मुंबई लोकलला जोडणार रायगड, शेवटपर्यंत कनेक्टिव्हिटी, पनवेल कर्जत रेल्वे कॉरिडॉरवर अपडेट

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबईकरांना लवकरच नवीन कॉरिडॉरच्या रूपाने भेट मिळणार आहे. मुंबई आणि परिसरातील प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर, जो मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पाचा (MUTP-III) भाग आहे, वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहे. सुमारे ₹ 2,782 कोटी खर्चून बांधल्या जात असलेल्या या प्रकल्पाचे 67% काम ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पूर्ण झाले आहे.

पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) तयार करत आहे. नवीन कॉरिडॉर पनवेल आणि कर्जत दरम्यान चांगली आणि जलद कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.

भूसंपादन पूर्ण

प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या 56.82 हेक्टर खाजगी जमीन आणि 4.4 हेक्टर सरकारी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.
वनजमिनीसाठी आवश्यक परवानगी (टप्पा-I मंजुरी) प्राप्त झाली आहे आणि उर्वरित प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे.

अभियांत्रिकीचे काम चालू

  • जमिनीचे काम : 20 लाख घनमीटर मातीचा भराव करण्यात आला आहे.
  • बोगदे: तिन्ही बोगद्यांचे खोदकाम पूर्ण झाले असून अस्तरीकरणाचे काम सुरू आहे.
  • पूल: 47 पुलांपैकी 35 (29 लहान आणि 6 मोठे) पूर्ण झाले आहेत.
  • रोड ओव्हर ब्रिज (ROBs): 4 ROB बांधण्यात आले आहेत आणि मोहोपे आणि किरवली सारख्या महत्वाच्या ठिकाणी काम वेगाने चालू आहे.
  • पुणे एक्सप्रेस वे अंडरपास: त्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

स्टेशन बांधकाम

  • पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक आणि कर्जत स्थानकांच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू आहे.
  • प्लॅटफॉर्म, फूट ओव्हरब्रिज (FOB) आणि प्रशासकीय इमारती यांसारख्या सुविधांचे कामही प्रगतीपथावर आहे.

पनवेल-कर्जत कॉरिडॉरचे फायदे

या कॉरिडॉरमध्ये एकूण ५ स्थानके असतील. नवी मुंबईतील रायगड जिल्ह्याचे क्षेत्र कर्जतला जोडणे आणि एमएमआरचा विस्तार करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. यामुळे पनवेल आणि कर्जत दरम्यानच्या नवीन कॉरिडॉरसह मुंबई लोकलला शेवटपर्यंत कनेक्टिव्हिटी मिळेल. मालवाहू गाड्यांव्यतिरिक्त, काही लांब पल्ल्याच्या प्रवासी गाड्या सध्याच्या पनवेल, खालापूर आणि कर्जत या कॉरिडॉरवर धावतात. नवीन कॉरिडॉरमध्ये पनवेल, चिकले, महापे, चौक आणि कर्जत अशी पाच स्थानके असतील. डिसेंबर 2016 मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती, तर नवीन मुदत डिसेंबर 2025 ही ठेवण्यात आली आहे.