नवी दिल्ली । स्टार्टअप्ससाठी (Start-ups) सेबी (SEBI) लवकरच मोठा दिलासा देऊ शकेल. यासह, IPO सह इतर पब्लिक इश्यू लाँच करण्याचे नियम सुलभ बनवू शकतात. रिपोर्ट नुसार सेबी लवकरच नियमांमध्ये बदल करणार आहे. स्टार्ट-अप्सना पब्लिक होण्यासह आणि अर्ली स्टेज इंवेस्ट्सना एक्झिट विंडोज देण्यासह इनोव्हेटर्स ग्रोथ प्लॅटफॉर्मवर स्टार्ट-अपची लिस्ट तयार करण्याचे नियम बदलतील. याद्वारे कंपन्यांसाठी डिलिस्टिंग प्रक्रियासुद्धा सुलभ करण्यात येणार आहे.
कंपन्यांमध्ये कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपनीने यादीतील नियम बदलण्याची घोषणा केली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार सेबी आज होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय घेऊ शकते.
हे बदल होऊ शकतात
अहवालानुसार, आज होणाऱ्या बैठकीत सेबी कंपन्यांना Delisting करण्यात इंडिपेंडेट डायरेक्टर्सच्या मोठ्या भूमिकेस ग्रीन सिग्नल देऊ शकते. याशिवाय लिस्टेड कंपन्यांमध्ये कॉर्पोरेट कारभाराला बळकटी देण्यासाठी LODR च्या नियमातही बदल करता येतील.
स्टार्टअपसाठी ‘हा’ बदल केला जाऊ शकतो
स्टार्टअपमध्ये 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक भागभांडवल असणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी सेबी शेअरहोल्डिंग कालावधी एक वर्षासाठी कमी करू शकते. त्याची वेळ 2 वर्ष आहे. या व्यतिरिक्त, इंवेस्टमेंट डील्ससाठी ओपन ऑफर जारी करण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते आणि अँकर इंवेस्टर्सना पब्लिक इश्यूदरम्यान अधिक शेअर्सचे वाटप करता येतील आणि प्रमोटर्स आणि सध्याच्या गुंतवणूकदारांना विशेष अधिकार दिले जाऊ शकतात.
सेबीची योजना काय आहे ते जाणून घ्या ?
या रिपोर्ट नुसार सेबीची योजना अशी आहे की, पब्लिक इश्यू आणणारी कोणतीही कंपनी आयजीपीवर लिस्ट केली जाईल, त्या कंपनीचा प्रमोटर किंवा स्टार्टअपला DVR किंवा सुपीरियर वोटिंग राइट देण्यात येईल. या महिन्यात प्रमोटर्सना DVR शेअर्सचे वाटप करणे एक मोठे पाऊल असेल, कारण लिस्टिंग तयार करुनही तो फाउंडर्सचा प्रभाव स्टार्टअपवर ठेवेल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा