हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर रुग्णाला डॉक्टरांकडून भलीमोठी औषधांची यादी दिली जाते. मात्र, औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या या औषधांवर मोठ्या प्रमाणात किंमत आकारत असल्यामुळे सर्वसामान्यांना ही औषधे घेणे परवडत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत 53 महत्त्वाच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय?
वेदना, ताप, संसर्ग, मल्टीविटामिन, कॅल्शियम डी3, मधुमेह, हृदय आणि अन्य जीवनशैलीशी संबंधित आजारांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचे वाढते दर लक्षात घेऊन सरकारने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय औषधनिर्माण किंमत प्राधिकरण (NPPA) ने यासंदर्भात अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे. यामध्ये 53 औषधांच्या किमती निश्चित करण्यात आल्या आहे. या निश्चित किमतींपेक्षा आता कंपन्यांना देखील अधिक दर आकारता येणार नाही.
कंपन्यांना नवे नियम बंधनकारक
NPPA च्या नव्या निर्णयानुसार, कोणत्याही औषध निर्मिती कंपनीला ठरवलेल्या किमतींपेक्षा जास्त किंमत आकारण्याची परवानगी राहणार नाही. कंपन्यांना केवळ निश्चित किमतीवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. जर कंपन्यांनी GST भरला असेल, तरच ग्राहकांकडून तो वसूल करता येईल.
सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा
आजारी पडल्यावर वेगवेगळी औषधे खरेदी करावी लागतात, मात्र यामुळे सामान्य लोकांना आर्थिक भार सहन करावा लागतो. विशेषत मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग यांसारख्या आजारांवर नियमित औषधोपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी ही मोठी समस्या आहे. मात्र, सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अशा रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
NPPA म्हणजे काय?
राष्ट्रीय औषधनिर्माण किंमत प्राधिकरण (NPPA) ही सरकारची नियामक संस्था आहे. ती देशातील औषधांचे दर नियंत्रित करण्याचे काम करते. ही संस्था केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. NPPA वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार औषधांच्या किमती निश्चित करते. तसेच औषधांची उपलब्धता आणि वितरणावरही लक्ष ठेवते.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत औषधांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा अधिक खर्चिक झाली आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे महत्त्वाची औषधे सामान्यांच्या खिशाला परवडणारी असणार आहेत.
