हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची आणि दिलासायदायक बाब आहे. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ (Registration fee for allotment deed waived) करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. काल महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्याच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होऊ शकते. परंतु शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी सरकारने दस्त नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावी लागते. यातील मुद्रांक शुल्काचा दर सर्वसामान्यांना परवडणारा आहे. मुद्रांक शुल्क नाममात्र १०० रुपये ते ५०० रुपये असते. मात्र नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत कोणतीही सवलत नव्हती. सध्या दस्त नोंदणी शुल्क एकूण मूल्याच्या १ टक्के पर्यंत म्हणजे जवळपास ३०,००० रुपये आकारली जाते. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क जास्त असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. परिणामी नोंदणीच नसल्याने भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. यावर उपाय करण्यासाठीच महसूल विभागाने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल.
सरकारचे इतर निर्णय-
1) रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
2) शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)
3) इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला 657 कोटी , जालन्याला 392 कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)
4) शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)
5) पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
6) फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी (वने विभाग )
7) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)
8) अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)
9) कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल (कृषि विभाग )
10) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)
