शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने काय काय केलं? सविस्तर जाणून घ्याच

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आपला भारत देश हा कृषिप्रधान देश असुन इथल्या बहुतांशी नागरिकांचे जीवन हे शेतीवर अवलंबून आहे. शेती चांगली पिकली तरच बळीराजाचे जीवनमान सुधारते. भारतातील 69 टक्के लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर गुजराण करतात. महाराष्ट्राचा शहरी भाग सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्रात शेती हाच महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. तांदूळ, ऊस, ज्वारी, बाजरी, भाजीपाला, फळबागा, केळी, संत्री अशी पिके महाराष्ट्रात घेतली जातात. बदलणारे हवामान, पावसाचा लहरीपणा, आंतरराष्ट्रीय घडामोडीमुळे पिकांना मिळणारा कमी भाव, जमिनीचे तुकडीकरण, वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरांचा तुटवडा यामुळे शेती व्यवसाय सध्या अडचणीत आला आहे. आर्थिक संकटाचा गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्याला समृद्धीच्या वाटेवर आणण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. धोरणात्मक निर्णय, पायाभूत सुविधांचा विकास आदी निर्णय घेऊन शेतकऱ्याचे जीवन सुकर करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

किमान आधारभूत किमती वाढवल्या

खरं तर कांदा हा रोजच्या जीवनात वापरला जाणारा महत्त्वाचा घटक. अनेक शेतकऱ्यांचे जीवन हे कांद्याच्या किमतींवर अवलंबून असते. मात्र बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कांद्याच्या दरावर नेहमी परिणाम करतात. यावर उपाय म्हणून कांदा निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे . सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळण्याची सुचिन्हे निर्माण झाली आहेत. कांद्याबरोबरच सोयाबीन, सूर्यफूल, पाम तेल यांच्यावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला अधिक भाव मिळणार आहे. सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, भात या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या पिकांचा उत्पादन खर्च 50% वाढल्याचे तर तूर, मूग, उडीद, बाजरी या पिकांच्या उत्पादन खर्चात 50 टक्के होऊन अधिक वाढ झाल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. ऊस या नगदी पिकाने महाराष्ट्रात समृद्धी आणली. उसाची एफ आर पी हा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असतो. उसाच्या एफआरपीमध्ये भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

विजेची उपलब्धता ही महाराष्ट्राची मोठी समस्या होती. एकेकाळी राज्यात तब्बल 12 – 12 तास भारनियमन करण्यात येत होते. त्यामुळे शेती अभूतपूर्व संकटात सापडली होती. उपलब्ध असलेली वीज देखील चढ्या दराने घ्यावी लागत होती. त्यामुळे पाणी असून वाळलेली पिके असे चित्र महाराष्ट्रात दिसत होते. मात्र महायुती सरकारने हे चित्र पूर्णपणे बदलले. सरकार कडून भारनियमनात प्रचंड कपात करण्यात आली आहे. 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांची यापूर्वीची थकीत बिले वसूल करणार नाही, असे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा अखंडित वीज देण्यात येणार असून रात्री अपरात्री पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता जीव धोक्यात घालावा लागणार नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना आणून सरकारने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात तीन मेगावॅट वीज उत्पादन करणारा पहिला सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज मिळेल.

सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी 5 हजार, नाफेडकडून खरेदी

सोयाबीन आणि कांदा ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची पिके. मात्र आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर या पिकांच्या दरावर नेहमी विपरीत परिणाम होतो. या दोन्ही पिकांच्या उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्त प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. 2023 आणि 24 या वर्षात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना कमी दराचा मोठा फटका बसला. त्यामुळे सरकारने भावांतर योजना लागू केली. आता या दोन्ही उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे उत्पादन घेतात. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. त्या व्यतिरिक्त सोयाबीनची खरेदी नाफेडच्या मार्फत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. सोयाबीन साठी4892 रुपयांचा विक्रमी दर नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. नाफेड 13 लाख टन सोयाबीनची खरेदी करणार आहे. याशिवाय राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळावा यासाठी काजू महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्याचा मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे.

महत्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता

पाण्याची उपलब्धता हा शेतीच्या उत्पादकतेवर परिणाम करणारा सर्वात मोठा घटक असतो. सिंचनाकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्राचा मोठा भाग पाण्यापासून वंचित आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्र या भागात पाण्याची उपलब्धता ही सर्वात मोठी समस्या आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येचे ते एक मुख्य कारण आहे. हे लक्षात घेऊन नारपार, वैनगंगा नळगंगा, वैतरणा गोदावरी अशा नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून साकारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे अनेक जिल्ह्यांना पाणी मिळणार असून हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. उत्तर महाराष्ट्र पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटणार असून या परिसराला कायमची दुष्काळ मुक्ती मिळणार असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.

लक्ष मराठवाडा वॉटर ग्रीडकडे

सिंचन हेच महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे माध्यम असल्याची खूणगाठ भाजपने बांधली आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. मागील सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, मागील त्याला विहीर, तुषार व ठिबक सिंचन योजना फळबाग अनुदान योजना अशा विविध योजना राबविण्यात आल्या. त्या पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. जानाई शिरसाई योजनेचे पाणी कालव्या ऐवजी पाईपलाईन मधून नेण्यात येणार आहे त्या माध्यमातून 14000 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. निळवंडे बंधाऱ्याचे लोकार्पण केल्यामुळे अकोले, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर, कोपरगाव आणि सिन्नर या तालुक्यातील 182 गावातील 70 हजार हेक्टर शेत जमीन ओलिताखाली येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कालव्याचे जाळे उभारण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्नशील असून कालव्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे यामुळे पाण्याचा अपव्य कमी होणार आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यापर्यंत आणणारी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात आहे. सिंचनाचे हे प्रकल्प वेळेत मार्गी लागले तर महाराष्ट्रात शेतकरी समृद्ध होईल असा कृषी अभ्यासकांचा दावा आहे

थेट आर्थिक मदत

आर्थिक स्थैर्य आणि शेतकरी हे गुणोत्तर कधीही जुळलेले नाही. म्हणूनच शेतकऱ्याला थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारचे पाचशे रुपये आणि राज्य सरकारचे पाचशे रुपये अशी प्रतिमा 1000 रुपयाची मदत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यात येत आहे. आतापर्यंत तीन हजार कोटी पेक्षा अधिकची मदत शेतकऱ्यांना झाली आहे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता 50000 रुपयांची प्रोत्साहन पर कर्जमाफी देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना आहे.

शेतकऱ्याची समृद्धी वाढवण पर्यंत

उत्पादित शेतीमाल वेळेत बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. यासाठी पायाभूत सुविधा विकासाकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतीमालाची वेगाने वाहतूक करणे शक्य झाले आहे. राज्यात लॉजिस्टिक हब निर्माण करण्याचा निर्णय देखील झाला आहे. वाढवण बंदरासाठी 76 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. हे बंदर जगातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी; एक असेल. समृद्धी महामार्ग वाढवण बंदराला जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शेतीमाल समुद्री मार्गाने वेगाने परदेशात जाऊ शकेल आणि पर्यायाने शेतकऱ्याला आर्थिक समृद्धी येईल अशा दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत.