औरंगाबाद – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत देण्यात येणारी वैयक्तिक विहीर योजनेला मान्यता अधिकार आता पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. यामुळे वैयक्तिक विहीर घेणाºयांची संख्या त्याचबरोबर सिंचन क्षेत्रही प्रत्येक तालुक्यात वाढणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सिंचन विभागातून मिळाली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना होते. परंतु शासनाने हे अधिकार आता सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना दिली आहेत. याचा शेतकºयांना लाभ होणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने संबंधित लाभधारकांच्या प्रस्ताव हमी योजनेअंतर्गत स्थानिक पातळीवर मजुरांना कुशल स्वरूपाचे काम उपलब्ध करुन देण्यात सामूहिक आणि वैयक्तिक स्वरूपाची उत्पादन क्षमता निर्माण करायची आहे.
या अनुषंगानेच स्थानिक पातळीवरील शेतकºयांना वैयक्तिक सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीचा लाभ या योजनेअंतर्गत देण्यात येतो.या विहिरीचा लाभ देण्यासाठी लाभधारकांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यानंतर हा प्रस्ताव तयार करून गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात आॅनलाईन पद्धतीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोजगार हमी योजना यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे सादर केला जात होता.
तांत्रिक बाबींमुळे ही कामे मंजूर होण्यासाठी विलंब होत असल्याने शेतकºयांत आणि मजुरात नाराजी होती. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने ही कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभेमार्फत सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर हे सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या ऐवजी आता संबंधित तालुक्याचे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाºयांना या सिंचन विहिरी मंजूर करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषद सिंचन विभागातून देण्यात आली.
औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
