रायपूर : पाकिस्तानच्या न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणी देशाला धक्का देणारा निकाल सादर केल्याची घटना ताजी असताना काहीसा तसाच प्रकार भारतातील एका राज्यात होण्याचा सध्या संभव आहे. दोन दिवसांपूर्वी पनामा पेपर लीक घोटाळ्यात नवाज शरीफ आणि त्यांच्या मुलीला अनुक्रमे दहा आणि सात वर्षाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली होती. आता छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या पुत्राचा पनामा पेपर घोटाळ्यात समावेश असल्याचा दावा छत्तीसगड काँग्रेसने केला आहे.
पनामा पेपर्स मध्ये इंटरनॅशनल कंसोर्शियम ऑफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने ज्या ‘अभिषेक सिंह’ चा उल्लेख केला आहे तो म्हणजे दुसरा कुणी नसून मुख्यमंत्री रमनसिंह यांचा पुत्र अभिषेक सिंह आहे असा आरोप छत्तीसगड काँग्रेसने केला आहे. आमच्याकडे यासंदर्भातले ठोस पुरावे असल्याचा दावा छत्तीसगड कॉग्रेस कमिटीने केला आहे.

दिल्ली : राजधानी दिल्लीमध्ये आज जदयुची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीत भाजपच्या सोबत राहण्याचा ठराव संमत झाला आहे. आम्ही भाजपाच्या सोबत राहू परंतु भाजपने आम्हाला दुर्लक्षित केल्यास भाजपला त्याची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल असे नितीशकुमार यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे.
२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत जदयु ला दोनच जागा मिळाल्या होत्या. त्याउलट भाजपला २२ जागी विजय मिळाला होता. या निकालावर आधारित जागावाटपास आम्ही तयार नाही कारण आम्ही २०१४ साली एकटे लढून सुद्धा १७% मते घेतली होती. तसेच विधान सभा निवडणुकीमधील कामगिरी लक्षात घेऊनच जागा वाटप करण्यात यावे असेही नितीशकुमार यांनी यावेळी म्हणले अाहे.
राजकीय विचारवंतांच्या म्हणण्यानुसार नितीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आटोपतील आणि भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना भेटतील आणि नंतरच आपला निर्णय जाहीर करतील असे बोलले जात होते. परंतु या संभावतेला नितीशकुमार यांनी छेद दिला असून त्यांनी अमित शहा यांना भेटण्या अगोदरच आपला निर्णय जाहीर केला आहे. २२ राज्यांच्या जदयु प्रतिनिधीं सोबत आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांसोबत केलेल्या सल्ला मसलतीच्या सहाय्याने भाजपा सोबत राहण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला असल्याचे नितीशकुमार यांनी सांगितले आहे. नितीशकुमारांच्या या निर्णयामुळे तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व, कॉग्रेस सोबत आघाडी इत्यादी चर्चांना मुठमाती मिळाली आहे.

भामरागड : गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड या अतिदुर्गम भागातील बहुतांश शाळांमधे शिक्षकच नसल्याचे समोर आले आहे. नक्षलवादामुळे नेहमीच चर्चेत असणारा भामरागड तालुका शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत अजूनही उपेक्षीतच असल्याचे यामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपून जूलै महिणा उजाडला तरी येथील शाळा शिक्षक कामावर रुजू होण्याची प्रतिक्षा करत असल्याचे धक्कादाय चित्र आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०१७ – २०१८ मध्ये जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. ही बदली प्रक्रिया ‘सगम” आणि “दुर्गम” अशा पद्धतीने करण्यात आल्याने भामरागड़ तालुक्याला त्याचा मोठा फटका बसला आहे. या बदली प्रिक्रियेतून भामरागड़ तालुक्यातून एकुण १૪२ शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र या १૪२ बदली करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यात भामरागड तालुक्याला केवळ ६९ शिक्षक भेटले आहेत. या दुर्गम भागातून दुसर्या तालुक्यातील सगम भागात या बदल्या करण्यात आल्याचे समजत आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपून जुलै महिना उजाडला तरी निम्म्याहून अधिक शिक्षक अजून शाळांमधे रुजूच झाले नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे भामरागड़ या अतिदुर्गम तालुक्यातील मुलांचा शैक्षणिक दर्जा कसा सुधारणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. “कोणत्याही समाजाचा विकास हा शिक्षणातुन सुरु होतो. राज्याची आणि राष्ट्राची ताकद किंवा शक्ती हे शिक्षण आहे. शिक्षण सर्वदूर पर्यंत पोहचले पाहिजे म्हणून सर्वत्र प्रयत्न सुरु आहेत. असे असतांना गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड़ तालुक्यात मात्र शिक्षणाविषयी शासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे’ असे मत जुवी गावचे रहिवासी आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे सदस्य लालसू नोगोटी यांनी व्यक्त केले आहे. भामरागड़ तालुक्यात सर्वात जास्त “माड़िया” या अती असुरक्षित आदिवासी जमातीचे लोक राहत असून त्यांचा विकास शिक्षणाशिवय शक्य नसल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हणले आहे. “शासन गोर गरीब आदिवासीना त्यांचा विकास व्हावा म्हणून बैलजोड़ी, घरकुल, शेतीचे अवजार, काटेरी तार इत्यादी देत आहे. या सर्वांपेक्षा शिक्षण हे विकासाचे मुलभुत साधन आहे. पोलिस विभागाच्या वतीने तर चप्पल, छत्री, भांडी, कपडे इत्यादी देण्यात येत आहे. आपण जर शिक्षणाविषयी एवढे उदासीन असू तर हे सर्व देऊनही काहीच होणार नाही” असे मत भामरागड पंचायत समितीचे सभापती सुखराम मडावी यांनी मांडले आहे. विकासाच्या नावाखाली सरकार भामरागड तालुक्यातील आदिवासींची फसवणूक करत असल्याचा आरोप मडावी यांनी यावेळी केला आहे. “सरकार विकासाचे नाटक करत आहे. खरा विकास करायचा असेल तर शिक्षण व्यवस्था बळकट करायला हवी.” असेही त्यांनी म्हणले आहे.
शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरित भराण्यात यावीत अशी मागणी यावेळी जि.प. सदस्य नोगोटी, पं.स. सदस्य मडावी तसेच गावकर्यांनी केली आहे. शाळेला शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास पंचायत समिती कार्यलयासह सर्व शाळाना टाळा ठोकण्यात यईल असा इशारा यावेळी देण्यात आल आहे.