मुंबई । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मंगळवारी सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि भारतपे यांच्या कन्सोर्टियमला एक स्मॉल फायनान्स बँक स्थापन करण्यासाठी लायसन्स दिले, चार महिन्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिल्यानंतर. अडचणीत असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (PMC) बँक ताब्यात घेण्यास या कराराने स्वारस्य दाखवले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जूनमध्ये पीएमसी बँकेला SFB लायसन्स देण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती, जेव्हा कन्सोर्टियमने ती घेण्यास स्वारस्य दाखवले. सेंट्रम आणि भारतपे यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांना RBI ची अंतिम मंजुरी आदल्या दिवशी मिळाली. केंद्रीय बँकेने सहा वर्षांत पहिल्यांदाच बँकिंग लायसन्स दिला आहे.
भरतपेने आदल्याच दिवशी सांगितले होते की,”SBI चे माजी कार्यकारी रजनीश कुमार त्याच्या बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून सामील होत आहेत आणि SFB तयार करण्यासाठी त्याचे मार्गदर्शक म्हणून काम करतील.”
यूनिटी ऐक्य असेल
नवीन स्मॉल फायनान्स बँकेचे नाव Unity Small Finance Bank असेल. यूनिटी एक नाव म्हणून अनेक प्रकारे Centrum आणि BharatPe साठी महत्त्वाचे आहे. बँक स्थापन करण्यासाठी दोन भागीदार एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. Centrum चे MSME आणि मायक्रो फायनान्स व्यवसाय युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलीन केले जातील, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सेंट्रम ग्रुपचे कार्यकारी अध्यक्ष जसपाल बिंद्रा म्हणाले, “आम्हाला लायसन्स मिळाल्याबद्दल आनंद होत आहे आणि एक मजबूत टीमसह ही नवीन युगाची बँक उभारण्यासाठी भारतपे सोबत भागीदारी करण्यास आम्हाला आनंद झाला आहे. भारताची पहिली डिजिटल बँक बनण्याची आमची इच्छा आहे.”
भारताची पहिली खऱ्या अर्थाने डिजिटल बँक बांधली जाईल
भारतपे चे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक अश्नीर ग्रोव्हर म्हणाले, “SFB लायसन्स सह भारतपे आणि सेंट्रमचे एकत्रीकरण केल्याबद्दल मी RBI चे आभार मानू इच्छितो. या संधीचे सोने करण्यासाठी आणि भारताची पहिली डिजिटल बँक उभारण्यासाठी आम्ही अथक आणि हुशारीने काम करू.”
Centrum-BharatPe ने ही बँक घेतली
Centrum-BharatPe ने संकटग्रस्त पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (PMC Bank) विकत घेतली आहे. सेंट्रम आणि डिजिटल पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर स्टार्टअप कंपनी BharatPe RBI कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर यामध्ये 1,800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक छोटी बँक स्थापन करण्यासाठी PMC Bank घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. PMC Bank सप्टेंबर 2019 पासून रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासनाखाली कार्यरत होती. ठेवीदारांचे 10,723 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे अजूनही या बँकेत अडकले आहेत. त्याचप्रमाणे, बँकेच्या कर्जाचे एकूण 6,500 कोटी रुपये वसुलीमध्ये अडकले आहेत जे एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.