औरंगाबाद – सार्वजनिक हिताच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक व राजकीय पक्ष संघटनांनी केलेली आंदोलने तसेच मोर्चे काढले असताना दाखल झालेले खटले यात जीवितहानी झाली नाही व पाच लाखांपेक्षा अधिक च्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही असे खटले दोन आठवड्यात निकाली काढा या संदर्भातील प्रलंबित अर्ज प्रामुख्याने निकाली काढा असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धनुका व न्या. एस.जी. मेहरे आणि राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांना दिले आहेत.
सार्वजनिक हिताचा निर्णय निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्या मार्फत बंद, घेराव घालने, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे, आदी प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने 7 जुलै 2010, 13 जानेवारी 2015, 14 मार्च 2016 आणि 2017 मध्ये असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन वरील शासन निर्णय जारी केला. असे असूनही कार्यवाही होत नसल्याने व शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी 15 ऑक्टोबर 2018, 9 डिसेंबर 2018 व 9 डिसेंबर 2019 रोजी शासनास विनंती करून कोणतीही ठोस भूमिका शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सदर शासन निर्णयाप्रमाणे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तात्काळ काढून घेण्यासंदर्भात विनंती केली.
पुढील सुनावणी 15 जूनला –
खंडपीठाने राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालय आणि दोन आठवड्यात सदर प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले तसेच औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित असलेली प्रकरणे एकत्रित करून योग्य त्या आदेशा खाली खंडपीठापुढे ठेवण्याचे आदेशित केले आहे. या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी 15 जून रोजी होईल ॲड. अजित काळे यांनी याचिकाकर्ता म्हणून तर शासनातर्फे सरकारी वकील डी.आर. काळे काम पाहत आहेत.