हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| शिखर बँकेच्या घोटाळा प्रकरणात (Shikhar Bank Scam) उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी मुंबईच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. हा रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला असून यावर तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा (surendra Arora) यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँकेचे घोटाळा प्रकरण संपूर्ण राज्यात गाजले होते. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सुत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यावधींचे कर्ज वाटले होते. मात्र या कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे शिखर बँक घाईला आली. यामुळेच समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह शालिनी पाटील यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या याचिकांवरील सुनावणी सत्र न्यायालयात प्रलंबित असताना ‘ईओडब्ल्यू’ने अजित पवारांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे न सापडल्याचे निष्कर्ष काळात न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने हा रिपोर्ट जमा करून घेत तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांना नोटीस बजावत याप्रकरणी आपली भूमिका मांडण्यास सांगितली आहे.
दरम्यान, 2015 साली अण्णा हजारे तसेच शालिनीताई पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या आधारावर मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्यातील विविध राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. यामध्येच अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण, यांचा समावेश होता. मात्र पुढे जाऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून या प्रकरणातून अजित पवार आणि इतर राजकीय नेत्यांची नावे वगळण्यात आली. यातीलच दुसरा क्लोजर रिपोर्ट 30 जानेवारी 2024 रोजी सादर करण्यात आला. यातील मधल्या काळात अजित पवार यांनी भाजप सरकारशी हात मिळवणी केली. त्यानंतर आता थेट या प्रकरणाचा तपास थांबवण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
