नवी दिल्ली । सध्याची वाढती महागाई पाहता सरकार करदात्यांना मोठा झटका देण्याची तयारी करत आहे. जुनी टॅक्स सिस्टीम रद्द केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये 70 प्रकारच्या सूट उपलब्ध आहेत. महसूल सचिव तरुण बजाज यांचे म्हणणे आहे की,”जुन्या टॅक्स सिस्टीमकडे करदात्यांचे आकर्षण कमी करण्याची गरज आहे. यामुळे आणखी लोकांना नवीन टॅक्स सिस्टीमचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.”
2020 मध्ये नवीन टॅक्स सिस्टीम सुरू झाली. यामध्ये टॅक्स रेट कमी असला तरी डिडक्शनची सुविधा मात्र उपलब्ध नाही. सूट न मिळाल्यामुळे, करदात्यांनी या नवीन टॅक्स सिस्टीममध्ये स्वारस्य दाखवले नाही. बहुतेक करदात्यांनी आपले ITR जुन्या टॅक्स सिस्टीमनुसारच भरले आहेत.
2020-21 मध्ये आला नवीन टॅक्स स्लॅब
सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात नवीन टॅक्स सिस्टीम आणली होती. ही टॅक्स सिस्टीम अतिशय सोपी असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये वैयक्तिक करदात्यांना टॅक्स रेट कमी आहे. मात्र, त्यांना स्टँडर्ड डिडक्शन आणि कलम 80C ची सुविधा मिळत नाही. स्टँडर्ड डिडक्शन आणि कलम 80C च्या सुविधेने टॅक्सचा बोझा कमी होतो.
5 लाखांवर टॅक्स नाही
नवीन टॅक्स सिस्टीम नुसार 5 ते 7.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 10 टक्के टॅक्स भरावा लागेल. जुन्या पद्धतीत या उत्पन्नावर 20 टक्के टॅक्स भरावा लागतो. मात्र, कलम 87A अंतर्गत उपलब्ध सवलतीमुळे, वार्षिक 5 लाखांपर्यंत कमाई करणार्‍या लोकांना नवीन किंवा जुन्या नियमांतर्गत कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही.
8.5 लाखांच्या कमाईवर टॅक्स नाही
बजाज म्हणाले की,”पर्सनल इन्कम टॅक्स कमी करण्यासाठी सरकारने नवीन टॅक्स सिस्टीम आणली आहे. मात्र, फार कमी लोकांनी त्यात रस दाखवला आहे. याचे कारण असे आहे की, लोकांना वाटते एखाद्या सिस्टीममध्ये जर 50 रुपयांनीही कमी टॅक्स भरावा लागत असेल तर तीच सिस्टीम त्यांच्यासाठी योग्य आहे. देशातील 80C आणि स्टँडर्ड डिडक्शन वापरून 8-8.5 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही.”
यामुळे लोकं नवीन स्लॅब निवडत नाहीत
यामुळेच लोकं नवीन सिस्टीम वापरू इच्छित नाहीत, असे ते म्हणाले. त्यामुळे जुन्या सिस्टीमचे आकर्षण कमी केल्याशिवाय नवीन सिस्टीम अंगीकारायला लोकं धजावणार नाहीत. जोपर्यंत आपण असे करत नाही तोपर्यंत आपला टॅक्स रेट कमी होऊ शकणार नाही.