नवी दिल्ली । खेडे आणि शहरांमध्ये डिजिटल ट्रान्सझॅक्शन्सना चालना देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकने ऑफलाइन पेमेंट अंतर्गत 200 रुपयांपर्यंतच्या ट्रान्सझॅक्शन्सना परवानगी आहे. जास्तीत जास्त 10 ट्रान्सझॅक्शनपर्यंत म्हणजेच एकूण 2,000 रुपयांपर्यंत ऑफलाइन ट्रान्सझॅक्शन करण्याची मर्यादा असेल. RBI ने सोमवारी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंटसाठी एक फ्रेमवर्क जारी करत याबाबत माहिती दिली आहे.
ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स अशा ट्रान्सझॅक्शन्ससाठी असतात, ज्यांना इंटरनेट किंवा मोबाइल नेटवर्कची आवश्यकता नसते. ऑफलाइन मोडमध्ये, कार्ड, वॉलेट आणि मोबाइलसह कोणत्याही माध्यमातून समोरासमोर पेमेंट केले जाऊ शकते.
AFA आवश्यक नाही
RBI ने म्हटले आहे की,”अशा ट्रान्सझॅक्शन्ससाठी ‘अ‍ॅडिशन फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA)’ आवश्यक नाही.” RBI ने सांगितले की,”यामध्ये पेमेंट ऑफलाईन होणार असल्याने, थोड्या अंतरानंतर ग्राहकांना एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे ‘अ‍ॅलर्ट’ मिळतील.”
ट्रान्सझॅक्शन्सची मर्यादा काय असेल ?
ऑफलाइन मोडद्वारे लहान मूल्याच्या डिजिटल पेमेंट सुविधेची रूपरेषा सांगते, “प्रत्येक ट्रान्सझॅक्शन्ससाठी 200 रुपयांची मर्यादा असेल. त्याची एकूण मर्यादा 2,000 रुपये असेल…” RBI ने सांगितले की, ऑफलाइन पेमेंट प्रायोगिक तत्त्वावर सप्टेंबर 2020 ते जून 2021 पर्यंत देशाच्या विविध भागांमध्ये सुरू करण्यात आले. मिळालेल्या फिडबॅकच्या आधारे हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
काय फायदा होईल ?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे की, “ऑफलाइन पेमेंटमुळे खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागात डिजिटल ट्रान्सझॅक्शन्सना प्रोत्साहन मिळेल. विशेषतः गावे आणि शहरांमध्ये. ही व्यवस्था तात्काळ लागू झाली आहे.” मात्र ग्राहकांच्या परवानगीनंतरच ऑफलाइन पेमेंटचा वापर करता येईल, असे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.