हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आपल्या देशातील गरीब जनतेचा विचार करून भारत सरकारने अनेक योजना आणलेल्या आहेत. त्याचा फायदा आजपर्यंत अनेक नागरिकांनी घेतलेला आहे. आपल्या देशात अजूनही अशी परिस्थिती आहे की, अनेक लोकांना दोन वेळेचं नीट जेवण मिळत नाही. यासाठी सरकारने रेशन कार्डची सुविधा आणलेली आहे. या रेशन कार्ड द्वारे देशातील नागरिकांना मोफत अन्नधान्य मिळते. या योजनेअंतर्गत देशातील जवळपास 80 कोटी लोक फायदा घेत आहे. परंतु काही लोक याचा गैरफायदा देखील घेत आहेत. पात्रता नसताना रेशन घेत आहेत आणि आता यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठी कारवाई केली आहे. जे लोक बनावट शिधापत्रिका वापरत आहेत, ते रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
ज्या लोकांनी बनावट शिधापत्रिका तयार केलेली आहे, आणि पात्रते शिवाय त्यांना मोफत रेशन मिळत आहेत. अशा लोकांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने 1जानेवारीपासून मुदत निश्चित केली आहे. या नवीन वर्षामध्ये त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. या लोकांची ओळख ही ईकेवायसी द्वारे होणार आहे. त्यामुळे 1 जानेवारीपासून देशातील अनेक लोकांचे रेशन कार्ड बंद होण्याची शक्यता आहे.
सरकार हरभरा, गहू साखर आणि इतर दहा स्वयंपाक घरातील वस्तू लवकरच मोफत वितरित करण्याची योजना आखत आहे. आणि अशावेळी आजकाल बनावट रेशन कार्डचे प्रमाण वाढत चालले असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. आता त्या लोकांचे रेशन कार्ड ओळखून ते कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. आपल्या समाजात असे अनेक लोक आहेत, जे दरवर्षी हजारो रुपयांचा आयकर भरूनही रेशन घेतात. मोठमोठ्या गाड्यात लोक येतात आणि रेशन घेऊन जातात. परंतु ज्या लोकांची खरी पात्रता आहे, त्यांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे आता बनावट शिधापत्रिका ओळखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ही ईकेवायसी लागू करण्यात आलेली आहे. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहे त्यांनी केवायसी कागदपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. यासाठी 31 डिसेंबर ही शेवटची तारीख ठेवलेली होती. परंतु ती मुदत वाढून आता फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मदत वाढवण्यात आलेली आहे. जर कोणीही ई केवासी केले नसेल तर त्वरित ती करून घ्या. त्यांना त्यांच्या जवळच्या रेशन दुकानात जावे लागेल. आणि POS पूर्ण करावी लागेल. शिधापत्रिकेवर नोंदणी असलेल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांनाही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.