हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। जर तुम्ही राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी शिंदे सरकार दोन मोठे निर्णय घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी अनेक आंदोलन देखील केली. यानंतर अखेर आता शिंदे सरकार या प्रलंबित मागण्या सोडवणार असे दिसून येत आहे.
माहितीनुसार, शिंदे सरकारच्या माध्यमातून राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. यामध्ये १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एका वृत्तानुसार येत्या २७ फेब्रुवारी पासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय दिला जाईल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे ही बाब कुठे ना कुठे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी ठरते आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांच्या २ प्रलंबित मागण्या सोडवल्या जातील, अशी चिन्ह दिसत आहेत. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या २ प्रलंबित मागण्या पूर्ण होऊ शकतात याविषयी सविस्तर माहिती घेऊया.
सेवानिवृत्तीचे वय 2 वर्षांनी वाढवणे
काही दिवसांपूर्वी शिंदे सरकारने कृषी विभागांतर्गत कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय २ वर्षांनी कमी केले होते. त्यानुसार सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० करण्यात आले. या निर्णयावर अनेकांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या. मात्र या प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या होत्या. काहींनी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. तर काहींनी या निर्णयाला कडकडून विरोध केला. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत असलेल्या अ, ब आणि क संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्ष आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय २ वर्षांनी वाढवून ६० वर्षे करावे, अशी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आणि देशातील इतर महत्त्वाच्या काही राज्यांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वयदेखील ६० वर्षे व्हावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या मागणीवर आता शिंदे सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देईल अशी आशा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव देखील राज्य शासनाने तयार केला आहे. जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करून यावर ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागून राहिले आहे. या अधिवेशनात येणारा निर्णय सकारात्मक असेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे
जुनी पेन्शन योजनेसाठी २०२३ साली राज्य कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. त्यावेळी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यान या समितीचा अहवाल आता राज्य शासनाला सुपूर्त करण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासन आणि समितीतील पदाधिकारी यांच्यात चर्चा देखील झाली. त्यामुळे आता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा आणि सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो असा अंदाज लावला जातोय. याबाबतदेखील आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने अर्थात जुनी पेन्शन योजना जशी आहे तशी लागू व्हावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. आता कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक निर्णय देऊन नवीन पेन्शन योजनेत बदल होणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.