नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने युनिव्हर्सल आणि स्मॉल फायनान्स बँकेच्या परवान्यासाठी वित्तीय संस्था आणि कंपन्यांच्या अर्जाचे मूल्यांकन (evaluate) करण्यासाठी स्थायी बाह्य सल्लागार समिती-एसईएसीची एक समिती (Standing External Advisory Committee- SEAC) स्थापन केली आहे. RBI ने सोमवारी याची स्थापना केली आहे. ही समिती नियमितपणे अर्ज करणाऱ्या पात्र कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना बँकिंग परवाना (on-tap licensing) देईल.
या अर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेली सल्लागार समिती नेमली. याची अध्यक्ष श्यामला गोपीनाथ बनली आहेत. श्यामला गोपीनाथ ( Shyamala Gopinath) आरबीआयच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.
मनी कंट्रोल न्यूजनुसार या पॅनेलमध्ये आरबीआयच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर श्यामला गोपीनाथ, आरबीआय सेंट्रल बोर्डाच्या संचालक रेवती अय्यर, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे अध्यक्ष बी. महापात्रा (B. Mahapatra), कॅनरा माजी बँकेचे अध्यक्ष टी.एन. मनोहरन (T.N. Manoharan) यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सदस्य कोण असतील?
हेमंत जी. कॉन्ट्रॅक्टर, एसबीआयचे माजी एमडी आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) चे माजी अध्यक्ष देखील या पॅनेलचे सदस्य असतील.
पॅनेलचे काम काय असेल?
हे पॅनेल अर्ज करणारी संस्था किंवा कंपनी युनिव्हर्सल बँक किंवा स्मॉल फायनान्स बँकेचा परवाना मिळण्यास पात्र आहे की नाही याची तपासणी करेल. या स्थायी सल्लागार समितीचा कालावधी (SEAC) 3 वर्षे असेल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा