हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : राज्यातील महत्वाच्या अशा मानल्या जात असलेल्या तसेच अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या शिफारशीबाबत कधी निर्णय घेणार? अशी विचारणा राज्यपाल कोश्यारी याना न्यायालयाने केली आहे. याबाबत राज्यपालांकडून निर्णय येणे अपेक्षित असताना आता धक्क्कादायक माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची खुद्द राजभवनाकडेच यादीच नसल्याची माहिती माहिती अधिकारातर्गंत उघड झाली आहे.
सध्या न्यायालयाने राज्यपालांकडे नावांवर निर्णय केव्हा घेणार?, असा सवाल राज्यपालांच्या सचिवांना केला आहे. न्यायालयाच्या या रोखठोक भूमिकेमुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. त्यानंतर राज्यपालांना अजून एक धक्का बसणारी घटना घडली आहे. ती म्हणजे राजभवकडेच त्या बारा आमदारांची यादीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यपाल नियुक्त जागांवर महाविकास आघाडीच्या वतीने नावे पाठवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी निर्णय का घेतला नाही याची कारणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत. मंत्रिमंडळानं दिलेल्या नावांचा कधी विचार करणार तेही प्रतिज्ञापत्रात सांगावे, असं कोर्टानं म्हंटलंय. राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला पाहिजे असंही कोर्टानं निरीक्षण नोंदवलं.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बारा आमदारांच्या यादीबाबत राजभवनाकडे विचारणा केली आहे. त्यांनी राजभवनाकडे विचारणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री सांगतात की, यादी पाठविली आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री सचिवालयाने यादी देण्यास यासाठी नकार दिला होता. अजून अंतिम निर्णय झाला नाही आणि आता राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे. खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने माहिती सार्वजनिक करावी, अशीही मागणी यावेळी गलगली यांनी केली आहे.