औरंगाबाद : लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून मोठी लूटमार करण्यात आली आहे. खरीप हंगामा तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे, परिणामी शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे व खाद्य तेलाचे दर भयानक प्रमाणात वाढविले आहेत. भरमसाठ वीज बिले भरणे अशक्य होत चालले आहे.
राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात भरडल्या गेलेल्या आदिवासी भागासाठी खावटी अनुदान मंजूर केले असले तरी ते अटीशर्तीच्या चक्रात फसले असून अद्याप कोणालाही मिळालेले नाही. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी असूनही अत्यंत समाधानकारक आहे. उलट फॉरेस्ट खाते ठिकाणी आदिवासी शेतकऱ्यांना त्रास देत सुटले आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून ते धसास लावण्यासाठी दिनांक 17 जून रोजी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयावर मोर्चे काढत निदर्शने करण्याचा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने बैठकीत घेण्यात आला.
पेट्रोल डिझेल स्वयंपाकाचा गॅस, खाद्य तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. लॉकडाउनच्या काळात मागणी घडल्याच्या बाऊ करत जा खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, पण प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघावर कठोर कारवाई करा. असेही संघटनेने आपले मत मांडले.
या आंदोलनात ॲड भगवान भोजने, माकपचे जिल्हा सचिव पंडित मुंडे, राज्य कमिटी सदस्य श्रीकांत फोपसे, लक्ष्मण साकृडकर, जिल्हा सचिव मंडळ सदस्य
डॉ भाऊसाहेब झिरपे, जिल्हा सचिव मंडळ सदस्यया आंदोलनामध्ये आदींची उपस्थिती होती.