औरंगाबाद | राज सध्या स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू आहेत, परंतु आगामी काळात आर्थिक संकटामुळे ही कामे लाल फितीत अडकण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ला मनपा स्वहिस्सा म्हणून 147 कोटी रुपये देईपर्यंत पुढील निधी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी ची कामे संकटात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पाच वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबाद शहराचा समावेश करण्यात आला होता. या अभियानात पाच वर्षात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची कामे शहरात केली जाणार आहेत. यामध्ये 500 कोटी रुपये केंद्र सरकार तर प्रत्येकी 250 कोटी रुपये राज्य सरकार व मनपा देणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने मनपाला 294 कोटी रुपये, राज्य सरकारने 147 कोटी रुपये स्मार्ट सिटी साठी दिले आहेत. परंतु मनपाने आपला स्वहिस्सा दिला नव्हता. त्यामुळे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने 750 कोटी रुपयांची कामे निश्चित केली होती. मात्र यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने आतापर्यंत 147 कोटी रुपयांचा हिस्सा दिला आहे. मनपाने देखील 147 कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यावा, असे शासनाने स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला कळविले आहे.
जोपर्यंत मनपा 147 कोटी रुपये भरत नाही, तोपर्यंत शासनाकडून निधी मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मनपाने नुकतेच 68 कोटी रुपये भरले आहेत. उर्वरित निधीची तरतूद मनपा प्रशासनाला करावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर 2023 पर्यंत मनपाला संपूर्ण 250 कोटी रुपये स्मार्ट सिटी अभियानातील कामांसाठी द्यावे लागणार आहे.