काँग्रेस सत्तेत आल्यास आरक्षण संपुष्टात आणण्यात येईल, अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी केल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होत. राहुल गांधी यांच्या या विधानावर काँग्रेस पक्षाने कोणतीही स्पष्ट अशी भूमिका न घेता मौन बाळगणं पसंद केलं. मात्र काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची एका हिंदी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राहुल गांधी यांच्या आरक्षण विरोधी भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. आरक्षण संपवणार हे राहुल गांधी यांचे विधान काहीही चुकीचे नाही. त्यात वावगे काहीही नाही असे विधान नाना पटोले यांनी केले. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
देशात लागू असलेले आरक्षण संपवण्याचा काँग्रेसचा स्पष्ट इरादा असल्याचे नाना पटोले यांनीही स्पष्ट केले आहे. भाजपने विक्रमी बहुमत असतानाही बाबासाहेबांनी दिलेले आरक्षण कायम ठेवले. त्यावर कडी म्हणजे नॉन क्रिमी लेयर ची मर्यादाही भाजपने उठवली. वंचित वर्गाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी ठाम भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या जवळपास सर्वच नेत्यांनी घेतली आहे. उलट पक्षी संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द करण्याची भूमिका काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी आणि त्यांना मानणारे छोट्या छोट्या राज्यातील नेते घेत आहेत.
आपला भारत देश 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. आणि त्यानंतर भारतावर लगेच काँग्रेस पक्षाची सत्ता आली. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे आपल्या स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच सुरुवातच आपल्या देशात काँग्रेस या पक्षाने केली. परंतु भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच काँग्रेस या पक्षाने संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यांच्या संविधानाला नेहमीच पराभूत केलेले आहे. त्यांना अपमानास्पद राजीनामा देखील द्यायला भाग पाडले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये ज्या काही घटनात्मक तरतुदी केल्या होत्या, त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी काँग्रेसने कधीच केलेली नाही. परंतु वेळ आल्यावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या संविधानांचा आणि तरतुदीचा वापर त्यांनी निवडणुकीसाठी एक साधन म्हणून केलेला आहे.
ज्यावेळी भारतात काँग्रेसची सत्ता होती, त्यावेळी भारतात दोन संविधान होते. त्यातील एक संविधान काश्मीरसाठी होते, तर दुसरे संविधान हे भारतासाठी होते. अशा प्रकारे दोन वेगवेगळे संविधान एकाच देशात लागू होते. परंतु काँग्रेस ज्यावेळी सत्तेत होती, त्यावेळी त्यांनी संपूर्ण भारतात एक संविधान कधीच लागू दिलेले नाही. त्याचप्रमाणे आपण जर इतिहासात जाऊन डोकावले तर असे लक्षात येईल की, दलितांवरही काँग्रेसच्या काळात जास्त अत्याचार होण्याच्या घटना घडल्या होत्या. काँग्रेसने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्याचप्रमाणे त्यांच्या संविधानाचा वापर हा केवळ निवडणूकसाठी केलेला आहे.
काँग्रेस सत्तेत असताना तसेच आत्ता देखील त्यांना संविधान तसेच दलित लोकांपेक्षा मुस्लिम समाज जास्त प्रिय आहे. म्हणूनच त्यांनी एकदा असे वक्तव्य केले होते की, मुस्लिम हा समाजाचा पहिला अधिकार आहे. काँग्रेसच्या एका सर्वोच्च नेत्यांनी हे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर समाजात चांगलीच स्फोटक परिस्थिती निर्माण झालेली होती. बाबासाहेबांनी दलित समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु काँग्रेसच्या नेत्यांनी नेहमीच्या आरक्षणाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेतल्याचे दिसून आलेले आहे.
ही आरक्षणे रद्द करण्याच्या काँग्रेसच्या अधिकारावर भाजपने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते वंचित समुदायांमधील संतापाच्या वाढत्या भावनेकडे निर्देश करतात. काँग्रेसच्या आरक्षणविरोधी भूमिकेवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे या समुदायांनी आगामी निवडणुकांमध्ये आरक्षणाबाबत काँग्रेसच्या भूमिकेचा विचार करण्याचा इशारा दिला आहे.
संविधानाचे रक्षण करण्याचा दावा करत असतानाही काँग्रेसवर दलितांपेक्षा मुस्लिम समाजाच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारताच्या साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे, असे एका सर्वोच्च काँग्रेस नेत्याच्या विधानाने अधोरेखित केले. पक्षाला आपल्या कार्यकाळात दलितांवरील अत्याचारांबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.
संपूर्ण राज्यात सध्या निवडणुकांची तयारी जोरदार चालू झालेली आहे. लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर राहुल गांधी यांनी विदेशी दौरा केला. यावेळी त्यांनी काँग्रेस हा पक्ष सत्तेत आल्यानंतर आरक्षण संपुष्टात आणण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. राहुल गांधी यांनी केलेले या वक्तव्यावर नाना पाटोले यांनी देखील त्यांचे समर्थन दर्शवले होते. त्यामुळे विरोधी पक्ष अत्यंत त्यांच्या या वक्तव्याला मोठ्या प्रमाणात असमर्थन मिळालेले दिसत आहे.
