मुंबई । जुलै ते डिसेंबर २०२० अखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर आता प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने याबाबतचे परिपत्रकही आज जारी करण्यात आले आहे. भाजपाने विद्यमान सरपंचानाच हे अधिकार देण्याची मागणी केली होती. मात्र ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सरपंचांसहित इतर सदस्यांनाही प्रशासक म्हणून नेमण्यास प्रतिबंध केला आहे.
जुलै ते डिसेंबर २०२० अखेर राज्यातील १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निवडणुका घेता येणार नसल्याने मुदत संपणाऱ्या या ग्रामपंचायतीवर आता प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. त्यानुसार आज राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीन परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२० अखेर राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे तिथे आता प्रशासक नेमण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे या ग्रापपंचायतीवर आता प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही होणार आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आलेत. प्रशासक म्हणून गावातीलच एखाद्या नागरिकाची नियुक्ती करण्याबाबतही परीपत्रकामध्ये सूचना करण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.