नवी दिल्ली । 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) पहिली बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक 6-8 एप्रिल रोजी होणार आहे. या वर्षी चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) एकूण 6 बैठका होणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे अध्यक्षस्थान RBI चे गव्हर्नर भूषवतात. या बैठकीत RBI रेपो दरासह मॉनिटरी पॉलिसीशी संबंधित इतर महत्त्वाचे दर ठरवते.
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) या बैठकीत देशांतर्गत आणि आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा करते. त्यानंतर द्वि-मासिक मॉनिटरी पॉलिसी जाहीर केली जाते. RBI ने बुधवार 30 मार्च रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) च्या बैठकीशी संबंधित कार्यक्रम जाहीर केला.
6 ते 8 एप्रिल दरम्यान पहिली द्वि-मासिक बैठक
त्यानुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी MPC ची पहिली द्वि-मासिक बैठक 6 ते 8 एप्रिल दरम्यान होणार आहे. त्याचबरोबर दुसरी बैठक 6 ते 8 जून रोजी होणार आहे. वेळापत्रकानुसार, तिसरी, चौथी आणि पाचवी बैठक अनुक्रमे 2-4 ऑगस्ट, 28-30 सप्टेंबर आणि 5-7 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. आर्थिक वर्षाची सहावी आणि शेवटची बैठक 6-8 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणार आहे. MPC मध्ये एकूण सहा सदस्य आहेत. यामध्ये RBI गव्हर्नर व्यतिरिक्त मध्यवर्ती बँकेचे दोन प्रतिनिधी आणि तीन बाह्य सदस्य आहेत.
वर्षभरात चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे
RBI कायद्यानुसार, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीला (MPC) एका वर्षात चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे. तसेच,RBI ला आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या बैठकीबाबत एक कॅलेंडर जारी करावे लागते. RBI च्या कॅलेंडरनुसार, आर्थिक वर्ष 2023 साठी MPC ची पहिली बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे.
RBI पुढील आठवड्यात MPC च्या प्रस्तावासह सहामासिक पतधोरण अहवाल प्रसिद्ध करेल. मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट मध्ये RBI चे चलनवाढीचे अंदाज आणि त्यावर आधारित गृहितकांची माहिती दिली जाईल, ज्यावर सर्वांचे बारकाईने लक्ष असेल. यासोबतच हे देखील पाहावे लागेल की, पुढील आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या किमती बाबत RBI प्रति बॅरल किती डॉलर्सचा अंदाज लावते. सध्या वाढती महागाई ही समस्या बनत आहे. या बैठकीत महागाई रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.