणार कर्ज

farmer news

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, भोगवटा वर्ग 2 आणि देवस्थान इनाम वर्ग 3 या प्रकारातील जमिनी तारण (Land Mortgage) ठेवण्यासंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्था अशा जमिनी तारण स्वीकारण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले भांडवल मिळण्यात मोठा अडथळा येतो. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, खासदार नितीन पाटील, तसेच विविध सरकारी आणि वित्तीय संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमंजुरी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय

या बैठकीमध्ये भोगवटा वर्ग 2 आणि देवस्थान इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंबंधी असलेल्या अडचणींवर चर्चा करताना महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींवरही भर देण्यात आला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार भोगवटा वर्ग 2 मधील जमिनी तारण ठेवणे आणि कर्ज थकित झाल्यास त्या विक्रीसाठी ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र, बँका आणि वित्तीय संस्थांना या तरतुदींची स्पष्ट माहिती नसल्यामुळे त्या अशा जमिनी तारण म्हणून स्वीकारण्यास नकार देतात.

बँकांना मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश

या समस्येवर तोडगा म्हणून महसूल विभागाने लवकरच सुधारित परिपत्रक जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बँकांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आधारे कर्ज घेणे सुलभ होणार आहे . यासह शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक भांडवल उभरणे सोपे होईल.

दरम्यान, राज्यातील अनेक शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक भांडवलाची तजवीज करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून असतात. मात्र, तारण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्पष्ट धोरणांअभावी त्यांना अनेकदा अडचणी येत होत्या. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे आता बँका आणि वित्तीय संस्थांना तारण प्रक्रिया आणि नियमावलीबाबत स्पष्टता मिळेल. परिणामी, शेतकऱ्यांना कर्जमंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होऊन शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करणे सोपे होईल. महसूल विभागाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

ऐन होळीच्या सणात रेल्वेचा मोठा निर्णय ! ‘या’ विभागाची तिकीट विक्री बंद ठेवणार

railway news holi

होळीचा सण अगदी काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. असे असताना रेल्वे मार्गाने होळी काळात कोकणासह विविध गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. या वाढत्या गर्दीमुळे रेल्वे प्रशासनाने १६ मार्च २०२५ पर्यंत मध्य रेल्वेच्या प्रमुख स्थानकांवर फलाट तिकीट विक्री बंद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये काही स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. गर्दीच्या कारणामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हंटले जात आहे.

कोणत्या स्थानकांवर मिळणार नाही फलाट तिकीट?

रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयानुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), दादर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT), ठाणे, कल्याण, पनवेल, नाशिक रोड, मनमाड, भुसावळ, नागपूर आणि पुणे या स्थानकांवर फलाट तिकीट विक्री बंद करण्यात येणार आहे.

गर्दी रोखण्यासाठी हे उपाय राबवले जाणार

सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या मदतीने रेल्वे स्थानकांवरील गर्दीवर नजर ठेवली जाईल.
फक्त आरक्षित तिकीट असलेल्या प्रवाशांनाच स्थानकात प्रवेश दिला जाईल.
प्रवासाच्या दोन तास आधीच स्थानकात पोहोचण्याचे प्रवाशांना आवाहन.
रुग्ण, वयोवृद्ध, लहान मुले यांना साथ देणाऱ्या व्यक्तींना विशेष परवानगी.
प्रवाशांनी गर्दी टाळावी व स्थानकात अनावश्यक थांबू नये, यासाठी सतत सूचना दिल्या जातील.

होळी स्पेशल ट्रेनमुळे वाढलेली गर्दी

होळी आणि शिमग्याच्या निमित्ताने प्रवाशांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने रेल्वे प्रशासनाने विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याचसोबत स्थानकांवरील अनावश्यक गर्दीवर नियंत्रण ठेवणेही अत्यंत गरजेचे ठरले आहे.

पश्चिम रेल्वेकडून स्वतंत्र नियोजन

मध्य रेल्वेने हे निर्बंध जाहीर केले असले तरी, पश्चिम रेल्वेकडून मात्र अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, गर्दी नियंत्रणासाठी सुरक्षा यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेचा कठोर बंदोबस्त ठेवण्यात येईल. त्यामुळे जर तुम्ही प्रवास करत असाल, तर या नव्या नियमांची माहिती ठेवा आणि नियोजनानुसार लवकर स्थानकात पोहोचा. प्रवास सुकर करण्यासाठी प्रशासनाचे सहकार्य करा

AI द्वारे डिझाइन केलेला Syntilay बूट लाँच; पहा किंमत

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जगामध्ये पहिल्यांदाच पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारा डिझाइन केलेला बूट लाँच करण्यात आला आहे. रीबॉकचे (Reebok) सह-संस्थापक जो फॉस्टर आणि उद्योजक बेन वीस यांनी मिळून Syntilay नावाचा हा बूट बाजारात आणला आहे. हे एक अत्याधुनिक स्लाइड असून, ज्यामध्ये AI तंत्रज्ञान आणि 3D प्रिंटिंगचा उत्कृष्ट वापर करण्यात आला आहे. यामुळे त्यातील अनोखे डिझाइन आणि परफेक्ट फिटिंग दिली आहे. तर चला या AI च्या नवीन अविष्काराबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

AI द्वारा Syntilay बूट डिझाइन –

Syntilay या बुटाचे अंदाजे 70 % डिझाइन AI ने तयार केले आहे. या बूटाच्या डिझाइनसाठी AI ने अनेक यॉट ब्रिज (yacht bridge) आणि सायन्स फिक्शन आर्टिस्ट सिड मीड (Syd Mead) यांच्या डिझाइन्सपासून प्रेरणा घेतली आहे. आणि नंतर हा बूट तीन टप्प्यांमध्ये तयार करण्यात आलेला आहे. त्यात AI ने डिझाइन कॉन्सेप्ट तयार केले. नंतर मानवी डिझाइनर्सनी AI च्या मदतीने स्केच काढले . आणि या सगळ्यानंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने त्या स्केचेसला अंतिम 3D मॉडेलमध्ये रूपांतरित केले.

Syntilay च्या प्रत्येक जोड्याचे उत्पादन –

Syntilay च्या प्रत्येक जोड्याचे उत्पादन जर्मनीमध्ये 3D प्रिंटिंगद्वारे केले जाईल आणि उत्पादन व शिपिंगला 4 ते 6 आठवड्यांचा वेळ लागेल. रीबॉकचे सह-संस्थापक जो फॉस्टर म्हणाले की, Syntilay च्या मदतीने फुटवियर उद्योगात नवीन तंत्रज्ञान आणि बदल स्वीकारण्याची संधी मिळेल. AI तंत्रज्ञानाने बनवलेला हा बूट फुटवियर उद्योगात एक नवीन अध्याय जोडतो. त्याच्या एक्सक्लूसिव्ह डिझायनिंग, कस्टम फिटिंग आणि 3D प्रिंटिंग तंत्रज्ञानामुळे तो खास बनतो. भविष्यात ही तंत्रज्ञान फुटवियर आणि फॅशन उद्योगात मोठे बदल घडवू शकते.

फक्त काही हजार जोड्यांमध्येच उपलब्ध –

Syntilay सुरुवातीला फक्त काही हजार जोड्यांमध्येच उपलब्ध होईल, ज्यामुळे तो एक एक्सक्लूसिव्ह आणि उच्च-स्तरीय उत्पादन बनेल. कंपनीची योजना भविष्यात AI-जनरेटेड गियर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएन्सर्स आणि सामान्य ग्राहकांसाठी डिझाइन करण्याची आहे.

बूटाची किंमत आणि रंग –

या बूटाची किंमत $149.99 (सुमारे 12,500 रुपये) आहे. Syntilay बूट काळ्या (ब्लॅक), निळ्या (ब्लू) , ओट, नारंगी (ऑरेंज) आणि लाल (रेड ) अशा पाच रंगांमध्ये लाँच केला आहे. हा बूट कस्टम-फिटेड करण्यासाठी एक खास स्मार्टफोन स्कॅनिंग अ‍ॅप वापरले जाते, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या पायांचे योग्य माप घेतले जाते.

Holi 2025 : होळीसाठी मुंबईहून 8 विशेष रेल्वेगाड्या; परतीच्या प्रवासाचीही सोय, जाणून घ्या वेळापत्रक

holi special train

Holi 2025 : होळीचा सण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. २०२५ च्या होळीला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. होळीला अनेकजण आपल्या घरी जातात. चाकरमानी आपल्या गावाची वाट धरतात. प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता होळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने मुंबईहून गोरखपूरदरम्यान ८ विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे केवळ होळीकरिता (Holi 2025) जाण्यासाठी नाही तर परतीचा प्रवासही सुखद होणार आहे. चला जाणून घेऊया या विशेष गाड्यांचे वेळापत्रक

लोकमान्य टिळक टर्मिनस – गोरखपूर विशेष गाडी (८ फेऱ्या)

प्रस्थान: १३ मार्च ते २४ मार्च २०२५ (सोमवार व गुरुवार) सकाळी १०.२० वाजता
पोहोच: गोरखपूर – दुसऱ्या दिवशी रात्री ८.०० वाजता

गोरखपूर – लोकमान्य टिळक टर्मिनस विशेष गाडी

प्रस्थान: ११ मार्च ते २२ मार्च २०२५ (मंगळवार व शनिवार) संध्याकाळी ७.०० वाजता
पोहोच: मुंबई – तिसऱ्या दिवशी सकाळी ६.५० वाजता

या स्थाकांवर घेणार थांबे (Holi 2025)

ही विशेष गाडी ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, भोपाळ, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, मनकापूर आणि खलीलाबाद येथे थांबे घेणार आहे.

या सुविधा मिळतील (Holi 2025)

४ वातानुकूलित तृतीय श्रेणी डबे
८ शयनयान डबे
४ सामान्य श्रेणी डबे
२ सामानासह गार्ड ब्रेक व्हॅन

होळीसाठी प्रवाशांची मोठी सोय

महाराष्ट्रात १३ मार्चला होळी आणि १४ मार्चला धुलिवंदन साजरा केला जाणार आहे. यामुळे अनेक प्रवासी आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. नियमित रेल्वेगाड्यांमध्ये तिकीटांची मोठी चणचण निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी रेल्वेने विशेष गाड्यांची सोय केली आहे.
होळीच्या निमित्ताने गावी जाणाऱ्या प्रवाशांनी लवकरात लवकर तिकीट आरक्षण करून ठेवावे, अन्यथा शेवटच्या क्षणी तिकीट मिळवणे कठीण होऊ शकते!
रेल्वे प्रवाशांसाठी हा एक मोठा दिलासा असून होळीचा (Holi 2025) आनंद आता निर्बाधपणे उपभोगता येईल

अखेर खोक्या भाईच्या मुसक्या आवळल्या ; पोलिसाना मोठं यश

khokya

राज्यभरात खळबळ माजविणाऱ्या सतीश उर्फ खोक्या भोसलेच्या पोलिसांनी अखेर मुसक्या आवळल्या आहेत. प्रयागराज येथून खोक्या भोसलेला अखेर अटक करण्यात आली आहे. आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांचा हा कार्यकर्ता आहे. मागच्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर भरपूर पैशांची रोख रक्कम हाताळताना याचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. अखेर खोक्याला अटक करण्यात आली आहे. सतीश भोसले हा स्वतः पोलिसांना शरण जाणार होता मात्र त्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला प्रयागराज येथून अटक केली आहे. त्याला प्रयागराज होऊन आता बीड कडे आणलं जात आहे.

अटकपूर्वक जमिनीसाठी करणार होता अर्ज

मागच्या काही दिवसांपासून विविध कारणांनी बीड जिल्हा हा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे. सतीश उर्फ खोक्या भोसले याच्यावर बीड जिल्ह्यातील शिरूर पोलीस ठाण्यात दोन गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी पोलिस त्याचा शोध घेत होते मात्र खोक्या चार दिवसांपासून फरार होता. सतीश भोसले हा पोलिसांना शरण येणार अशी चर्चा सुरू होती मात्र त्याआधीच पोलिसांनी त्याच्या मुस्क्या वळल्यात सतीश भोसले उर्फ खोक्या त्याच्या अटकपूर्वक जमिनीसाठी अर्ज करणार होता.

खोक्याचे व्हायरल कारनामे

सोशल मीडियावर खोक्या भाई संदर्भात अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. बुलढाणा जिल्ह्यातील एका व्यक्तीला सतीश भोसले यांना अर्ध नग्न करून बॅटने मारहाण केली होती त्या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर सतीश भोसले याचे पैशांचे बंडल फेकणे, हातात गळ्यात सोन्याचे दागिने असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या घराची झडती घेतली त्यावेळी देखील त्याच्या घरात हत्यारे, शिकारीसाठी लागणारी जाळे आणि इतर साहित्य मिळाले होते. सतीश भोसले हा राजकारणात सक्रिय आहे. त्याच्याकडे भाजपचे महाराष्ट्र भटक्या विमुक्त आघाडीचे पदही होते. सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता असल्यामुळे त्याचा परिसरात मोठा दबदबाआहे.

एवढेच नाही तर पोलीस आणि वनविभागाने घेतलेल्या त्याच्या घराच्या झाडंटमध्ये वाळलेल्या जनावरांचं मास आणि शिकारीसाठी लागणारे साहित्य आढळून आलं होतं आणि हे साहित्य आता जप्त करण्यात आलं आहे.

खोक्या उर्फ सतीश भोसले यांना शिरूर तालुक्यातील बावी गावचे रहिवासी असलेल्या बाप लेकाला देखील बेदम मारहाण केली होती. वडील दिलीप ढाकणे आणि त्यांचा मुलगा महेश ढाकणे हे गंभीर जखमी झाले होते. दरम्यान या घटनेनंतर आता पोलिसांकडून सतीश भोसले विरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. आता अखेर या सतीश भोसले उर्फ खोक्याच्या अटकेनंतर पोलीस नक्की काय कारवाई करतील ? आणि आणखी कोणत्या गोष्टी उजेडात येतील हे येणाऱ्या काळात समजून जाईल.

Indian Railways: भारतातही ट्रेन हायजॅक झाली होती; जुन्या आठवणींना आला नवा उजाळा

Indian Railways

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Indian Railways – जागतिक पातळीवर आता एक खळबळजनक घटना घडली आहे. पाकिस्तानमध्ये बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) च्या दहशतवाद्यांनी प्रवाशांची एक ट्रेन हायजॅक केली आहे. या अपहरणामुळे पाकिस्तान सरकारला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, दहशतवाद्यांनी ज्या प्रवाशांना ओलीस घेतले आहे त्यामध्ये पाकिस्तानी लष्करातील सैनिक अन अधिकारी आहेत, ज्यामुळे पाकिस्तान सरकारच्या तोंडाचे पाणी पळाले आहे. पाकिस्तानमधील या घटनेमुळे भारतातील काही ट्रेन अपहरणाच्या घटना ताज्या होताना दिसत आहेत.

भारतामध्ये अशा प्रकारच्या ट्रेन हायजॅकच्या घटना (Indian Railways)

भारतामध्ये अशा प्रकारच्या ट्रेन हायजॅकच्या घटना याआधी घडल्या आहेत. या भयानक घटनेवर उजाळा टाकला तर भारतात 2013 मध्ये जनशताब्दी एक्स्प्रेस आणि 2009 मध्ये भुवनेश्वर-राजधानी एक्सप्रेसच्या अपहरणाच्या घटना घडल्या होत्या.

जनशताब्दी एक्स्प्रेस अपहरण प्रकरण –

2013 मध्ये मुंबई-हावडा मार्गावर धावणाऱ्या जनशताब्दी एक्स्प्रेसला (Indian Railways) अपहरण केले गेले होते . 2001 मध्ये व्यापारी जयचंद वैद्य यांचं अपहरण करणाऱ्या आरोपी उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा याची सुटका करणं. कबरा या आरोपीने तुरुंगातून फरार होऊन ट्रेनमध्ये 13 किलोमीटरपर्यंत प्रवाशांना ओलीस ठेवले होते, हा त्या ट्रेन हायजॅक मागचा उद्देश होता. पण काही कालावधीनंतर लष्कराने त्या प्रवासांची सुखरूप सुटका केली होती.

माओवादी अपहरण प्रकरणे –

2009 मध्ये, सशस्त्र माओवाद्यांनी भुवनेश्वर-राजधानी एक्स्प्रेसचे अपहरण केले होते . सुमारे 300 ते 400 माओवाद्यांनी संपूर्ण ट्रेन ताब्यात घेतली होती. अनेक तास प्रवाशी आणि रेल्वे कर्मचारी ओलीस राहिले होते. माओवादी नेत्याची सुटका करण्यासाठी या अपहरणाची योजना रचली गेली होती. माओवाद्यांनी यावेळी प्रवाशांची मारहाण आणि लुटालूट केली होती. याच सोबत 2013 मध्ये बिहारमधील जमुई येथे माओवाद्यांनी गोळीबार करून ट्रेनवर ताबा मिळवला होता. त्यावेळी धनबाद-पाटणा इंटरसिटी एक्सप्रेसला ताब्यात घेतले होते. माओवादी नेत्याला सुटका करण्यासाठी ट्रेनमधील (Indian Railways) प्रवाशांना ओलीस धरले होते.

घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना –

अशा प्रकारच्या घटनांमुळे प्रवासी सुरक्षा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा बनतो. भारत (Indian Railways) आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांना अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा प्रकारच्या अपहरणांच्या घटना टाळता येऊ शकतात.

UPI आणि RuPay व्यवहारांवर पुन्हा शुल्क लावण्याचा सरकारचा विचार; ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

upi payments

मोदी सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर मर्चंट चार्ज (MDR) लागू करण्याचा विचार करत आहे. 2022 मध्ये हा शुल्क रद्द करण्यात आला होता, मात्र आता फिनटेक कंपन्यांनी सरकारकडे मोठ्या व्यापाऱ्यांवर हा शुल्क लागू करण्याची मागणी केली आहे.

मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे काय?

MDR म्हणजे व्यापाऱ्यांनी (दुकानदार, व्यवसाय) डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना बँकांना किंवा पेमेंट गेटवे कंपन्यांना द्यावा लागणारा एक शुल्क आहे. सध्या, UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर कोणतेही MDR लागू नाही. मात्र, सरकार आता विशिष्ट मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी हा शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा विचार करत आहे.

बँकिंग क्षेत्राचा सरकारकडे प्रस्ताव

एका इंग्रजी बातमीपत्राच्या अहवालानुसार, बँकिंग उद्योगाने सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवला आहे, ज्यामध्ये 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारण्याची शिफारस केली आहे. लहान व्यापाऱ्यांवर मात्र हा शुल्क लागू केला जाणार नाही.

फिनटेक कंपन्यांचा याला पाठिंबा

फिनटेक कंपन्यांनी हा शुल्क लागू करण्यास समर्थन दिले आहे. त्यांच्या मते, मोठे व्यापारी हा छोटासा शुल्क सहजपणे भरू शकतात, आणि हा शुल्क लागू झाल्यास बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांचे (PSP) वाढते खर्च व्यवस्थापित करता येतील.

ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होईल?

तत्त्वतः MDR व्यापाऱ्यांनी भरायचा असतो, ग्राहकांना नाही. मात्र, काही व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
काही दुकानदार सामान किंवा सेवांच्या किंमती वाढवू शकतात.
काही ठिकाणी डिजिटल पेमेंटसाठी अतिरिक्त चार्ज आकारला जाऊ शकतो, जो नियमांना विरोधात आहे.
UPI ID आणि मोबाइल नंबर संदर्भातील महत्त्वाची माहिती
जर तुमचा UPI ID जुना किंवा निष्क्रिय मोबाइल नंबरशी लिंक असेल, तर तो डिलींक करण्यासाठी NPCI नवीन नियम लागू करत आहे.
31 मार्च 2025 पर्यंत, सर्व बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदाते (PSP) निष्क्रिय मोबाइल नंबर हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत.

सरकारच्या नव्या नियमानुसार

जर कोणताही मोबाइल नंबर 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ वापरला गेला नाही, तर तो बंद केला जाईल आणि दुसऱ्या ग्राहकाला दिला जाऊ शकतो.
यामुळे UPI व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचा धोका वाढू शकतो.
NPCI ने बँकांना आठवड्यातून एकदा डेटाबेस अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून निष्क्रिय झालेले नंबर त्वरित हटवता येतील.
सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम
मोठ्या व्यापाऱ्यांना UPI आणि RuPay व्यवहारांसाठी MDR द्यावा लागू शकतो.
ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नसला तरी काही व्यापारी अप्रत्यक्षपणे हा शुल्क वसूल करू शकतात.
UPI व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी मोबाइल नंबर अपडेट प्रक्रिया मजबूत केली जाणार आहे.
सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमवर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे

जन्म – मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्रात होणार ‘हे’ बदल; सरकारचा मोठा निर्णय

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या काही महिन्यांपासून बांग्लादेशात जातीय समीकरण पाहण्यास मिळाले आहे. या जातीय वादामुळे बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या देश सोडून जावे लागले होते. तरी देखील तिथला जातीय वाद थांबलेला नाही. याच वादामुळे बांग्लादेशीय अन रोहिंग्या नागरिकांना स्थलांतर व्हावे लागले. याच वाढलेल्या स्थलांतराच्या परिणामामुळे महाराष्ट्रात तसेच इतर ठिकाणे देखील, जन्म – मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र अवैध्य पद्धतीने बनवले जाऊ लागेल , तसेच मुंबईतील काही भागांत पोलिसांनी बांगलादेशी नागरिकांना या प्रकरणासाठी अटक केली आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून , जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात महत्वाचा बदल केला आहे.

जन्म -मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल –

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी महाराष्ट्रातील जन्म अन मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल केला आहे. या महत्वपूर्ण बदलामुळे जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज करणाऱ्यांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा मोठा निर्णय सरकारने बांगलादेशी अन रोहिंग्यांसारख्या अवैध परस्त्री नागरिकांच्या बनावट प्रमाणपत्रांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

कडक कारवाई केली जाणार –

आता एका वर्षपेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया जास्त कडक अन काटेकोरपणे केली जाणार आहे. यामुळे ज्या नागरिकाचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला आहे , त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. तसेच या नोंदीच्या संबंधित ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच अर्जाच्या तपासणीसाठी पोलिस विभागाचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे. अन आता जन्म-मृत्यू नोंदणी संबंधीच्या प्रकरणांवर अर्ध-न्यायिक पद्धतीने तपासणी जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, अवैध नागरिकांचा अवैध प्रमाणपत्रांचा वापर रोखण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.