हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील महिलांना एका अर्थाने सुरक्षा कवच मिळालं आहे. राज्यात महिला, मुली यांची फसवणूक करणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, ॲसिड हल्ला होणे अशा होणाऱ्या विविध गुन्हयांमध्ये आरोपीना कडक शिक्षा होण्यासाठी नवा कायदा आणावा अशी मागणी राज्यातून होत होती अखेर आज हे विधेयक मंजूर आल्याने राज्यातील महिलांना नवी शक्ती मिळाली आहे.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसवा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचं मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे.
शक्ती कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.