हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । तंबाखू आणि पान मसाला यासारख्या वस्तूंच्या सेवनामुळे शरीराला हानी पोहोचते. तरी देखील भारतात मोठ्या संख्येने या वस्तूंचे सेवन केले जाते. त्याचबरोबर या वस्तूंवर सरकारकडून टॅक्स देखील वसूल केला जातो. या वस्तूंना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने तंबाखू, पान मसाला या वस्तूंच्या निर्यातीवर इंटिग्रेटेड जीएसटी रिफंड रूटवर निर्बंध लागू केले आहे. 1 ऑक्टोंबर पासून हि प्रक्रिया लागू होणार आहे.
मागच्या महिन्यामध्ये जीएसटी परिषदेची 50 वी बैठक पार पडली. यावेळी एका गटाने क्षमता आधारित कर आकारणी आणि विशेष रचना योजनेबद्दल काही मागण्या या परिषदेत मांडल्या. त्यानुसार पान मसाला तंबाखू आणि या प्रकारच्या काही वस्तूंच्या निर्यातीवर एकीकृत जीएसटी रिटर्न ची प्रक्रिया अगोदरपासूनच ऑटोमेटेड होती. पण आता नवीन नियमानुसार 1 ऑक्टोंबर पासून या वस्तूंचे निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना रिफंडचे दावे मंजूर करण्यासाठी क्षेत्रातील टॅक्स अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागणार आहे. याबाबत 31 जुलैला नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले होते.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पान मसाला तंबाखू यासारख्या वस्तूंवर लावण्यात येणारा कर चुकणार नाही. या वस्तूंवर 28% आयजीएसटी लागू आहे. सरकारने लावलेल्या निर्बंधामुळे निर्यातदारांच्या रोग प्रवाह मध्ये घट होऊन यातील जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल. त्याचबरोबर निर्यात दारावर प्रशासकीय दबाव देखील वाढेल. यामुळे आयजीएसटी रिफंड मध्ये वाढ होऊ शकते.
भारत हा तंबाखू आणि पान मसाल्याचा मोठा निर्यातदार देश समजला जातो. त्याचबरोबर भारतामधून मध्यपूर्व आशिया, दक्षिण पूर्व आशिया, आणि आफ्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात तंबाखूजन्य वस्तू पाठवण्यात येतात. आता सरकारने लावलेल्या या निर्बंधामुळे या वस्तू निर्यात करण्यावर मर्यादा येऊ शकतात. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्यातीचे प्रमाण देखील कमी होऊ शकते.