PM Kisan Yojana E-KYC| पंतप्रधान किसान योजना ही देशातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर योजना आहे. शासनाच्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत केली जाते. PM किसान सन्मान निधी, ज्यामध्ये आपण सर्वजण PM किसान योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या नावाने देखील ओळखतो. भारत सरकारही या योजनेअंतर्गत वेळोवेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेते.
याच क्रमाने, सरकारने या योजनेशी संबंधित निर्णय घेतला आहे की ते देशातील सुमारे 76 लाख शेतकऱ्यांना योग्य मार्गाने पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ देण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवणार आहे. सरकारची ही मोहीम 12 फेब्रुवारी ते 21 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या काळात पीएम किसान योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या दूर होतील.
PM किसान योजनेचे E-KYC 10 दिवसात पूर्ण होईल
सरकारकडून सुरू करण्यात येत असलेल्या या विशेष मोहिमेमध्ये, योजनेत ओळखल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांचे पीएम किसान योजनेचे ई-केवायसी वेळेवर पूर्ण केले जातील. या कामासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानेही राज्यांना पत्र लिहून पीएम किसान योजनेअंतर्गत 10 दिवसांच्या आत गावागावात शिबिरे आयोजित करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, असे लिहिले आहे. जेणेकरून या शासकीय योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना सहज घेता येईल.
हेही वाचा – Mumbai Local Megablock : मुंबईकरांनो इकडे लक्ष द्या ! उद्या तिन्ही रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक
त्यांनी असेही लिहिले की, देशातील 19 राज्यांतील बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही, ज्यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी उत्तर प्रदेशातील आहेत. तेथे 25 लाखांहून अधिक आहेत आणि त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या ठिकाणी राजस्थानचे शेतकरी आहेत ज्यांची संख्या 7 लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्याचप्रमाणे गुजरात आणि इतर राज्यांच्या नावांचा समावेश आहे. सरकारचे हे अभियान चालवण्यामागचा मुख्य उद्देश हा आहे की या १९ राज्यांतील शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करून त्यांना २०२४ मध्ये पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याचा लाभ मिळेल. किसान योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
पीएम किसान योजना म्हणजे काय? | PM Kisan Yojana E-KYC
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी/पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही एक नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे आणि ती पूर्णपणे भारत सरकारद्वारे अनुदानित आहे. ही योजना देशभरातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना प्रतिवर्षी 6,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.