या चार चुका टाळल्या नाहीत. तर प्रकाश आंबेडकरांचं राजकारण संपलच म्हणून समजा… होय आम्ही काही हवेतल्या बाता मारत नाहीये तर काही प्रॅक्टिकल गोष्टी सांगतोय… लोकसभेला दारून पराभव झाल्यानंतर आता विधानसभेला वेळीच हालचाल केली नाही, तर वंचितचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं… आंबेडकरांचा एकूण राजकीय प्रवास, वंचितची मागील ती निवडणुकांतील कामगिरी आणि सर्वात महत्त्वाचा लोकसभेला झालेला परफॉर्मन्स या सगळ्यांचा नीट अभ्यास करून महाराष्ट्राच्या करंट पॉलिटिक्समध्ये वंचितला जिवंत राहण्यासाठी कोणते चार बदल करावे लागतील? लोकसभेला केलेल्या कोणत्या चार चुका वंचितसाठी घातक ठरल्यात? विधानसभेच्या निकालानंतर वंचितचं भविष्य नेमकं काय असेल? त्याचाच हा रिपोर्ट …
वंचितनं यंदाच्या लोकसभेला केलेली पहिली चूक कोणती असेल तर ती कोणतीही ठोस भूमिका नसल्याची… म्हणूनच वंचितला राजकारणात जिवंत राहण्यासाठी पहिला बदल करावा लागेल तो नरेटीव सेट करण्याचा…2019 च्या लोकसभेला एमआयएम सोबत युती करून वंचितनं महाराष्ट्रातला तिसरा पर्याय देण्याचं नरेशन बिल्डप केलं होतं… आम्ही दलित, आदिवासी, बहुजन, मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांच्या राजकारणासाठी निवडणुकीच्या मैदानात आहोत… हे वंचितनं अगदी छातीठोकपणे सांगितलं होत… भाजप, शिवसेनेला आव्हान तर होतंच पण वंचितनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीलाही शिंगावर घेतलं होतं… प्रस्थापित राजकारणाच्या विरोधात विस्थापित राजकारणाची मोठी एकजूट आंबेडकरांनी तयार केली आणि त्यात ते यशस्वीही झाले… कुठला खासदार निवडून आला नसला तरी वंचितचे व्होट शेअर, निकालावर पाडलेला परिणाम हा निर्णायक होता.. पण 2024 च्या लोकसभेला वंचितनं त्याच पॉलिटिकल नरेशनची पूरती वाट लावून टाकली…
भाजपची बी टीम म्हणून आपल्यावर होत असणारा आरोप पुसण्याच्या नादात महाविकास आघाडी सोबत जाण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांचं बराच काळ तळ्यात मळ्यात चाललं होतं… त्यात अनेक जागांवर काँग्रेसच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचा घेतलेला निर्णय हा वास्तविकदृष्ट्या योग्य असला तरी त्यांच्या पक्षासाठी तो मारक ठरला… कारण यामुळे आपसूकच तिसरा पर्याय म्हणून वंचितची जी इमेज होती, ती पुसली गेली… त्यात संविधान बदलाचं नरेटीव सेट होत असताना महाविकास आघाडीने याचा वापर करत वार आपल्या बाजूने खेचून आणलं… पण बाबासाहेबांचे नातू असतानाही प्रकाश आंबेडकरांना हे काही जमलं नाही… त्यांचा संपूर्ण प्रचार हा आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या अवतीभोवती फिरत राहिला… पक्षाला लोकसभा का लढवायची आहे? त्याची प्रेरणा काय? आम्हीच वंचितांचा आवाज कसा बनू शकतो? हे नरेटीव्ह बिल्डप करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले… त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभेला ग्राउंडचा अभ्यास करून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदललेले अस्पेक्ट्स ध्यानात घेऊन नवीन नरेटीव सेट करून नवीन लोक उभी केली पाहिजेत… विधानसभा अगदी तोंडावर असताना आणि पक्षाची लोकसभेला पाटी कोरी असल्यामुळे हे नरेटीव्ह काय असेल? आणि त्याचा इम्पॅक्ट कसा पडेल? या गोष्टींचा विचार करून पक्षानं लवकरात लवकर विधानसभेच्या प्रचाराला लागायला हव…
प्रकाश आंबेडकरांच्या पक्षात वंचित आणि बहुजन असले तरी या लोकसभेला तो सर्वसमावेशक पक्ष वाटला नाही… म्हणूनच ही चूक टाळून त्यांना दुसऱ्या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल, तो म्हणजे सोशल इंजीनियरिंगचा प्रयोग…2019 ला एमआयएमला सोबत घेऊन आंबेडकरांनी दलित प्लस मुस्लिम असं सोशल इंजिनिअरिंग घडवून आणलं… ज्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवली… सोशल इंजिनिअरिंगचं महत्व माहीत असतानाही आंबेडकरांनी यंदाच्या लोकसभेला एकला चलो रे चा नारा दिला… आणि तो सपशेल फसला… पक्ष चालवायचा असेल तर फक्त दलित आणि वंचितांच्या जीवावर आमदार, खासदार निवडून येणार नाहीत… तर त्याला इतर समाजांचा हातभार लागणंही तितकच महत्त्वाचा आहे… त्यात महाराष्ट्रात अनेक जातींचे दबाव गट तयार झालेले असताना त्यांचं आपल्यासोबत सोशल इंजिनिअरिंग घडवून आणण्याचा प्रयोग आंबेडकरांना येणाऱ्या विधानसभेला करावा लागेल… मनोज जरांगे, ओबीसी, बच्चू कडू यांची प्रहार असे अनेक दबावगट सध्या महाराष्ट्रात आहेत.. तेव्हा यांना हाताशी धरून नवीन सत्तेचं समीकरण तयार करण्याचा प्रयत्न आंबेडकरांनी करायला हवा… किंवा लोकसभेला महाविकास आघाडी सोबत तुटलेला कनेक्ट पुन्हा विधानसभेला कायम ठेवून सेफ मोड मध्ये जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्याचा पर्यायही आंबेडकरांपुढे आहे… फक्त प्रश्न उरतो, ते काय निर्णय घेतात याचा?
आंबेडकरांना न जमणारी पण तितकीच महत्त्वाची असणारी तिसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे तडजोडींचं राजकारण…लोकसभेला महाविकास आघाडी सोबत बोलणी सुरू असताना वंचितला दोन जागा सुटत होत्या मात्र पाच जागांसाठी अडून बसत हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनवून त्यांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला… त्याचाच परिणाम म्हणून तब्बल 38 जागांपैकी 36 जागांवर वंचितच्या उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त झालं.. याऐवजी महाराष्ट्रातील सहानुभूतीचा फॅक्टर आणि आपल्या राजकीय मर्यादा लक्षात घेता जर आघाडीच्या कोट्यातून दोन जागा घेतल्या असत्या. तर वंचितचे दोन खासदार सध्या दिल्लीत असते… पण हेच तडजोडींचं, दोन पावलं मागे जाऊन चालायचं राजकारण आंबेडकरांना जमलं नाही… पण येणारा काळ हा आघाडी आणि युत्यांचा आहे… त्यामुळे आंबेडकरांना तडजोड करून आपल्या पक्षाला सर्वाइव करण्यासाठी कुठल्यातरी गटासोबत जुळवून घ्यावच लागेल… विधानसभेचा जागा वाटपाचा खेळ लवकरच सुरू होणार असल्याने प्रकाश आंबेडकरांना लागलीच तडजोड करत कुठल्या ना कुठल्या पक्षासोबत जुळवून घ्यावं लागेल… पण त्यासाठी नेमकी कोणती किंमत चुकवायची? हे देखील ठरवावं लागेल…
आता यातला शेवटचा मुद्दा येतो तो म्हणजे लॉन्ग टर्म अजेंड्याचा…वंचितनं 2016 मध्ये समाजाच्या सपोर्टवर राजकारणाचा ग्राफ चढता ठेवला पण 2019 नंतर पक्षाचं गणित बिघडू लागलं ते नंतर कधीच नीट झालं नाही… फक्त लोकप्रतिनिधी निवडून आणणं एवढ्या पुरता पक्षाचा कॅनवास मर्यादित ठेवण्यापेक्षा पक्षाची पुढील पाच, दहा वर्षांची ध्येयधोरण, अजेंडा ठरवणं… वंचितसाठी महत्त्वाचं आहे… मायक्रो प्लॅनिंग करून पक्षाचा उद्देश काय आहे? हे ठळकपणे लोकांच्या मनावर बिंबवण आंबेडकरांसाठी सध्या महत्त्वाचं आहे… लॉन्ग टर्म राजकारणात टिकायचं असेल तर वंचितला हे पाऊल उचलावच लागेल, आणि तेही लवकरात लवकर…तर अशा आहेत वंचितच्या चार चुका ज्या टाळता आल्या तर वंचित विधानसभेला चांगली कामगिरी करू शकतो… बाकी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत वंचितचे किती उमेदवार निवडून येतील? तुमचा अंदाज काय सांगतो? तुमची मतं, प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा