हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट स्कोअरबाबत एक मोठे अपडेट आणले आहे. आरबीआयकडे क्रेडिट स्कोअरबाबत सातत्याने तक्रारी येत होत्या. तक्रार आल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी आरबीआयने सिबिल स्कोअरबाबत 5 नवीन नियम केले होते. अलीकडेच त्यात आणखी एक नवीन नियम जोडला गेला आहे. चांगला सिबिल स्कोअर असणे प्रत्येक व्यक्तीसाठी सर्वात फायदेशीर आहे, कारण यामुळे तुम्हाला कर्ज मिळणे सोपे होते. CIBIL स्कोर राखण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पेमेंट डिफॉल्ट टाळणे. म्हणजेच, वेळेवर ईएमआय भरा. सिबिल स्कोअरशी संबंधित नवीन नियम 6 पासून लागू झाले आहेत. हे नियम केवळ कर्ज प्रक्रिया सुलभ करत नाहीत तर ग्राहक त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरचे अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षण देखील करू शकतात. या 6 नियमांचा तुमच्या कर्ज सुविधा आणि क्रेडिट स्कोअरवर काय परिणाम होईल हे आपण जाणून घेणार आहोत.
सिबिल स्कोअर 15 दिवसांत अपडेट केला जाईल
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, आता 15 दिवसांच्या आत ग्राहकांचा सिबिल स्कोअर अपडेट केला जाईल. हा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय संस्थांना वेळोवेळी ग्राहकांचे क्रेडिट स्कोअर अपडेट करण्याचे निर्देश दिले. अलीकडेच, RBI गव्हर्नरने जाहीर केले होते की सिबिल स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल. याद्वारे, ग्राहकाला त्याच्या सिबिल स्कोअरची नवीनतम स्थिती वेळेवर जाणून घेता येईल आणि त्याच्या कर्जाच्या पात्रतेवर चांगले लक्ष ठेवता येईल.
नवीन नियमानुसार, प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेला आणि महिन्याच्या शेवटी सिबिल स्कोअर अपडेट केला जाईल. क्रेडिट संस्था आणि क्रेडिट माहिती कंपन्या त्यांच्या सोयीनुसार इतर कोणतीही तारीख निश्चित करू शकतात ज्याद्वारे डेटा 15 दिवसांच्या आत अपडेट केला जाऊ शकतो. नियमांनुसार, पतसंस्थांना प्रत्येक महिन्याला ग्राहकाची क्रेडिट माहिती CIC कडे पाठवणे बंधनकारक असेल ज्या वेळी क्रेडिट स्कोअर अपडेट केला जाऊ शकतो.
CIBIL स्कोर संबंधित माहिती पाठवावी लागेल
मध्यवर्ती बँकेने सर्व क्रेडिट माहिती कंपन्यांना सांगितले आहे की, जेव्हाही बँक किंवा NBFC ग्राहकाचा क्रेडिट अहवाल तपासेल तेव्हा ही माहिती ग्राहकांना पाठवणे आवश्यक असेल. ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठविली जाऊ शकते. वास्तविक, क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी पुढे येत होत्या, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.
विनंती नाकारण्याचे कारण द्यावे लागेल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मते, जर ग्राहकाची विनंती नाकारली गेली तर त्याचे कारण स्पष्ट करणे बंधनकारक असेल. यामुळे ग्राहकाला त्याची विनंती का नाकारली गेली हे समजण्यास मदत होईल. सर्व पतसंस्थांनी नाकारण्याच्या संभाव्य कारणांची यादी तयार करणे आणि ग्राहकांना माहिती प्रदान करणे खूप महत्वाचे आहे जेणेकरून ते त्यांची क्रेडिट स्थिती सुधारण्यास मदत करू शकतील.
वर्षातून एकदा ग्राहकांना मोफत सिबिल स्कोअर
रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मते, क्रेडिट कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा मोफत सिबिल स्कोअरची माहिती द्यावी लागेल. यासाठी, क्रेडिट कंपनीला त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक देखील द्यावी लागेल जेणेकरुन ग्राहक सहजपणे त्याचा क्रेडिट रिपोर्ट पाहू शकतील. यामुळे ग्राहकाला त्याचा/तिचा सिबिल स्कोअर आणि दरवर्षी संपूर्ण क्रेडिट इतिहास जाणून घेण्यात मदत होईल.
डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे
रिझव्र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाचे कर्ज थकीत होणार असेल, तर डिफॉल्टचा संपूर्ण अहवाल देण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सर्व माहिती ग्राहकांना एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे शेअर करावी. याशिवाय बँका आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नेमावेत. क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नोडल अधिकारी काम करतील.
३० दिवसांत तक्रारीचे निराकरण केले जाईल
जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने तक्रारीचे निराकरण केले नाही किंवा 30 दिवसांच्या आत ग्राहकाच्या तक्रारीचे निराकरण केले नाही, तर त्याला दररोज 100 रुपयांचा दंड भरावा लागेल. म्हणजेच जितक्या उशिरा तक्रारीचे निराकरण होईल, तितका अधिक दंड भरावा लागेल. कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला २१ दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवसांचा कालावधी मिळेल. जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल. बाईकची माहिती देऊन 9 दिवसांनंतरही तक्रारीचे निराकरण झाले नाही, तर क्रेडिट ब्युरोला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.