नवी दिल्ली । बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सेटलमेंट सायकल संदर्भात नवीन नियम आणला आहे. सेबीने 7 सप्टेंबर रोजी T+1 (ट्रेड+1 दिवस) सेटलमेंट सायकल सादर केली आहे. ही सेटलमेंट योजना शेअर्ससाठी आहे आणि पर्यायी आहे. व्यापारी हवे असल्यास ते निवडू शकतात. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होईल.
अशा सर्व विनंत्या सेबीकडे येत होत्या ज्यात सेटलमेंट सायकल लहान करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याच आधारावर सेबीचा नवा नियम तयार करण्यात आला आहे. सेबीने एक परिपत्रक जारी केले आहे, “स्टॉक एक्सचेंजेस, कॉर्पोरेशन आणि डिपॉझिटर्स सारख्या मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला की, त्यांना स्टॉक एक्सचेंजमध्ये टी+1 किंवा टी+2 सेटलमेंट सायकल चालवण्याची सुविधा असेल.”
हा नियम ऐच्छिक
सेबीच्या नवीन परिपत्रकानुसार, कोणताही शेअर बाजार सर्व भागधारकांसाठी कोणत्याही शेअरसाठी T+1 सेटलमेंट सायकल निवडू शकतो. मात्र, सेटलमेंट सायकल बदलण्यासाठी किमान एक महिन्याची नोटीस द्यावी लागते.
वेळेची मर्यादा
सेबीने असेही म्हटले आहे की,” एकदा स्टॉक एक्सचेंज कोणत्याही स्टॉकसाठी T+1 सेटलमेंट सायकल निवडले की, ते किमान 6 महिने चालू ठेवावी लागेल. जर स्टॉक एक्सचेंजला T+2 सेटलमेंट सायकलची निवड करायची असेल तर त्यांना एक महिन्याची नोटीस अगोदर द्यावी लागेल.”
तथापि, सेबीने स्पष्ट केले आहे की, T+1 आणि T+2 मध्ये कोणताही फरक केला जाणार नाही. हे स्टॉक एक्सचेंजवरील सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू होईल.
सेबीने पॅनलची स्थापना केली होती
ऑगस्ट 2021 च्या सुरुवातीला, सेबीने सध्याच्या टी+2 सायकलला टी+1 सायकलच्या जागी बदलण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा रिपोर्ट देण्यासाठी तज्ञांचे पॅनेल तयार केले होते. सध्या, एप्रिल 2003 पासून देशात टी+2 सेटलमेंट सायकल चालू आहे. त्यापूर्वी देशात T+3 सेटलमेंट सायकल चालू होती.
लहान सायकल जास्त सोयीस्कर होईल
शेअर व्यापाऱ्यांनी सांगितले की,” छोट्या सेटलमेंट सायकल जास्त सोयीची असेल कारण यामुळे पैशाच्या रोटेशनला गती मिळेल. असोसिएशन ऑफ नॅशनल एक्सचेंजेसच्या सदस्यांनी गेल्या महिन्यात T+1 सेटलमेंट सिस्टीमबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अनेक परदेशी ब्रोकरेजने सेबीला असेही सांगितले की,” ऑपरेशनल आणि तांत्रिक समस्या सोडवल्याशिवाय T+1 लागू करू नये.”
आशिया सिक्युरिटीज इंडस्ट्री अँड फायनान्शियल मार्केट्स असोसिएशनने T+1 सेटलमेंट सायकलबाबत चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की,” हे भारताला जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषत: अमेरिका आणि युरोपमधील गुंतवणूकदारांसाठी प्री-फंडिंग मार्केट बनवेल.”