नवी दिल्ली । GST कौन्सिलची 45 वी बैठक 17 सप्टेंबर 2021 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल तसेच ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप Swiggy-Zomato ला GST च्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला जाईल. पवनचक्की, सोलर पावर डिवाइस, मेडिसिन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यांचाही या अजेंड्यात समावेश आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, समितीने फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सला किमान 5 टक्के GST च्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली गेली आहे. अशा स्थितीत ग्राहकांना Swiggy, Zomato इत्यादी पासून अन्न मागवणे महाग पडू शकते.
पेट्रोलियम उत्पादनेही GST च्या कक्षेत येऊ शकतात
यासह, एक किंवा अधिक पेट्रोलियम उत्पादने – पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (विमान इंधन) देखील GST च्या कक्षेत आणले जाऊ शकतील. पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हे प्रकरण शुक्रवारी GST कौन्सिलसमोर आणले जाईल.
GST च्या कक्षेत आणण्यासाठी पॅनेलच्या तीन-चतुर्थांश लोकांची मान्यता आवश्यक आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांवर कर लावल्याने ग्राहकांच्या किंमती आणि सरकारी महसुलातील मोठ्या बदलांचे दरवाजे उघडतील. पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणल्याने केंद्र सरकारला त्यांच्या किंमती कमी करण्यास मदत होईल. अलिकडच्या काही महिन्यांत, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लादलेल्या करामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या. डिझेल आणि पेट्रोल देशातील अर्ध्याहून अधिक इंधन वापरतात. देशातील इंधनाच्या किंमतीच्या निम्म्याहून अधिक हिस्सा करांवर असतो.
तथापि, पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणणे इतके सोपे होणार नाही. खरं तर, GST सिस्टीममध्ये कोणत्याही बदलासाठी पॅनेलच्या सदस्यांच्या तीन-चतुर्थांश सदस्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. या पॅनेलमध्ये सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत. त्यातील काही जण इंधनाला GST च्या कक्षेत आणण्यास विरोध करत आहेत.