नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने पेगासस हेरगिरी प्रकरणाबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे शुक्रवारपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. यापूर्वी कोर्टाने सरकारला 10 ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी याचिकाकर्ते सोशल मीडियावर या विषयावर वादविवाद करत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की,”या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी होणे चांगले होईल.” आता या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
CJI म्हणाले, ‘याचिकाकर्ते माध्यमांमध्ये निवेदने देत आहेत, परंतु यावरील सर्व युक्तिवाद हे न्यायालयात व्हायला हवेत. जर याचिकाकर्त्यांना सोशल मीडियावर वादविवाद करायचे असतील तर ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. जर ते न्यायालयात आले असेल तर त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करावा. त्यांचा न्यायालयावर विश्वास असायला हवा. न्यायालयात काहीही सांगितले तरी सोशल मीडियाद्वारे समांतर चर्चा करू नका.” सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिकाकर्त्यांना आणि वकिलांना न्यायालयावर विश्वास ठेवण्यास सांगितले. त्याचवेळी ते म्हणाले की,”जर न्यायालयाने मुद्दा समजून घेण्यासाठी कोणताही प्रश्न विचारला तर त्याचा चुकीचा अर्थ लावू नका. ही एक गंभीर समस्या आहे, म्हणून ती गांभीर्याने घ्या.”
CJI म्हणाले – तुमचा व्यवस्थेवर विश्वास असायला हवा
वकील एमएल शर्मा म्हणाले की,”त्यांनी आपली याचिका सुधारली आहे आणि ती पुन्हा दाखल केली आहे. त्यांना या मुद्द्यावर युक्तिवाद करायचा होता परंतु न्यायालयाने सांगितले की, ते आज या प्रकरणाची सुनावणी घेणार नाहीत आणि सोमवारी ते करतील. CJI ने म्हटले आहे की,”व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा.” CJI च्या मतांशी कपिल सिब्बल सहमती दर्शवली. सिब्बल ज्येष्ठ पत्रकार एन राम आणि शशी कुमार यांच्याबाजूने लढत आहेत.
हेरगिरीचे गंभीर आरोप
जर रिपोर्ट खरे असतील तर पेगाससशी संबंधित हेरगिरीचे आरोप “गंभीर स्वरूपाचे” असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले होते, ज्यांनी इस्रायली स्पायवेअर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती, त्यांनी या संदर्भात फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा काही प्रयत्न केला आहे का ?.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे ते जाणून घ्या ?
सर्वोच्च न्यायालय कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या नऊ याचिकांवर सुनावणी करत आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि वरिष्ठ पत्रकारांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या याचिका इस्त्रायली कंपनी NSO कडून स्पायवेअर पेगासस वापरून प्रमुख नागरिक, राजकारणी आणि पत्रकारांवर सरकारी संस्थांनी कथित हेरगिरी केल्याच्या रिपोर्टशी संबंधित आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय मीडिया असोसिएशनने रिपोर्ट दिला आहे की,” पेगासस स्पायवेअर वापरून पाळत ठेवण्याच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या लिस्टमध्ये 300 पेक्षा अधिक सत्यापित भारतीय मोबाईल फोन नंबर होते. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने आपल्या याचिकेत पत्रकार आणि इतरांच्या कथित पाळत ठेवण्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची विनंती केली आहे.