हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा राज्यामध्ये चर्चेचा भाग बनला आहे. मुख्य म्हणजे आता मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टातच जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने एक दिवसाचे अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. त्यामुळेच या आरक्षणाला विरोध दर्शवत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आरक्षण मुंबई हायकोर्टात टिकेल का? (Maratha Reservation)
मुंबई हायकोर्ट दाखल झालेल्या याचिकेनंतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटवून उठेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने दिलेले हे दहा टक्के आरक्षण मुंबई हायकोर्टात टिकेल का? हा देखील मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र यापूर्वी सरकारने सर्व बाजू तपासूनच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि हे आरक्षण दोन्ही न्यायालयात टिकेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतरच आता आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा हायकोर्टात उपस्थित झाला आहे.
आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्य सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. याबरोबर मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सामान्य नागरिकांच्या विरोधात आहे, असे देखील याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका भाऊसाहेब पवार यांच्याकडून दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लवकरच या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडेल. यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालय काय निकाल देईल? हे पाहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरेल.